सॅनिटरी पॅडच्या कचऱयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी केरळ सरकारच्या नियमानुसार नागरिकांकडून जादा शुल्क आकारले जाते. या नियमावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एकीकडे न्यायालय मासिक पाळीतील स्वच्छता आणि सॅनिटरी पॅडचा वापर यांचा पुरस्कार करत असताना केरळ सरकार सॅनिटरी कचऱयावर अतिरिक्त शुल्क कसे लावू शकते? असा सवाल न्यायालयाने केला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सॅनिटरी पॅड आणि लहान मुले व मोठय़ांचे डायपर या कचऱयावर अतिरिक्त पैसे भरायला सांगितले जात आहे. घन कचरा व्यवस्थापन नियमात अशी कोणतीही तरतूद नसताना सॅनिटरी कचरा उचलण्यासाठी जास्त पैसे कसे आकारू शकता? हा नियम रद्द करावा, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
एकीकडे आम्ही शाळा आणि अन्य संस्थांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून मासिक पाळीतील स्वच्छता राखण्याच्या दृष्टीने निर्देश देतो, दुसरीकडे राज्य सरकार सॅनिटरी कचऱयावर अतिरिक्त शुल्क आकारत आहे. हे कसं होऊ शकते? असे न्यायालयाने म्हटले.
