नव्याने काही तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्याचे ‘लॉलीपॉप’ राज्य सरकारने दाखविले आहे. मात्र ते तालुके आणि विभाग कोणते याचा तपशील अद्यापि गुलदस्त्यात आहे. मिंधे सरकारने हा ‘गुलदस्ता’ सत्ताधारी आमदारांना देण्यासाठी दडवून ठेवला आहे का? विकास निधीपासून विकास कामांपर्यंत हे सरकार राजकारणच करीत आहे. दुष्काळासारखा जीवनमरणाचा विषय तरी त्यातून वगळा! चांदवड तालुक्यात तीन दिवसांत दुष्काळात होरपळणाऱ्या दोन शेतकऱ्यांनी मृत्युला जवळ केले. त्याची तरी चाड बाळगा. मात्र ते सोडून मिंधे सरकार दुष्काळाचीही जुमलेबाजी करीत आहे.
राज्यातील आणखी काही तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करणार, असे राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. गेल्या महिन्यात 40 तालुके सरकारने दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले होते. त्यात आता आणखी काही तालुक्यांची भर पडणार आहे. अर्थात, हे तालुके कोणते आणि त्यांची संख्या किती, हे अद्यापि जाहीर झालेले नाही. राज्य सरकारने नवीन दुष्काळग्रस्त गावांचे पिल्लू सोडले खरे; परंतु त्याचा तपशील जाहीर न करण्याची हातचलाखी केलीच. 40 तालुके दुष्काळी म्हणून घोषित केले त्यावेळीही सरकारचा दृष्टिकोन हाच होता. अर्थात, त्यातही नेहमीचे घाणेरडे राजकारण सत्ताधाऱ्यांनी केलेच होते. 40 पैकी 35 तालुके सत्ताधारी आमदारांचे कसे? असा सवालच विरोधी पक्षांनी केला होता. दुष्काळ हा दुष्काळ असतो. मग तो ओला दुष्काळ असो की, कोरडा दुष्काळ. तो राज्यकर्ता पक्ष आणि विरोधी पक्ष, गरीब-श्रीमंत, बागायती-जिरायती असा भेद करीत नाही. त्यामुळे त्याबाबतीत तरी सत्ताधाऱ्यांनी राजकीय स्वार्थाचा विचार न करता निरपेक्ष निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा असते. मात्र राज्यात सध्याचे सरकार सत्तेत आल्यापासून प्रत्येक गोष्टीत फक्त आणि
फक्त राजकारणच
केले जात आहे. आमदारांना निधी वाटण्यापासून त्यांच्या मतदारसंघांमधील समस्यांपर्यंत सत्ताधारी पक्षांनाच झुकते माप दिले जात आहे. निदान दुष्काळाबाबत तरी निरपेक्ष राहा. यंदा राज्यातील बऱ्याच भागात भीषण दुष्काळाचे सावट आहे, हे वास्तव आहे. तरीही 40 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करायला विरोधी पक्षांना सरकारला ‘दे माय धरणी ठाय’ करून सोडावे लागले. त्यातही सत्ताधारी आमदारांचीच काळजी घेतली गेली. मिंधे सरकारची नियत ही अशी आहे. वास्तविक ऐन पावसाळय़ात अनेक गावांमध्ये टँकरने पिण्याचे पाणी पुरविण्याची वेळ आली हाच राज्यात मोठ्या भागांत दुष्काळ असल्याचा पुरावा आहे. तरीही मिंधे सरकारची झापडे बंदच होती. विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठविल्यानंतर सरकारने 40 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले. तेदेखील उपकार केल्याच्या आविर्भावात. दुष्काळाचेही राजकारण करण्यात आपण मागे नाही, हेच त्यातून सरकारने दाखवून दिले. आताही सरकार तेच करणार आहे का? अन्यथा
नवीन दुष्काळी तालुके
आणि त्यांचे विभाग याचाही तपशील जाहीर करतानाच दिला गेला असता. 40 दुष्काळग्रस्त तालुके जाहीर करताना सरकारने सत्ताधारी-विरोधक असा दुजाभाव केला. दशकानुदशके ज्यांच्या पाचवीला दुष्काळ पुजला आहे, अशा तालुक्यांचाही समावेश त्या यादीत नव्हता. आता नव्याने काही तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्याचे ‘लॉलीपॉप’ राज्य सरकारने दाखविले आहे. मात्र ते तालुके आणि विभाग कोणते याचा तपशील अद्यापि गुलदस्त्यात आहे. मिंधे सरकारने हा ‘गुलदस्ता’ सत्ताधारी आमदारांना देण्यासाठी दडवून ठेवला आहे का? विकास निधीपासून विकास कामांपर्यंत हे सरकार राजकारणच करीत आहे. दुष्काळासारखा जीवनमरणाचा विषय तरी त्यातून वगळा! दुष्काळ आणि नापिकीमुळे शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांची कदर करा. चांदवड तालुक्यात तीन दिवसांत दुष्काळात होरपळणाऱया दोन शेतकऱयांनी मृत्यूला जवळ केले. त्याची तरी चाड बाळगा. मात्र ते सोडून मिंधे सरकार दुष्काळाचीही जुमलेबाजी करीत आहे. वरून दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देत असल्याचा आव आणीत आहे. हा दिलासा नसून दुष्काळग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे.
