>> आशा कबरे-मटाले
नवमतदारांची यंदाची नोंदणी व त्यांची मतदानाबद्दलची अनास्था, राजकारणाविषयीची अलिप्तता हे चित्र विचार करायला लावणारे आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांची घोषणा होण्याच्याही आधीपासून तरुण मतदारांचा विशेषत: 18-19 वयोगटातील पहिल्यांदाच मतदान करणाऱया ‘नवमतदारां’चा विशेष बोलबाला होत राहिला आहे. देशाच्या सुमारे 140 कोटी जनतेपैकी जवळपास 4.9 कोटी इतकी लोकसंख्या 18 ते 19 या वयोगटातील आहे. याहून दोन-तीन वर्षांनी मोठे तरुण-तरुणीही यंदा प्रथमच सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदान करणार आहेत.
हिंदुस्थानात वयाच्या 18 व्या वर्षी मतदानाचा अधिकार प्राप्त होत असल्यामुळे 18-19 वर्षांच्या नवमतदारांकडे स्वाभाविकपणे विशेष लक्ष दिले जाते. परंतु निवडणूक आयोगाने अनेक मार्गांनी प्रयत्न करूनही या वयोगटातील जवळपास 4.9 कोटी लोकसंख्येपैकी अवघ्या 1.8 कोटी तरुणांनी (म्हणजे फक्त 38 टक्के) मतदार म्हणून नोंदणी केली आहे. याखेरीज 20 ते 29 वयोगटातले 19.74 कोटी मतदार देशात आहेत. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेली ही आकडेवारी आहे. तरुण मतदार मतदानाचा हक्क बजावण्याविषयी इतके उदासीन का? निवडणूक आयोगाच्या प्रयत्नांमुळे तरुण मतदारांचे प्रमाण 2009 च्या 58 टक्क्यांवरून 2014 मध्ये 68 टक्के इतके वाढले होते. या वाढीचा लाभ तेव्हा भाजपला झाला होता असे मानले जाते. यंदाच्या नवमतदारांचे यापूर्वीच्या लोकसभा निवडणुकांतील नवमतदारांपेक्षा ठळक वेगळेपण म्हणजे हे तरुण-तरुणी मोदी सरकारच्या राजवटीतच मोठे झाले आहेत. दहा वर्षांपूर्वी हे तरुण-तरुणी आठ-नऊ वर्षांचे असताना मोदी सरकारची राजवट सुरू झाली. याच दहा वर्षांत इंटरनेटचा सािढय वापर करणाऱयांची संख्या 21 कोटी 30 लाखांवरून 82 कोटींवर गेली. समाजमाध्यमांचा प्रभाव वाढण्याच्या काळात मोठय़ा झालेल्या या तरुण पिढीपर्यंत यूटय़ूब चॅनल्स, इन्स्टाग्राम रील्स यांच्या माध्यमातून देशातील राजकीय घडामोडी पोहोचल्या आहेत. या वयोगटाने जसा देशातील विकास पाहिला तसेच जातीधर्माच्या नावावर केले जाणारे राजकारण व त्यातून होणारे समाजाचे ध्रुवीकरण या वातावरणातच ही पिढी मोठी झाली आहे.
?या पार्श्वभूमीवर आता राज्याराज्यांमधील नवमतदारांच्या नोंदणीचे प्रमाण पाहिले असता त्यात बरेच अंतर दिसते. उत्तर प्रदेश (23 टक्के), बिहार (17 टक्के) व महाराष्ट्र (27 टक्के) या तीन मोठय़ा राज्यांमध्ये नवमतदारांची नोंदणी या वयोगटाच्या तेथील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत बरीच कमी दिसते. याउलट तेलंगणा (66.7 टक्के), कर्नाटक व मध्य प्रदेश (53 टक्के), गुजरात (51 टक्के), तामीळनाडू (50 टक्के) या राज्यांमध्ये नवमतदारांची नोंदणी तुलनेने अधिक आहे. साक्षरतेसाठी नावाजल्या जाणाऱया केरळमध्येही फक्त 38 टक्के नवमतदारांची नोंदणी झाली आहे. नवमतदारांमध्ये निवडणुकांविषयी दिसणारी अनास्था यापूर्वीपेक्षा यंदा खूप ठळकपणाने दिसत असल्यामुळेच निवडणूक आयोगासह तरुणांसोबत काम करणाऱया संस्था व राजकीय विश्लेषक अशा सर्व स्तरांतून त्याविषयी चिंता व्यक्त होते आहे. महाराष्ट्र सामाजिकदृष्टय़ा प्रगत राज्य असताना येथील नवमतदारांमध्ये मतदानाविषयी अनास्था का असावी? गेल्या दोन वर्षांतील राज्यातील पराकोटीचा राजकीय गोंधळ तर यामागे नाही ना? असा प्रश्न स्वाभाविकपणे पडतो. दोन मोठय़ा राजकीय पक्षांचे फुटणे, मूळ पक्षाऐवजी नव्या गटाला पक्षाचे नाव व चिन्ह दिले जाणे, या राजकीय घडामोडींतून राज्यांतील सरकार बदलणे, राज्यात व देशभरातही सरकारी यंत्रणांकडून विरोधी पक्षांतील नेत्यांवर होणारी कारवाई या साऱ्या घडामोडी समाजमाध्यमांमार्फत या तरुणांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. देशातील लोकशाही व्यवस्था ढासळते आहे, विरोधी पक्षांना संपवले जाते आहे अशी सातत्याने होणारी चर्चा, मतदान यंत्रांच्या (ईव्हीएमच्या) विश्वासार्हतेविषयीच्या शंका-कुशंका अशा ‘नकारात्मक’ राजकीय चर्चेच्या वातावरणात मोठय़ा झालेल्या या पिढीत ‘आपल्या मताने काही फरक पडत नाही’ ही धारणा वाढली आहे असा सूर विश्लेषक लावतात.
?या वयोगटाचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे विविध शैक्षणिक प्रवेश परीक्षांच्या तयारीतच ते कमालीचे व्यस्त असतात. विशिष्ट शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश, परदेशात उच्च शिक्षण व गलेलठ्ठ उत्पन्नाची नोकरी ही नेमकी ध्येये घेऊन त्या तयारीतच हा वयोगट गुंतलेला असतो. राजकारणाला त्यांच्या परिघात स्थानच नसते. विशेषत: शहरी सुखवस्तू तरुणांमध्ये राजकारणाविषयीची ही अनास्था अधिक दिसते, तर ग्रामीण भागात तरुणांना रोजगार बुडवून मतदान करण्यात रस नसतो. काही जण शिक्षण वा नोकरीसाठी घरापासून दूर राहत असल्यामुळे मतदार नावनोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात त्यांना अडचणी येतात किंवा अनास्थाच असते. तरुणींमध्ये ही अनास्था अधिक दिसते. राजकारणाविषयी बोलावे लागलेच तर हे तरुण-तरुणी खूपच सावधपणे बोलतात. अनेकांना कुटुंबातूनच राजकारणापासून दूर राहिलेलेच बरे असे बाळकडू मिळते आहे. ज्या कुटुंबांमध्ये राजकारणाविषयी मुलांसोबत चर्चा होते, त्या कुटुंबातील मुले त्यात रस घेताना दिसतात अन्यथा ‘ट्रोलिंग’च्या जमान्यात मोठी झालेली ही पिढी राजकीय मत व्यक्त करण्यापेक्षा मौन बाळगणेच पसंत करते. अनेक पाहण्यांमध्ये नवमतदारांची राजकारणाविषयीची ही अनास्था समोर आली आहे. गेल्या वर्षी ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज’ने गुजरातमध्ये केलेल्या पाहणीत तीनपैकी दोन जणांना आपली राजकीय व सामाजिक मते ऑनलाईन जाहीर करताना कायदेशीर कारवाईची भीती वाटत असल्याचे दिसून आले. तरुणांची राजकारणाविषयीची अलिप्तता हिंदुस्थानातच आहे असे मात्र नाही.
अमेरिकेतही तरुणांमध्ये निवडणुकांविषयी अशीच अनास्था दिसते. राजकीय संस्थांनी विश्वासार्हता गमावली आहे असेही त्यामागचे एक कारण संयुक्त राष्ट्रे, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसारख्या संस्था सांगतात. सर्वसाधारण राजकीय नेतेमंडळी पन्नाशीच्या पुढची असतात. या नेतेमंडळींच्या वयामुळेही तरुण पिढी त्यांच्याशी जोडली जात नाही. मतदानातच रस नसणाऱया तरुणांकडून राजकारणात सािढय सहभागाची तर अपेक्षाच करता येणार नाही. तरुण पिढीची निवडणुकांविषयीची ही उदासीनता त्यांच्या हिताच्या, शिक्षण खर्च, बेरोजगारी यांसारख्या प्रश्नांच्या मांडणीच्या दृष्टीने व एकंदरच लोकशाही बळकट होण्याच्या दृष्टीनेही हानिकारक आहे. मतदानाचे कर्तव्य बजावून लोकशाही बळकट करण्यास हातभार लावण्यासाठी सर्व संबंधितांनी तरुण पिढीला प्रेरित करण्याची गरज आहे.
