निर्यातबंदीमुळे महाराष्ट्रातील उन्हाळी कांदा बाजारात कवडीमोल दराने विकला जात असताना पेंद्र सरकारने मात्र गुजरातच्या पांढऱया कांद्याला निर्यातीचे दरवाजे खुले केले आहेत. हा पक्षपाती निर्णय पेंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने गुरुवारी घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱयांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. विशेष म्हणजे हा कांदा पाठवण्यासाठी तीन बंदरांची निवड करण्यात आली असून त्यामध्ये महाराष्ट्रातील जेएनपीए बंदराचाही समावेश आहे. महाराष्ट्रात खरीप कांद्याचा हंगाम सुरू असतानाच पेंद्र सरकारने डिसेंबरमध्ये अचानक निर्यातबंदी जाहीर केली. त्याचा जोरदार फटका शेतकऱयांना बसला आहे. आता फक्त गुजरातच्या कांद्याला निर्यातीची परवानगी मिळाल्यामुळे महाराष्ट्रातील कांदा चाळींमध्ये रखडपट्टी होणार आहे.
खरीप कांद्याचा हंगाम ऐन भरात असतानाच पेंद्र सरकारने डिसेंबरमध्ये अचानक निर्यातबंदी जाहीर केली. त्यामुळे 25 ते 30 रुपये किलो या दराने विकला जाणारा कांदा थेट दहा ते बारा रुपयांवर आला. आता उन्हाळी कांद्याचा हंगाम सुरू झाला आहे. मात्र या कांद्याला अपेक्षित असा दर नाही. सरासरी कांदा नऊ ते दहा रुपये किलो या दराने विकला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱयांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने निर्यातबंदी उठवणे आवश्यक होते. मात्र पेंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने फक्त गुजरातमधील पांढऱया कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवली आहे. परिणामी देशात सर्वाधिक कांदा पिकवणारे महाराष्ट्रातील शेतकरी देशोधडीला लागणार आहेत.
पांढऱया कांद्याला दर असूनही निर्यात
खरीप हंगामातील लाल कांद्याच्या विक्रीला गती येत असतानाच पेंद्र सरकारने निर्यातबंदी केली. शेतकऱयांना हजारो कोटींचा फटका बसला आहे. त्यातच आता रब्बी हंगामातील उन्हाळ कांद्याची काढणी सुरू होऊन कांदा बाजारात येत असताना एकीकडे कांदा कवडीमोल दराने विक्री होत आहे, तर पांढऱया कांद्याला अधिक दर असतानाही त्याच्या निर्यातीस परवानगी दिली. मात्र लाल व गुलाबी कांद्याला निर्यातीची परवानगी का दिली जात नाही, असा संताप शेतकऱयांमधून व्यक्त होत आहे.
