जम्बो कोविड सेंटर प्रकरणात व्यावसायिक सुजित पाटकर यांच्या ईडी कोठडीत 1 ऑगस्टपर्यंत वाढ झाली, तर डॉ. किशोर बिसुरे यांची 10 ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत रवानगी झाली. दोघांनाही गुरुवारी विशेष पीएमएलए न्यायालयात हजर केले होते. यावेळी पाटकर यांच्या वकिलांनी ईडीच्या कारवाईविरोधात जोरदार युक्तिवाद केला. ईडीने 2022 मध्ये ईसीआयआर नोंदवला होता. मग वर्षभरानंतर अटक करावी असे का वाटले? अचानक कुठला चमत्कार झाला? त्यातही आरोपींना निवडून अटक करण्यात आली. तपासाची ही पद्धत कुठली? निव्वळ राजकीय सूड उगवण्यासाठी तपास यंत्रणेचा अशा प्रकारे गैरवापर केला आहे, असा सडेतोड दावा सीनिअर कौन्सिल सुभाष झा यांनी न्यायालयापुढे केला.
सुजित पाटकर आणि डॉ. किशोर बिसुरे यांना याआधी सुनावलेल्या ईडी कोठडीची मुदत गुरुवारी संपली. त्यामुळे दोघांनाही विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांच्यापुढे हजर करण्यात आले होते. यावेळी ईडीतर्फे ऍड. कविता पाटील यांनी सुजित पाटकर यांची ईडी कोठडी वाढवून मागितली. त्यावर सीनिअर कौन्सिल सुभाष झा यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. या प्रकरणात ईडीने पूर्णपणे राजकीय कारस्थानातून कारवाई केली आहे. नैसर्गिक वा मानवनिर्मित आपत्तीमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत तरतुदी लागू होतात. 2020 मध्ये कोरोना महामारीमध्ये देशासह जगभर गंभीर परिस्थिती ओढवली होती. अशा परिस्थितीत ईडी सामान्य परिस्थितीतील तपासाचे निकष लावू शकत नाही. जम्बो कोविड सेंटरच्या कंत्राटांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र कोविड सेंटरचे कंत्राट अधिकृतरीत्या मिळवले होते. मुंबई महापालिकेकडून अधिकृत निविदा काढण्यात आल्या होता. ईडीने गेल्या वर्षी लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसच्या चार भागीदारांविरुद्ध ईसीआयआर नोंदवला होता. मग वर्षभरानंतर केवळ एका भागीदाराला अटक करून इतर तिघांना साक्षीदार म्हणून उभे करणे ही तपासाची कुठली पद्धत आहे? प्रत्येक भागीदार हा इतर भागीदारांच्या कृत्यासाठी जबाबदार असतो. प्रकरणातील ईडीची पद्धत पूर्णपणे विचित्र आहे. भागीदारांपैकी एकालाच निवडून अटक करणे आणि तिघांची पाठराखण करून त्यांना अटक भागीदाराविरुद्ध बोलायला लावणे हे अत्यंत चुकीचे आहे. कायदा अशा गोष्टींना परवानगीच नाही. ईसीआयआर दाखल करून वर्ष उलटल्यानंतर केवळ एकालाच अटक कशी काय केली, असा जोरदार युक्तिवाद ऍड. झा यांनी केला.
