कोरोना काळातल्या टाळेबंदीवेळी उद्धव ठाकरेंनी अनेक सामंजस्य करार करून रोजगाराचा ओघ आटू दिला नव्हता. मात्र, उद्योगपतींचं गुलाम झालेलं केंद्र सरकार कामगारांचा बळी द्यायला निघालं आहे अशी टीका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते सुभाष देसाई यांनी केली. नाशिक येथील अनंत कान्हेरे मैदानावर होणाऱ्या विराट सभेवेळी ते बोलत होते.
सुभाष देसाई म्हणाले की, आज सकाळी जे अधिवेशन झालं त्या अधिवेशनात मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या जिव्हाळ्याच्या आणि ज्वलंत अशा प्रमुख प्रश्नांवर शिवसेनेने ठराव केले. त्यातला एक ठराव हा मुंबईचं आणि महाराष्ट्राचं अलिकडच्या काळात कसं खच्चीकरण होतंय, याच्यावर बोट ठेवणारा ठराव होता. आपले हक्काचे उद्योग जे महाराष्ट्रातल्या तरुणांना काम देतात, हे उद्योग राज्यात यावेत म्हणून आपलं सरकार असतात मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे कोरोनाच्या टाळेबंदीच्या काळातसुद्धा अनेक कार्यक्रम ऑनलाईन प्रणालीद्वारे केले. परंतु, महाराष्ट्राचा गुंतवणुकीचा ओघ थांबू दिला नाही. सर्व देशात लॉकडाऊन जाहीर झालं तरी राज्यात गुंतवणूक कशी सुरू राहील, रोजगार कसे बंद पडणार नाहीत, याचे नियम घालून दिले, प्रणाली तयार केली आणि उद्योग सुरू राहिले, बाजारपेठा सुरू राहिल्या. त्यामुळे लाखोंचे रोजगार वाचले. आपल्या सरकारच्या कामाचं अनुकरण इतर राज्यांनी केलं. मी आणि आदित्य आम्ही दावोसला गेलो आणि मोठी गुंतवणूक आणली. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी सामंजस्य करार करून गुंतवणुकीचा ओघ आटू दिला नाही. पण आज काय होतंय? आता महाराष्ट्रात येणारा उद्योग गुजरात किंवा इतर राज्यात पाठवण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे, अशी टीका देसाई यांनी यावेळी केली.
‘या देशातल्या लहान मुलाला विचारलं की आर्थिक केंद्र कुठलं तरी कुणीही सांगेल, मुंबई. पण मुंबईत स्थापन होऊ पाहणारं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र उचलून टाकलं गांधीनगरला. आमचा गुजरातवर राग नाही. केंद्रातलं सरकार आणि पंतप्रधान हे देशाचे असतात, आपल्या जन्म झालेल्या राज्याचे नसतात. त्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा सगळ्या राज्यांना असते. आम्ही कुणाचं ओरबाडून नेत नाही, मग आमचं तुम्ही लुबाडून का नेता? महाराष्ट्रात येणारे अनेक उद्योग गुजरात आणि इतर राज्यात पाठवले. यावर मिंधे सरकार ब्र सुद्धा काढत नाही. लाचारपणे मान खालून गप्प बसले आहेत. या खच्चीकरणावर आणि होत असलेल्या अन्यायाचा आम्ही मुकाबला करू याचा निर्धार व्यक्त करणारा ठराव सकाळच्या सत्रात झाला. आरक्षणाच्या दुसऱ्या ठरावात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाची भूमिका मांडलेली आहे. हे आरक्षण देणं सरकारचं काम आहे, जबाबदारी आहे. तोंड लपवून पळू नका. मराठा समाजाने इतकं मोठं आंदोलन उभं केलं, त्यांच्या भावना समजून घ्या. आणि हे करताना इतर कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षणाच्या मागण्या पूर्ण करा. त्याबद्दलही ठराव झाला. तिसरा महत्त्वाचा ठराव कामगार कायद्यांचा होता. केंद्राने अलिकडे चार कामगार कायदे केले या चार कायद्यात अशी कुऱ्हाड चालवली की कुठलाही उद्योगपती आपला उद्योग सरकारची परवानगी न घेता बंद करू शकतो. त्यामुळे हजारो लाखो कामगार बेकार होण्याचा धोका स्पष्ट दिसतोय. पण उद्योगपतींचं गुलाम झालेलं केंद्र सरकार कामगारांचा बळी द्यायला निघालं आहे. अनेक सरकारी कारखान्याचं कारखान्याचं खासगीकरण करून ते सरकारच्या लाडक्या उद्योगपतींना बहाल केल्या जात आहेत. त्यामुळे कामगार कपात होत आहे. म्हणून केंद्राने पारित केलेल्या चारही कामगार कायद्यांचा कडकडीत निषेध शिवसेनेने केला आहे. जोपर्यंत शिवसेना आहे, तोपर्यंत कामगारांना धक्का लावू देणार नाही.’ असं ठाम आश्वासन देसाई यांनी यावेळी दिलं.
