गुंड हा गुंडच असतो. तो अजित पवार, फडणवीस यांच्या गटात सामील असेल तर त्याच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीस पाठीशी घालणारा कायदा आम्हाला नको आहे. जर समीर वानखेडेंची ‘परेड’ ‘ईडी’ करणार असेल तर गायकवाडांकडून गुन्हेगारी स्वरूपाचा पैसा स्वीकारणारा ‘मिंधे’ मुख्यमंत्री ‘ईडी’च्या कृपेस पात्र ठरून मोकळा कसा राहू शकतो? प्रश्न साधा आहे, पण राष्ट्रहिताचा आहे!
देशात समान नागरी कायदा वगैरे लागू करण्याची राजकीय भाषा नव्याने सुरू झाली आहे. लोकसभा निवडणुका कोणत्याही वेळी जाहीर होतील. त्यामुळे मोदी व त्यांचे सरकार संविधान, कायदा याबाबत काय भूमिका घेतील ते सांगता येत नाही. समान नागरी कायदा आणावा वगैरे हालचाली सुरू आहेत, पण आजच्या कायद्याचे जे विडंबन सुरू आहे ते कसे रोखायचे? कायद्याचे समान तत्त्व देशभरात कोठेच दिसत नाही आणि न्यायाचा तराजू तटस्थ नाही हेच चित्र आहे. समीर वानखेडे हे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे झोनल डायरेक्टर असताना त्यांनी शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन याला ‘ड्रग्ज’ बाळगल्याच्या आरोपाखाली अटक केली व नंतर आर्यनला या प्रकरणातून वाचविण्यासाठी वानखेडे यांनी 25 कोटी रुपये मागितले असे एक प्रकरण समोर आले. त्या प्रकरणात आर्यनला तुरुंगाची हवा खावी लागली व एकच खळबळ उडाली. पुढे आर्यनकडे ड्रग्ज नव्हतेच, असा अहवाल समोर आला. त्यानंतर वानखेडे वादात सापडले. पण याच प्रकरणी ‘ईडी’ने वानखेडे यांच्या विरोधात मनी लॉण्डरिंगचे गुन्हे दाखल केले. वानखेडे यांना अटक होऊ शकते. वानखेडे यांच्यावर याप्रकरणी सीबीआयनेही गुन्हे दाखल केल्याने कालचा हीरो आज अडचणीत सापडला आहे. वानखेडे आता हायकोर्टात जाऊन दाद मागणार आहेत. त्याने काय साध्य होणार? अटकेसारखी कठोर कारवाई टाळायची असेल तर वानखेडे यांना भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करावा लागेल. देशातला हाच
एकमेव पर्याय
सध्या उपलब्ध आहे. लाचलुचपत व वसुली, खंडणीखोरीचे हे प्रकरण आहे. त्यामुळे कायद्याने काय ती कारवाई होईल. या प्रकरणात शाहरुखकडून 25 कोटी मागितले असा आरोप आहे व त्यावर ‘ईडी’ने मनी लॉण्डरिंगचा गुन्हा दाखल केला. जर कायद्याचाच विचार करायचा तर मग वानखेडे यांच्यापेक्षा गणपत गायकवाड व एकनाथ शिंदे यांची केस अधिक गंभीर मानायला हवी. आमदार गायकवाड यांनी पोलीस ठाण्यात गोळीबार केल्यावर ‘स्टेटमेंट’ दिले, ‘‘एकनाथ शिंदे यांच्याकडे माझे कोट्यवधी रुपये पडले आहेत.’’ आता हे कोट्यवधी रुपये का पडले आहेत याचा तपास करायचा तर ‘ईडी’ने ‘शिंदे-गायकवाड’ यांच्यावर वानखेडेंप्रमाणे मनी लॉण्डरिंगचा गुन्हा दाखल करून त्यांना चौकशीसाठी बोलवायला हवे. शिंदे यांच्या सर्वच निवासस्थानी व ठिकाणांवर छापेमारी करून गुन्हेगारीतून निर्माण झालेल्या या कोट्यवधींच्या रकमेचा शोध घेतला पाहिजे. हा काळा पैसा आहे आणि पंतप्रधान मोदी यांनी काळा पैसा खोदून काढू व गुन्हेगारांना तुरुंगात टाकू असे जाहीर केले आहे. मग ‘ईडी’ याप्रकरणी हात चोळत का बसली आहे? वानखेडे-शाहरुखप्रकरणी ‘लाच’ मागितली आहे, तर शिंदे-गायकवाड प्रकरणात पैसे स्वीकारले आहेत व पैसे देणारा ‘आत’ आहे. ही केस पुराव्यासह मजबूत आहे. मग वानखेडे व शिंदेंबाबत कायद्याचे दुहेरी मापदंड का? शिंदे यांनी भाजपची गुलामी पत्करल्याने पैसे स्वीकारून ते मोकळे व वानखेडेंवर मात्र कारवाई! हा कोणता कायदा? ही कसली न्यायाची रीत? पण
भाजपच्या वॉशिंग मशीनची
ही कमाल आहे. शिवसेनेचे नेते रवींद्र वायकर यांच्यामागेही ‘ईडी’चा ससेमिरा सुरूच आहे, पण वायकर यांच्यासमोर भाजप किंवा मिंधे गटात जाण्याचा पर्याय ‘ईडी’ने ठेवला. कारवाईस सामोरे जा, नाहीतर पक्षांतर करा, असा हा सौदा चालला आहे. पण वायकर हे खंबीर व ठाम आहेत. आता विषय राहिला वानखेडे व शिंदे यांचा. समीर वानखेडे आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावरचे आरोप सारखे, पण कारवायांत भेदाभेद आहे. मग कायदे बनवताच कशाला? गुन्हा सारखाच, पण एकास फाशी व दुसऱ्याची साधी चौकशीदेखील नाही. मग कायदा हवा कशाला? मनी लॉण्डरिंगसारख्या कायद्यांना तर भारतीय संविधान किंवा कायद्याच्या पुस्तकात समाविष्ट न करता ‘मोदी हम करे सो कायदा’ म्हणून नव्या पुस्तकात समाविष्ट करा. पुण्यातील काही गुंडांची पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी म्हणे ‘परेड’ काढली. आपण आयुक्त आहोत तोपर्यंत गुंडागर्दी चालणार नसल्याची दमबाजी त्यांनी केली, पण त्याच पुण्यात निखिल वागळे, असीम सरोदे, विश्वंभर चौधरी या ‘निर्भय बनो’ आंदोलनाच्या नेत्यांवर राजकीय गुंडांनी प्राणघातक हल्ला केला. त्यांची गाडी फोडली. वागळे यांचा खून करण्याचीच योजना होती. हे सर्व गुंड व्हिडीओ चित्रणात स्पष्ट दिसत आहेत. मग या गुंडांची ‘वरात’ काढण्याची हिंमत पुण्याच्या पोलीस आयुक्तांनी का दाखवली नाही? गुंड हा गुंडच असतो. तो अजित पवार, फडणवीस यांच्या गटात सामील असेल तर त्याच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीस पाठीशी घालणारा कायदा आम्हाला नको आहे. जर समीर वानखेडेंची ‘परेड’ ‘ईडी’ करणार असेल तर गायकवाडांकडून गुन्हेगारी स्वरूपाचा पैसा स्वीकारणारा ‘मिंधे’ मुख्यमंत्री ‘ईडी’च्या कृपेस पात्र ठरून मोकळा कसा राहू शकतो? प्रश्न साधा आहे, पण राष्ट्रहिताचा आहे!
