मुंबईतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱयांचे पगार युनियन बँकेऐवजी मुंबई जिल्हा बँकेतून करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात राज्य शिक्षक सेनेने थेट केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र दिले आहे. 5 डिसेंबरला राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार शिक्षकांच्या पगाराचे पूल अकाऊंट युनियन बँकेऐवजी ते मुंबई बँकेत उघडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र याला शिक्षक सेनेने विरोध केला असून राज्याचे पूल अकाऊंट जिल्हा को-ऑपरेटीव्ह बँकेत ठेवणे कायद्याविरोधी असल्याचा आरोप शिक्षक सेनेने केला आहे.
आपला पगार कोणत्या बँकेत जमा करायचा हे ठरविण्याचा शिक्षकांना अधिकार असून युनियन बँक ऑफ इंडियामार्फत मिळणारा महिन्याचा पगार मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे वळविण्याच्या शासन निर्णयाला शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱयांकडून विरोध झाला. या विरोधानंतर शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षकांवरील मुंबई बँकेत पगार जमा होण्यासाठी खाते उघडण्याची सक्ती काढून टाकली. मात्र राज्य सरकारने शिक्षकांच्या पगारासाठीचे पूल अकाऊंट मुंबई बँकेत सुरू केले. या पूल अकाऊंटमधून शिक्षकांच्या बँक अकाऊंटमध्ये पगार जमा होत आहे. ही प्रक्रिया वेळकाढू असल्याने शिक्षकांच्या पगाराची 1 तारीख उलटून जात आहे. महिन्याच्या 5-6 तारखेलाही शिक्षकांच्या बँक अकाऊंटमध्ये पगार जमा होत नाही, ही बाब राज्य शिक्षक सेनेचे प्रांताध्यक्ष ज. मो. अभ्यंकर यांनी अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
युनियन बँकेसारख्या राष्ट्रीयीकृत बँकेद्वारे पगार खात्यात जमा होण्यास शिक्षक अधिक प्राधान्य देत आहेत. मुंबई बँकेचा कर्मचारीवर्गाचे बँकेच्या ग्राहकांशी होणारे संभाषण उद्धट पद्धतीचे असते. काही वेळा हे कर्मचारी कठोर शब्दांत ग्राहकांशी बोलतात, असा आरोपही शिक्षक सेनेने निवेदनात केला आहे. त्यामुळे मुंबई अकाऊंटमधील पूल अकाऊंटबाबत हस्तक्षेप करण्याची मागणी राज्य शिक्षक सेनेच्या वतीने अभ्यंकर यांनी निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली आहे.
