गेल्या 2022-23 हंगामात फक्त 12 टक्केच आंबा उत्पादन झाले. या परिस्थितीत शासनाकडून मदत मिळावी म्हणून आम्ही मागणी केली होती. परंतु आता दुसरा हंगाम आला तरी अजून शासनाने मदत जाहीर केली नाही. शासनाने आता प्रत्येक कलमामागे 15 हजार रुपये या प्रमाणे सरसकट शेतकऱ्यांना मदत द्यावी. या प्रमुख मागण्यांसह अन्य मागण्यांकडे लोकप्रतिनिधी आणि शासनाकडून दुर्लक्ष होत आहे. त्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी 11 डिसेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण केले जाईल. त्यानंतर जे काही परिणाम होतील त्याला शासन जबाबतार असेल, असा इशारा कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि उत्पादक विक्रते सहकारी संस्था मर्यादीत यांनी दिला.
शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रकाश साळवी, मुकुंद जोशी, रामचंद्र देसाई, मंदार जोशी, जगन्नाथ पाटील, यांच्यासह माजी आमदार बाळ माने आणि माजी जि.प. उपाध्यक्ष उदय बने हे या बैठकीला उपस्थित होते. यावेळी बाबा साळवी म्हणाले, जिल्ह्यात 2015 पासून थकित कर्ज असलेल्या व नियमित कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 1 लाख 09 हजार 747 आहे. 1410.06 कोटीचे त्यांचे कर्ज आहे. त्यापैकी 11 हजार 326 शेतकऱ्यांची 223.86 कोटींची थकबाकी आहे. नियमत आणि थकबाकीदारांचा सहानुभुतीपूर्वक विचार करून आंबा, काजू बागायतदारांना संपूर्ण कर्ज माफी देऊन त्यांचा सातबारा कोरा करावा. सीबील रिपोर्ट अथवा कोणतीही कारणे ठेऊ नये. 2015चे 3 महिन्याचे व्याज व पुनर्गठणाचे व्याज त्वरितकोणतीही अट न ठेवता शेतकरी व आंबा बागायतदार यांच्या खात्यात जमा करावे. महात्मा फुले सन्मान योजनेचे 50 हजार रुपये नियमित परतफेड करणाऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे, नुकसान भरपाई पोटी मिळणाऱ्या विम्याची रक्कम खात्यामध्ये त्वरित जमा करावी, मोठ्या प्रमाणात पिकाचे नुकसान करणाऱ्या माकडांचा त्वरित बंदोबस्त करावा, आंब्याच्या वाहतूकीसाठी शेतकरी व बागायतदारांना वाहने घेण्यासाठी अनुदान देण्यात यावे. खते, औषध, रॅपलिंग, विहिर, पंप, फवारणी साहित्यांवरील जीएसटी माफ करावी, बॅंकांकडुन होणारी जप्तीची कारवाई त्वरित थांबवावी, शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कृषी संशोधनासाठी सुसज्ज प्रयोगशाळा सुरू करावी, एजी इतर या महावितरणाच्या अन्यायकारक वर्गवारीमुळे बाधित शेतकऱ्यांची वीज बिले दुरूस्त करून मिळावी, तसेच शेतकऱ्यांनी हापूस जीआय मानांकन घेणे बंधनकाक करावे, याचा उपयोग हापूसची जीआय नोंदणी मोठ्या प्रमाणातहोईल व तसेच हापूसचा बोगस व्यापार करणाऱ्यांना विरुद्ध लढा देण्यासाठी होईल, अशा विविध मागण्यासाठी अनेक वर्षे आंबा बागायदार झटत आहेत. परंतु त्यांना आश्वासना व्यतिरिक्त काहीच मिळालेले नाही.
आता शासनाला जाग आणण्यासाठी 11 डिसेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. आम्ही पालकमंत्री, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याशीही अनेक वेळा चर्चा केली. परंतु त्यांच्याकडुनही न्याय मिळाला नाही, त्यामुळे आम्हाला हे आदोलनाचे शस्त्र उगारावे लागत आहे, असेही बाबा साळवी यांनी सांगितले.
