उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती जमवल्याच्या आरोपात दोषी ठरल्यानंतर चैन्नईतील स्थानिक न्यायालयाने मंत्र्यांच्या 80 वर्षांच्या पत्नीची तुरुंगवासाची शिक्षा कायम ठेवली आहे. त्यांच्या वयाचा विचार करता त्यांना सुनावण्यात आलेली शिक्षा कमीतकमी असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. चेन्नईतील स्थानिक सत्र न्यायालयाने दिवंगत AIADMK मंत्री ए.एम. परमशिवन आणि त्यांची पत्नी पी. नल्लाम्मल यांना उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा जास्त मालमत्ता बाळगल्याबद्दल दोषी ठरवले. त्यानंतर 20 वर्षे उलटून गेल्यानंतरही मद्रास उच्च न्यायालयाने हा आदेश कायम ठेवला आहे. तसेच आता नल्लाम्मल या 80 वर्षांच्या आहेत. त्यांनी एक वर्ष सश्रम कारावास भोगावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन यांनी 20 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या निकालात परमशिवन आणि नल्लाम्मल यांनी 2000 मध्ये दाखल केलेले अपील फेटाळून लावले आहे. त्यांनी या खटल्यातील त्यांच्या शिक्षेला आव्हान दिले. याबाबतचे अपील प्रलंबित असताना परमशिवन यांचा मे 2015 मध्ये मृत्यू झाला. उच्च न्यायालयाने याबाबतच्या आपल्या निकालात म्हटले आहे की, तक्रारदार आणि ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाने स्पष्ट झाले आहे की, सार्वजनिक सेवक म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात परमशिवन यांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांपेक्षा 400 टक्के जास्त संपत्ती जमवली होती. आमदाराने पत्नी आणि त्यांच्या अल्पवयीन मुलांच्या नावावर अनेक मालमत्ता केल्या होत्या. अशा बेकायदेशीर मालमत्तांसाठी आपले नाव वापरून नल्लाम्मल यांचा या गुन्हातील सहभाग स्पष्ट होत आहे.
न्यायालयाने नल्लाम्मलच्या वयाचा विचार करत त्यांच्या शिक्षेत कोणतीही सूटन देण्यास नकार दिला. तसेच सत्र न्यायालयाने त्यांना ठोठावलेली एक वर्षाची तुरुंगवासाची शिक्षा ही या गुन्ह्यांसाठी किमान आहे. त्यामुळे त्यांना एक वर्ष सश्रम कारावास भोगावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायमूर्ती जयचंद्रन यांनी ट्रायल कोर्टाला नल्लाम्मल यांना सुरक्षेची, आरोग्याची काळजी घेत तुरुंगात पाठवण्याचे निर्देश दिले. न्यायाधीशांनी 1997 पासून 6 टक्के व्याजासह 33.25 लाख रुपये वसूल करण्यासाठी अपीलकर्त्याची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
परमशिवन 1991 ते 1996 दरम्यान AIADMK आमदार होते आणि 1993 ते 1996 दरम्यान त्यांनी राज्याचे कामगार मंत्री म्हणूनही काम केले होते. 1997 मध्ये, तामिळनाडूमध्ये DMK सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, दक्षता आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक संचालनालयाने (DVAC) त्यांच्या आणि त्यांच्या पत्नीविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आणि दावा केला की त्यांनी 38.72 लाख रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता जमविली आहे.
चेन्नई येथील सत्र न्यायालयाने 15 नोव्हेंबर 2000 रोजी दिवंगत मंत्री आणि त्यांच्या पत्नीला दोषी ठरवले होते आणि परमशिवन यांना दोन वर्षांची सक्तमजुरी आणि नल्लाम्मल यांना एक वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. या दाम्पत्याने 2000 मध्ये अपील केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली होती. वकील एम. वेलमुरुगन नल्लाम्मल यांच्या बाजूने हजर होते. प्रतिवादी तामिळनाडू सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील बाबू मुथू मीरन यांनी बाजू मांडली.
