राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाला देण्यात आलेल्या ‘घडय़ाळ’ या निवडणूक चिन्हाचे भवितव्य हे अंतिम निकालावर अवलंबून असेल, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. राष्ट्रवादी पक्ष आणि घडय़ाळ चिन्हाचे प्रकरण हे न्यायप्रविष्ट आहे हे वर्तमानपत्रात मोठी ठळक जाहिरात प्रसिद्ध करून सांगा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला दिले आहेत.
‘घडय़ाळ’ चिन्ह व राष्ट्रवादी कॉँग्रेस या नावाचा निवडणुकीत वापर करताना याबाबतचे प्रकरण हे न्यायप्रविष्ट असल्याची नोटीस वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करा. तसेच प्रचार साहित्यातदेखील तसे ठळकपणे नमूद करा, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, न्यायालयाच्या या निर्देशांचे अजित पवार गटाकडून योग्य प्रकारे पालन केले जात नसल्याची तक्रार राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून करण्यात आली होती. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने आमच्या आदेशानंतर किती जाहिराती प्रसिद्ध केल्या त्याचा अहवाल सादर करा, असे निर्देश अजित पवार गटाला दिले होते.
याप्रकरणी आज न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी अजित पवार गटाकडून वर्तमानपत्रात दिलेली जाहिरात दाखवत ती न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे नसल्याचे सांगितले. तसेच हा न्यायालयाचा एक प्रकारे अवमान असल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने ‘घडय़ाळ’ चिन्हाबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे जाहिरातीत व्यवस्थित नमूद करा, असे निर्देश अजित पवार गटाला दिले. या प्रकरणी त्यांच्यावर अवमान ठपका ठेवण्याची काही आवश्यकता नसल्याचे सांगत यासंदर्भात राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून दाखल केलेला अर्ज निकाली काढला.
तुतारी वाजवणारा माणूसच वापरा
अजित पवार गटाचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी विरोधी बाजूचे लोक राष्ट्रवादी व घडय़ाळ चिन्हाचा वापर करत असल्याचा दावा युक्तिवादादरम्यान केला. त्यावर न्यायालयाने राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार हे नाव आणि तुतारी वाजवणारा माणूसच निवडणुकीत वापरा, असे स्पष्ट निर्देश यावेळी दिले.
