डॉ. अनिल कुलकर्णी << [email protected] >>
आतापर्यंत नॅक मूल्यांकन नसलेल्या, मूल्यांकन कालावधी संपल्यावर पुनर्मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांना संलग्नता न देण्याबाबत विद्यापीठ कायद्यात तरतूद आहे. त्यामुळे नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन नसलेल्या महाविद्यालयांनी शैक्षणिक वर्ष 2023-24 च्या सुरुवातीपर्यंत मूल्यांकन प्रक्रिया न केल्यास संबंधित महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करण्यात येणार आहे.
उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषदेकडून उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन बंधनकारक आले आहे. त्यानुसार राज्यातील महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन करण्याबाबत उच्च शिक्षण विभागाने वारंवार सूचना दिल्या. मात्र आतापर्यंत महाविद्यालयांनी त्याकडे दुर्लक्षच केले. त्यानंतर शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये प्रथम वर्षाच्या प्रवेशांवर निर्बंध घालण्याचाही इशारा मार्चमध्ये देण्यात आला. मात्र बहुतांश महाविद्यालयांनी अद्याप नॅक कार्यालयास नॅक मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन संस्था नोंदणीचा अहवाल उच्च शिक्षण संचालनालयाला सादर केला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार नॅक मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन न करणाऱ्या महाविद्यालयांची विद्यापीठ संलग्नता रद्द करण्याचे आदेश विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 तील कलम 109 च्या पोटकलम 4 नुसार महाविद्यालय किंवा परिसंस्था अधिस्वीकृती किंवा पुन:अधिस्वीकृती मिळवण्यासाठी पात्र असेल, त्या आवश्यकतांची पूर्तता करण्यास कसूर करत असल्यास संबंधित महाविद्यालय किंवा परिसंस्थेला विद्यापीठाकडून कोणतीही संलग्नता देण्यात येणार नाही, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील महाविद्यालयांनी शैक्षणिक वर्ष 2023-24 च्या प्रथम वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन न केल्यास विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार विद्यापीठांनी संबंधित महाविद्यालयांनी संलग्नता काढून घेणे क्रमप्राप्त आहे. विद्यापीठांनी या संदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल महाविद्यालयनिहाय सादर करण्याबाबतही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महाविद्यालयांना मिळणारे मानांकन व विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शैक्षणिक अनुभूती यांच्या सहसंबंधावर विचार करण्याची वेळ आली आहे.
नॅक, आयएसओसंबंधित अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत. काहीही न करता पैशांच्या जोरावर आयएसओ देणाऱ्या अनेक बोगस संस्थांचा सुळसुळाट झाला आहे, यावर अनेक महाविद्यालय काळ्या यादीत गेली आहेत. नॅक नसले तरीही केवळ कॉपीच्या व राजकीय जोरावर अनेक महाविद्यालये आज तग धरून आहेत. नेटच्या संदर्भात श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध झाली. यासंबंधी नेटचे निकषही ठरविले गेले तरीही रॅकेट सक्रिय असल्यामुळे अपेक्षित बदल अजून कागदावरच आहे.
नॅक, आयएसओ या मानांकनांच्या संदर्भात महाविद्यालयांना मार्गदर्शन व प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते, पण त्याची उपलब्धता हवी त्या प्रमाणात नसल्यामुळे व तपास करणारी यंत्रणा त्रुटीवर बोट ठेवत असल्यामुळे, शेवटी काही ठिकाणी आर्थिक व्यवहाराची तडजोड होऊन श्रेणी दिली गेली व दिली जाते हे वास्तव नाकारता येत नाही.
नॅकने दिलेल्या श्रेणीवरून अनेक शंका यापूर्वी उपस्थित झालेल्या आहेत. समिती सदस्यांना मॅनेज केलं की, महाविद्यालयांनी हवी ती श्रेणी मिळवली. शैक्षणिक संस्था अभ्यापामाची पूर्तता करतातच, पण त्यांचे उत्तरदायित्व अनेक बाबतीत आता तपासले जाणार आहे. नॅकला सामोरे जाताना महाविद्यालयांना आय.एस.ओ.21001(शिक्षण) पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून ग्रीन ऑडिट आयएसओ 14001, आएसओ9001(Quality management system) तसेच एनर्जी ऑडिट करणेही आवश्यक आहे. बरीचशी माहिती मॅन्युप्लेशन करून भरल्यामुळे प्रत्यक्ष आणि श्रेणी यामध्ये तफावत जाणवते.
जागतिक पातळीवर स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी भौतिक सुविधा महाविद्यालयांना आयएसओच्या दृष्टिकोनातून कराव्या लागतील. अनेक संस्था उत्कृष्ट काम करत आहेतच, पण त्या कामाची दखल जागतिक पातळीवर होण्यासाठी आयएसओ आवश्यक आहे. आएसओमुळे महाविद्यालयांना नॅक करणे सोपे जाणार आहे. नवीन शैक्षणिक संस्थांना आयएसओ व नॅकच्या माध्यमातून स्वतला सिद्ध करावं लागेल. शैक्षणिक संस्था अनेक गोष्टी करतात, पण त्याचे डॉक्युमेंटेशन नसते. आयएसओमुळे शिस्त लागणार आहे. शैक्षणिक संस्थांनी आता मात्र केवळ अभ्यापाम याकडे लक्ष न देता सुरक्षा, पर्यावरण, तसेच स्वच्छता यामध्येही लक्ष देणे आवश्यक ठरणार आहे.
नॅकने उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारली का? नॅकमुळे महाविद्यालये भौतिक सुविधाने परिपूर्ण झाली, पण नैतिकदृष्टय़ाही सुधारली का? काही विद्यापीठातील अस्वस्थता, भ्रष्टाचार, बेशिस्तपणा, कॉपीचे प्रमाण, पेपरफुटी, राजकारण याच्यामध्ये तसूभरही फरक न पडल्याने या प्रश्नाची तीव्रता अधिक जाणवते.
महाविद्यालये नॅकमूल्यांकनात किती गुण मिळाले, हे सांगताना आमचे महाविद्यालय प्रवेश घेण्यासाठी कसे योग्य आहे हे सांगतात. पूर्वी जाहिरातीच्या माध्यमातून सुसज्ज ग्रंथालय,
प्रत्येक महाविद्यालयात एकसमानता यावी या दृष्टीने काही मार्गदर्शक सूचना वितरीत करण्यात आल्या. प्रयोगशाळा कशी असावी, स्वच्छतागृहे कशी असावी, खेळाची मैदाने, खेळाचे साहित्य व त्याची उपयोगिता तपासण्याची पध्दत, ग्रंथालयातील पुस्तकांचे वर्गीकरण, ग्रंथालयातील पुस्तके प्राध्यापक किती वाचतात, किती दिवसांनी बदलतात, विद्यार्थी किती प्रमाणात त्याचा उपयोग करतात या सर्व बाबी तपासल्या जातात. महाविद्यालयाची रंगरंगोटी झाली, हिरवळ लावली. महाविद्यालये देखणी झाली. पण आशयाचं काय? प्राध्यापकांची विद्यार्थ्यांना उपलब्धता होते काय? विद्यार्थी महाविद्यालयात येतात का? आले तर वाचन करून येतात का, तसेच तासांमध्ये ते प्राध्यापकांशी चर्चा कशी करतात? प्राध्यापक जुन्याच टाचणाच्या साह्यायाने एकतर्फी व्याख्यान देतात का? विद्यार्थ्यांचे व शिक्षकांचे मूल्यमापन होते का? शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा वापर शिक्षक करतात का? पीपीटीच्या साह्याने घटक शिकवतात का? या सर्व बाबी दिसायला हव्यात. प्राध्यापक स्वतची गुणवत्ता वाढवतात का? राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पेपर प्रेझेंटेशन करतात का? बऱ्याच वेळेला अशी ओरड ऐकू येते की, संशोधन नियतकालिकांमध्ये पेपर प्रसिद्ध करून घेतली जातात पैसे देऊन, शोधनिबंध पेपर लिहिणाऱ्यासुद्धा यंत्रणा आहेत, त्यांच्यावरसुद्धा वचक हवा.
कोरोनाच्या काळात महाविद्यालये बंद होती. तसेच शैक्षणिक तंत्रज्ञान, नवीन विद्यापीठाचे आगमन व काही अभ्यापाम ऑनलाइन शिकवणाऱ्या यंत्रणा विकसित झाल्या असताना महाविद्यालयाची उपयोगिता कितपत राहील यादृष्टीने आता नॅकनेसुद्धा त्यांच्या प्रश्नावलीचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन व ऑफलाइन अध्यापन व परीक्षा कशा राबविण्यात आल्या, त्याला विद्यार्थ्यांनी कसा प्रतिसाद दिला, याची नोंद महाविद्यालयांनी कशी ठेवली. विद्यार्थ्यांच्या कॉपी करण्याच्या प्रवृत्तीत काही फरक पडला का? पडला असेल तर कोणत्या पद्धतीत कॉपी कमी झाली याचा आढावा महाविद्यालयाने घेऊन कॉपी नियंत्रणात कसे यश मिळवले तसेच काही विद्यार्थ्यांना जास्तीचे गुण मिळाले त्या पारीचे निवारण कसे केले याचा सर्व ऊहापोह होणे आवश्यक आहे. निकाल या एकाच निकषावर आज महाविद्यालयात प्रवेश घेतला जातो.
सुमारे 40 हजार संस्थांपैकी आतापर्यंत केवळ 8 हजार 166 महाविद्यालयांनी तर 993 विद्यापीठांपैकी 364 विद्यापीठांनी नॅक मूल्यांकन करून घेतले आहे. हे प्रमाण साधारणपणे 20 टक्के आहे. यापेक्षा महाराष्ट्रातील हे प्रमाण 40 टक्के आहे. मात्र, गेल्या 27 वर्षांत राज्यातील 60 टक्के संस्थांनी एकदाही नॅक मूल्यांकन करून घेतलेले नाही. त्यामुळे ‘यूजीसी’ने नुकतेच एक परिपत्रक काढले असून, त्यामध्ये सर्व महाविद्यालये, विद्यापीठांनी 2022 पर्यंत नॅक मूल्यांकन करून घ्यावे व त्यांना मूल्यांकनात किमान 2.5 क्युम्युलेटिव्ह ग्रेड पॉइंट अॅव्हरेज मिळणे अनिवार्य आहे, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नॅक मूल्यांकनाबाबत उदासीनता असलेल्या महाविद्यालयांना तयारीला लागावे लागणार आहे. कोरोना परवडला; पुन्हा लॉकडाऊन नकोच! महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन करून घेणे आवश्यकच आहे; पण ज्या संस्थांनी अद्याप एकदाही मूल्यांकन करून घेतले नाही त्यांना तयारीला लागावे लागेल. तसेच विद्यापीठ व शासनाने महाविद्यालयांना विश्वासात घेऊन प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. यूजीसीच्या परामर्श योजनेमुळेही त्यास हातभार लागू शकतो.
गुणवत्ता राखण्यासाठी नॅक मूल्यांकन अनिवार्य आहे; पण राज्यातील 1 हजार 864 शैक्षणिक संस्थांनी अद्याप एकदाही मूल्यांकन करून घेतलेले नाही. नॅक मूल्यांकनापासून पळवाट शोधणाऱ्या संस्थांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) दणका देत 2022 पर्यंत मूल्यांकन करून घ्या व किमान 2.5 गुण मिळवणे आवश्यक केले आहे. पुढील वर्षभरात मूल्यांकन करून घेताना संस्थांची कसरत होणार आहे. महाविद्यालयाची इमारत, विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधा, प्राध्यापकांचा संशोधनात असलेला सहभाग, गुणवत्तावाढीसाठी राबविले जाणारे उपक्रम, कला यामधील सहभाग यांसह इतर गुणात्मक बाबींचे मूल्यांकन करून घेतले जाते. राज्यातील शासकीय संस्था व अनुदानित संस्थांकडून मूल्यांकन करून घेतले जात असले तरी विनाअनुदानित संस्थांनी नॅक मूल्यांकन करून घेण्याकडे पाठ फिरवली आहे.
डॉ. अनिल कुलकर्णी << 9403805153 >>
