कोरोना लॉकडाऊनदरम्यान बेस्टच्या वाढीव वीज बिलाच्या निषेधार्थ आंदोलन करणाऱया भाजप नेते व कार्यकर्त्यांविरोधातील खटल्यात विशेष सत्र न्यायालयाने गुरुवारी सरकारी पक्षाला झापले. साक्षीदारांना हजर करण्याकामी टाळाटाळ खपवून घेणार नाही, अशी सक्त ताकीद देत न्यायालयाने कुलाबा पोलीस आणि सरकारी पक्षाला पुढील सुनावणीवेळी साक्षीदारांना हजर करण्याचे निर्देश दिले.
भाजपने 2020 मध्ये बेस्टच्या वाढीव वीज बिलाविरोधात आंदोलन केले होते. त्यावेळी भाजपच्या नेते-कार्यकर्त्यांनी बेस्ट महाव्यवस्थापकांना कार्यालयात घुसून मारहाण केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी कुलाबा पोलिसांनी विधानसभेचे विद्यमान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, पॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह 20 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणाची सुनावणी सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यापुढे सुरू आहे. सरकारी पक्षाने साक्षीदार हजर करण्यात वेळकाढूपणा केल्याने गुरुवारी न्यायालय संतापले. लोकप्रतिनिधींचा सहभाग असलेले खटले जलदगतीने चालवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. अशा स्थितीत साक्षीदारांना हजर करण्याकामी वेळकाढूपणा खपवून घेणार नाही, अशी ताकीद न्यायालयाने सरकारी पक्षाला दिली.
