इलेक्टोरल बॉण्ड् (निवडणूक रोखे) प्रकरणी स्टेट बँकेकडून (SBI) सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. SBI चे अध्यक्ष दिनेशकुमार खारा यांच्या वतीने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले गेले. 2019 पासून 22,217 इलेक्टोरल बॉण्ड्ची खरेदी झाल्याची माहिती एसबीआयने दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 15 फेब्रुवारीला बँकेला दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यात आले आहे, असे एसबीआयने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात ही माहिती एका पेन ड्राइव्हमध्ये दोन पीडीएफ फाइल बनवून सादर केली आहे. दोन्ही पीडीएफ फाइल या पासवर्ड सुरक्षित आहेत.
काय म्हटले प्रतिज्ञापत्रात?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंद लिफाफ्यात इलेक्टोरल बॉण्ड्चा हिशेब निवडणूक आयोगाला 12 मार्च 2024 ला सादर केला. डिजिटल स्वरूपात (पासवर्ड सुरक्षित ) निवडणूक आयोगाला सर्व डेटा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. एकूण संख्या, प्रत्येक इलेक्टोरल बॉण्ड्च्या खरेदीची तारीख, खरेदी करणाऱ्याचे नाव आणि इलेक्टोरल बॉण्ड्चे मूल्य ही संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आली आहे. रोखीकरणाची तारीख, इलेक्टोरल बॉण्ड्, संबंधित राजकीय पक्षाचे नाव, ज्यांनी योगदान मिळवले आहे ते आणि संबंधित बॉण्ड्चे मूल्य. हा सर्व तपशील निवडणूक आयोगाला दिल्याचे एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
2019 ते 2024 पर्यंतच्या बॉण्ड्ची माहिती
निवडणूक आयोगाला उपलब्ध केलेला डेटा हा 12.04.2019 ते 15.02.2024 दरम्यान खरेदी आणि पूर्तता केलेल्या बॉण्ड्शी संबंधित आहे. या कालावधीत इलेक्टोरल बॉण्ड् टप्प्याटप्प्यात विकले गेले आणि त्याची पूर्तता केली गेली. यातील 11 वा टप्पा हा 1 एप्रिल 2019 ला सुरू झाला होता. सादर केलेल्या इलेक्टोरल बॉण्ड्च्या संख्येत 12 एप्रिल 2019 पासून नाही तर, 1 एप्रिल 2019 पासून सुरू होणाऱ्या कालावधीत खरेदी झालेल्या इलेक्टोरल बॉण्ड्चा समावेश आहे. 1 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 या कालावधी एकूण 22, 217 इलेक्टोरल बॉण्ड् खरेदी झाले होते. त्यापैकी 22,030 बॉण्ड्ची पूर्तता झाली आहे, असेही एसबीआयने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिली 15 मार्चची डेडलाइन
सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला (एसबीआय) 12 मार्चपर्यंत इलेक्टोरल बॉण्ड्चा (निवडणूक रोखे) हिशेब निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार 15 मार्चला सायंकाळी 5 पर्यंत निवडणूक आयोग आपल्या संकेतस्थळावर निवडणूक रोख्यांचा सर्व तपशील जाहीर करणार आहे.
