शीव कोळीवाडा, गुरू तेग बहादूर (जीटीबी) नगर येथील 25 इमारती व 1200 घरांचा क्लस्टर पुनर्विकास करण्याच्या मिंधे सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली. याने मिंधे सरकारला चांगलीच चपराक बसली आहे.
क्लस्टर पुनर्विकासाचा निर्णय पॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला. म्हाडाकडून हा पुनर्विकास केला जाणार आहे. त्याविरोधात लखानी हाऊसिंग कॉर्पोरेशन पंपनीने याचिका केली आहे. न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या याचिकेचे प्रत्युत्तर सादर करण्यास म्हाडाने वेळ मागितला. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही सुनावणी 3 मे 2024पर्यंत तहकूब केली.
कंपनीचा युक्तिवाद
येथील इमारतींचा पुनर्विकास करावा, अशी मागणी कोणत्याच सोसायटीने राज्य शासन किंवा म्हाडाकडे केली नव्हती. काही सदस्यांच्या मागणीनुसार क्लस्टर पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यात आला. अशा प्रकारे निर्णय घेता येत नाही, असा युक्तिवाद पंपनीने केला.
म्हाडाचा दावा
येथील काही सदस्यांनी एकत्र येऊन पुनर्विकासाची मागणी केली. त्याची दखल घेत क्लस्टर पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असा दावा म्हाडाचे वकील प्रकाश लाड यांनी केला. यासाठी ई-टेंडरद्वारे निविदा मागवल्या जाणार आहेत. पुढील सुनावणीपर्यंत याबाबत कोणतीच प्रक्रिया केली जाणार नाही. क्लस्टरच्या निर्णयाला न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देऊ नये, अशी विनंती अॅड. लाड यांनी केली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
सोसायटीमार्फतच पुनर्विकासाचा प्रस्ताव दिला जातो. क्लस्टर संदर्भात पुढील काहीही प्रक्रिया केली जाणार नाही, अशी हमी म्हाडाने देण्यापेक्षा आम्हीच याला अंतरिम स्थगिती देतो, असे न्या. पटेल यांनी स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण
इमारती धोकादायक असल्याचे महापालिकेने जाहीर केले व त्या पाडल्या. येथील काही सोसायटय़ांनी पुनर्विकासासाठी पंपनीकडे संपर्क केला. पुनर्विकासासाठी पंपनीची नियुक्ती करण्यात आली. तरीदेखील या इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडाकडून करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
