जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयाला कोर्टाने स्थगिती दिली. मात्र निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असल्याने त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
जात प्रमाणपत्राबाबत आज हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात दोन परस्परविरुद्ध निर्णय पहायला मिळाले. रामटेक लोकसभेच्या कॉँग्रेस उमेदवार रश्मी बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्याने उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची बर्वे यांची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावली. यामुळे रश्मी बर्वे यांना रामटेक मतदारसंघातून निवडणूक लढता येणार नाही.
निवडणुकीला आव्हान देता येईल
राज्य सरकार व भारतीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाचा पुंनुस्वामी प्रकरणातील निर्णय सादर करून निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही असा दावा केला. तो मान्य करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रश्मी बर्वे यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. यामुळे बर्वे यांना ही लोकसभा निवडणूक लढता येणार नाही, पण त्यांना निवडणूक झाल्यानंतर उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल करून या निवडणुकीला आव्हान देता येईल.
जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष आणि काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द ठरविले होते. यामुळे त्यांचा रामटेक लोकसभा निवडणुकीतील अर्ज रद्द करण्यात आला. याविरुद्ध बर्वे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागितली होती. यावर न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. मुकुलिका जवळकर यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने जातवैधता समितीच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली, मात्र निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असल्याने त्यात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. या प्रकरणात न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून 24 एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
रश्मी बर्वे यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत गेल्या आठवडय़ात राज्य सरकारने चौकशीचे आदेश जारी केले. जिल्हा जात पडताळणी समितीनेसुद्धा बर्वे यांना नोटीस बजावला होती. समितीने तर त्यांना अवघ्या 24 तासांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले.
हे नैसर्गिक न्याय नियमांच्या विरुद्ध आहे. इतकेच नाही तर अगदी तातडीने समितीने त्यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द ठरविले. ही सर्व प्रक्रिया राजकीय सुडापोटी होत असून ती अवैध असल्याचा दावा करणारी याचिका रश्मी बर्वे यांनी त्यांचे वकील समीर सोनावणे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
त्यावर तातडीने सुनावणी व्हावी यासाठी याचिकाकर्त्यांतर्फे मागील आठवडय़ात प्रयत्न करण्यात आले. मात्र प्रकरण आजच ऐकले जावे अशी निकड नसल्याचे मत नोंदवित न्यायालयाने तत्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता.
नवनीत राणा यांना मात्र दिलासा मिळाला
मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करून आपल्या विशेषाधिकारात दिलेला निर्णय चुकीचा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले.
अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याने ते रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. या प्रकरणात त्यांना न्यायालयाने दोन लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. मात्र आज सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत नवनीत कौर राणा यांचा जातीचा दाखला वैध असल्याचा निर्वाळा दिला. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या काही तास अगोदर आलेल्या निकालामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
स्थगिती आदेशामुळे खासदारकी कायम
नवनीत राणा यांचा अनुसूचित जातीचा दाखला बनावट आहे आणि तो गैरपद्धतीने मिळवण्यात आला आहे, असे मुंबई हायकोर्टाने 8 जून 2021 रोजी दिलेल्या निर्णयात म्हटले होते. त्यामुळे नवनीत राणा यांची खासदारकी रद्द होण्याची वेळ आली होती. या निर्णयाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती देण्यात आली. यामुळे राणा यांची खासदारकी कायम राहिला होती. त्यानंतर अडीच वर्षांनंतर राणा यांच्या जात प्रमाणपत्र प्रकरणात अंतिम निर्णय आला आहे.
अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून नवनीत राणा या 2019 च्या निवडणुकीत सध्या शिंदे गटात असलेले आनंदराव अडसूळ यांचा पराभव करून खासदार म्हणून निवडून आल्या होत्या, मात्र अडसूळ यांनी राणा यांच्या निवडणुकीला याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. नवनीत राणा यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मोची असल्याचे दाखवून अनुसूचित जातीचा दाखला मिळवला आणि मुंबई उपनगर जिल्हा जात पडताळणी समितीकडून त्याचे वैधता प्रमाणपत्र मिळविल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाने 8 जून 2021 रोजी नवनीत राणा यांचा जातीचा दाखला रद्दबातल केला होता. या निर्णयाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती जे. के. महेश्वरी व न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने नवनीत राणा यांच्या अपिलावर अंतिम सुनावणी 28 फेब्रुवारी रोजी पूर्ण करून राखून ठेवलेला निर्णय आज जाहीर केला. यावेळी उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवत राणा यांना दिलासा दिला.
जात पडताळणी समितीने नवनीत राणा यांना सर्व बाबी तपासून जातीचा दाखला वैध ठरवण्याचा योग्य निर्णय दिला होता. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करून आपल्या विशेषाधिकारात दिलेला निर्णय चुकीचा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले.
न्याय व्यवस्थेवर दबाव आहे- संजय राऊत
रामटेकमध्ये रश्मी बर्वे यांचे जात प्रमाणपत्र वैध ठरले नाही. कारण त्या कॉँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार आहेत आणि ज्या नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले, त्यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत प्रश्न उपस्थित केले. तरीही त्यांनी भाजपकडून उमेदवारी अर्ज भरला. त्यांचे जात प्रमाणपत्र वैध ठरविण्यात आले. म्हणजे राजकारण किती खालच्या पातळीवर गेले हे लक्षात येते. आमच्याकडे राणा यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत पुरावे आहेत. आनंदराव अडसूळ आणि काही लोक न्यायालयात गेले होते. न्याय व्यवस्थेवर एका विशिष्ट राजकीय गटाचा दबाव आहे असे दिसते, असे शिवसेना नेते-खासदार संजय राऊत म्हणाले. नवनीत राणा यांना हनुमान नाही तर दिल्लीतील बजरंग बली प्रसन्न झाला, असा टोला त्यांनी लगावला.
