कोरोना महामारी वेळी पुण्याच्या ससून रुग्णालयात डय़ुटी बजावताना मृत्यू झालेल्या नर्सच्या पतीने भरपाईसाठी केलेला दावा नाकारणाऱ्या मिंधे सरकारला बुधवारी उच्च न्यायालयाने फटकारले. तुम्हाला कोरोना योद्धय़ांची कदर नाही का? तुम्ही इतके असंवेदनशील कसे? तुमच्या संवेदना मेल्या का? असा प्रश्नांचा भडीमार न्यायालयाने मिंधे सरकारवर केला.
ससून रुग्णालयातील सहाय्यक नर्स अनिता पवार यांचा एप्रिल 2020 मध्ये कोरोना संसर्गाने मृत्यू झाला. कोरोनाग्रस्तांवर उपचार करणाऱ्या कोरोना योद्धय़ांच्या टीममध्ये त्या होत्या. त्यांचे पती सुधाकर यांनी 50 लाखांच्या भरपाईसाठी दावा केला, मात्र सरकारने दावा नाकारल्याने सुधाकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सुधाकर यांच्या भरपाईच्या दाव्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने नोव्हेंबरमध्ये दिले होते. त्यानंतरही मिंधे सरकारने त्यांचा दावा नाकारला. याबाबत बुधवारी स्पष्टीकरण देताना सरकारी वकिलांनी पेंद्र सरकारच्या योजनेकडे बोट दाखवले. सुधाकर पवार यांनी पेंद्राच्या योजनेतून भरपाई मागितली आहे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला. त्यावर खंडपीठ संतापले आणि मिंधे सरकारच्या असंवेदनशील कारभाराचा समाचार घेतला. तसेच दोन आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.
अनिता पवार यांच्या योगदानाला दाद
अनिता पवार कोरोना योद्धय़ांच्या टीममध्ये कार्यरत होत्या. कोरोनाग्रस्तांची काळजी घेण्यासाठी त्यांनी जीव धोक्यात घातला होता. त्यांची तब्येत उत्तम होती, पण कोरोनाग्रस्तांवर उपचार करताना त्या तणावाखाली होत्या. त्यांना राष्ट्रीय पातळीवरील रुग्णालय आणि प्रशिक्षित परिचारिका संघटनेने ‘कोरोना शहीद’ घोषित केले होते. रुग्णसेवेत दीर्घकाळ त्रास सहन करून त्यांनी जीवनाचा त्याग केल्याचे दिसते, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
सरकारवर ताशेरे
सरकार इतके असंवेदनशील कसे असू शकते? कोरोना योद्धय़ांनी इतरांचे प्राण वाचवताना स्वतःच्या जिवाची पर्वा केली नव्हती. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या बाबतीत अशी भूमिका कशी घेता?
भरपाईचा दावा केंद्राच्या योजनेतून केला आहे, असे सांगून कोरोना योद्धय़ांच्या कुटुंबीयांना मनःस्ताप देऊ नका. भरपाईसाठी पेंद्राने राज्यांना निधी दिला होता. त्यामुळे या मुद्दय़ावर दावा नाकारू नका.
अयोग्य, चुकीचे आक्षेप घेऊन जबाबदारी झटकू नका. उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेंतर्गत भरपाई देण्यात आली. त्याचप्रमाणे याचिकाकर्त्यालाही भरपाईचा हक्क आहे.
29 मे 2020 रोजी राज्य सरकारने कोरोना महामारीत प्राण गमवावा लागलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण जाहीर केले होते. तसा जीआर सरकारने काढला होता. त्यानुसार कोरोना योद्धय़ांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देणे बंधनकारकच आहे.
