ड्रायव्हिंग लायसन्सचे वेळीच नूतनीकरण न केल्यास अतिरिक्त शुल्काचा भार सोसावाच लागणार आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्स वा वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र नूतनीकरण, पत्त्यात बदल, वाहन मालकी हस्तांतरित करणे ही कामे निर्धारित वेळेनंतर केल्यास वाहनचालकाकडून अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा केंद्र सरकारला अधिकारच आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
ऑटो रिक्षा संघ आणि मुंबई बस मालक संघटनेच्या दोन स्वतंत्र याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. ड्रायव्हिंग लायसन्स, वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र नूतनीकरण आदी कामांच्या विलंबाबद्दल अतिरिक्त शुल्क आकारण्याची तरतूद चुकीची आहे. अतिरिक्त शुल्काच्या बदल्यात कोणत्याही अतिरिक्त सेवा पुरवल्या जात नाहीत. मोटार वाहन कायदा अशा प्रकारे कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लादण्यास मुभा देत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.
कोर्टाची निरीक्षणे
– दंड हा प्रतिबंधक आहे हे सर्वज्ञात आहे. मात्र या प्रकरणात 1989 च्या नियमांच्या तरतुदींनुसार विहित केलेल्या अतिरिक्त शुल्काची आकारणी कोणत्याही प्रकारचा अडसर नाही. वाहने प्रशिक्षित व्यक्तींद्वारे चालविली जातील, याची खबरदारी सरकारच्या नियमावलीद्वारे घेतली जात आहे.
– ड्रायव्हिंग लायसन्स वा वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र नूतनीकरण, पत्त्यात बदल, वाहन मालकी हस्तांतरित करणे ही कामे विलंबाने केल्यास अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा केंद्र सरकारला मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 211 अन्वये अधिकार आहे.
– केंद्र आणि राज्य सरकारला मोटार वाहन कायद्यांतर्गत अर्जांवर प्रक्रिया करणे, कागदपत्रांमध्ये सुधारणा, प्रमाणपत्रे जारी करणे, परवाने, परवानग्या यांसारख्या कायद्यांबाबत शुल्क आकारण्याचे तसेच मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 64 आणि 110 अंतर्गत नियम बनवण्याचा अधिकार आहे.
– सरकार सार्वजनिक हितासाठी सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे कोणत्याही वर्गातील व्यक्तींना कोणतेही शुल्क अंशतः किंवा पूर्ण भरण्यापासून सूट देऊ शकते.
– ड्रायव्हिंग लायसन्स नूतनीकरण, वाहन नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण, पत्त्यात बदल करणे व वाहन मालकी हस्तांतरित करणे याबाबत परिवहन विभागाने आकारलेल्या अतिरिक्त शुल्काला कोणत्याही प्रकारे दंड म्हणता येणार नाही.
