राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱयांची आघाडीची शिखर संस्था असलेली महानंद डेअरी अखेर गुजरातच्या मदर डेअरीच्या घशात गेली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱयांच्या घामातून उभी राहिलेली महानंद डेअरी महाराष्ट्र दिनाच्या दुसऱया दिवशीच गुजरातकडे गेली आहे. महानंदच्या पुनरुज्जीवनाच्या नावाखाली राज्य सरकार मदर डेअरीला तब्बल 253 कोटी 57 लाख रुपये देणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ (महानंद) राष्ट्रीय दुग्ध विकास महामंडळाकडे (एनडीडीबी) देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने तयार केला होता. राज्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तबही करण्यात आले होते.
महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला पळवण्याचे उद्योग सुरू असताना महानंदही गुजराला पळवण्यात आली आहे. आर्थिकदृष्टय़ा डबघाईला आल्याचे कारण देत महानंद डेअरी ही गुजरातच्या नॅशनल डेअरी डेव्हलपेंटला देण्याचा निर्णय झाला होता. महानंद डेअरी गुजरातला देण्यास शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने कडाडून विरोध केला होता. किसान विकास सभेनेही विरोध केला होता. पण हा विरोध डावलून ही डेअरी नॅशनल डेअरी डेव्हलमेंट बोर्डाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही या निर्णयाचे पडसाद उमटले होते. या हस्तांतरणाचा करार जाहीर करण्याची मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती, अखिल भारतीय किसान सभा व राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्षाच्या वतीने करण्यात आली होती, पण हा करार जाहीर करण्यात आलेला नाही. मात्र 2 मे रोजी महानंद डेअरी गुजरातच्या मदर डेअरीकडे देण्याच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मदर डेअरी ही नॅशनल डेअरी डेव्हलमेंट बोर्डामार्फत चालवली जाते. एक देश एक ब्रॅण्डच्या नावाखाली देशातल्या विविध राज्यांतील डेअरी व्यवसाय नॅशनल डेअरी डेव्हलमेंट बोर्डाच्या ताब्यात देण्याचा पेंद्र सरकारचा डाव असल्याचा आरोप आहे. कर्नाटकमधील ‘नंदिनी’ हा आघाडीचा दुधाचा ब्रॅण्ड ताब्यात घेण्याच्या गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघाने सुरू केला होता, पण कर्नाटक सरकारने हा प्रयत्न उधळून लावला. पण महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारने महानंद ब्रॅण्ड गुजरातच्या ताब्यात दिला आणि सोबत 253 कोटी 57 लाख रुपये दिल्याचे उघड झाले आहे.
