सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रता प्रकरणी निर्णय देण्यास विलंब करणाऱ्या विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना पुढील 2 महिन्यात या प्रकरणी निर्णय द्या असे आदेश दिले आहेत. आमदार अपात्रता प्रकरणी निर्णय घेण्यास विलंब करणाऱ्या विधानसभा अध्यक्षांबाबत नाराजी व्यक्त करताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले की, विधानसभेच्या अध्यक्षांनी आमदार अपात्रता प्रकरणी किमान लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तरी निर्णय घेतला पाहिजे.
CJI: We issued notice on 14 July. Thereafter we passed an order in September. Now seeing that the speaker has not taken any steps, we are constrained to say that he must take a decision in 2 months.#SupremeCourt #Shivsena #NCP
— Live Law (@LiveLawIndia) October 13, 2023
सरन्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल यांना म्हटले की ‘विधानसभा अध्यक्षांना हे सांगा की त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला प्राधान्य द्यावेच लागेल. गेल्या सुनावणीच्यावेळी आम्हाला असे वाटले होते की त्यांना ही बाब चांगल्यारितीने ठावूक आहे. सुनावणीचे वेळापत्रक अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलणे हा उद्देश (सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा) नव्हता. अन्यथा त्यांची शंका योग्य आहे.’ सरन्यायाधीशांनी म्हटले की विधानसभा अध्यक्ष हे प्रकरण गांभीर्याने घेत असल्याचे दिसले पाहिजे. जून महिन्यापासून या प्रकरणी काहीच हालचाल झालेली नाही. या प्रकरणी सुनावणी झालीच पाहिजे. 14 जुलै रोजी सरन्यायाधीशांनी नोटीस जारी केली होती. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात सरन्यायाधीशांनी याप्रकरणी आदेश जारी केला होता. त्यानंतरही या प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रता प्रकरणी निर्णय दिला नव्हता. यामुळे संतापलेल्या न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना या प्रकरणी पुढील 2 महिन्यात निर्णय द्या असे सांगणे भाग पडत असल्याचे म्हटले आहे.
शिवसेना पक्षांतर्गत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी गद्दारी करत एकनाथ शिंदे गट बाहेर पडला. त्यांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी केलेल्या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीही नाराजी व्यक्त केली होती आणि अत्यंत कडक शब्दात फटकारलं होतं. ‘न्यायालयाने 11 मे रोजी दिलेल्या निकालानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी काय केले?’ असा प्रश्न यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी विचारला होता. न्यायालयाने अध्यक्षांना ‘वाजवी कालावधीत’ अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
क्षुल्लक निर्णयाला विलंब ही अकार्यक्षमता किंवा दबाव- उल्हास बापट
‘आमदार अपात्रतेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांकडे सुरू असलेली सुनावणी खरे तर एक-दोन महिन्यांत संपायला पाहिजे. आता चार-पाच महिने गेले. इतका क्षुल्लक निर्णय घ्यायला सात महिने लागत असतील तर ती एक तर अकार्यक्षमता आहे किंवा ते पक्षाच्या दबावाखाली आहेत, असे परखड मत ज्येष्ठ घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले.
आमदार अपात्रतेसंदर्भातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे मे महिन्यात सुपूर्द करण्यात आले. या प्रकरणामध्ये केवळ दोन सुनावण्या झाल्या. निर्णयही अद्यापी गुलदस्त्यात आहे. या सर्व प्रकरणावर उल्हास बापट यांनी आपले मत मांडले.’
राहुल नार्वेकर यांच्यापुढे असलेल्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात निर्णय देण्यास किती वेळ लागायला हवा? या थेट प्रश्नावर उल्हास बापट म्हणाले, ‘माझ्यासारखा कार्यक्षम अध्यक्ष किंवा निवडणूक अधिकारी असेल तर दोन महिन्यांत ही सुनावणी संपायला पाहिजे. आता चार-पाच महिने गेले आणि अजून तीन महिने नार्वेकर मागत आहेत. सात महिने जर इतका क्षुल्लक निर्णय घ्यायला लागत असतील तर ती एक तर अकार्यक्षमता आहे किंवा ते पक्षाच्या दबावाखाली आहेत. यांपैकी एक कोणते तरी कारण असू शकते, असे मला वाटते.’
