अपुरे मनुष्यबळ, औषधांची टंचाई या गंभीर प्रश्नांकडे डोळेझाक करून शासकीय रुग्णालयांतील आरोग्य सेवा मृत्युशय्येवर ठेवणाऱया मिंधे सरकारची बेफिकिरी बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या रडारवर आली. नांदेडपाठोपाठ छत्रपती संभाजीनगरमध्ये घडलेल्या भयानक मृत्युतांडवाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. अपुरे मनुष्यबळ, औषधांच्या कमतरतेमुळे लोकांचे हकनाक बळी जाताहेत. हा हलगर्जीपणा आम्ही कदापि खपवून घेणार नाही, असा इशारा देत न्यायालयाने सरकारला उद्या (गुरुवारी) तातडीने भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे उद्याच्या सुनावणीवेळी सरकारच्या हलगर्जीपणाचे ‘पोस्टमॉर्टम’ होण्याची चिन्हे आहेत.
नांदेडच्या शंकरराव चव्हाण शासकीय रुग्णालयात दोन दिवसांत काही बालकांसह तब्बल 35 रुग्ण दगावले. दुसरीकडे छत्रपती संभाजीनगरच्या शासकीय रुग्णालयातील औषधे व उपचारांचा अभाव 18 रुग्णांच्या जिवावर बेतला. कोवळय़ा जिवांचा तडफडून मृत्यू झाला. या मृत्युतांडवाने मिंधे सरकारचा बेफिकीर कारभार चव्हाटय़ावर आणला. सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे लागोपाठ मृत्यूचे थैमान सुरू राहिल्याने बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने मृत्युतांडवाची स्वतःहून (सुमोटो) गंभीर दखल घेतली. सकाळच्या सत्रात अॅड. मोहित खन्ना यांनी शासकीय रुग्णालयातील मृत्युतांडव खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शासकीय रुग्णालयांतील ढिसाळ कारभार तसेच वैद्यकीय सुविधांचा अभाव रुग्णांच्या जिवावर बेतल्याचे अॅड. खन्ना यांनी खंडपीठाला सांगितले. याचवेळी त्यांनी एक रीतसर अर्ज सादर केला आणि न्यायालयाने या गंभीर प्रकाराची स्वतःहून दखल घ्यावी, अशी विनंती केली होती. खंडपीठाने त्यांना यासंदर्भात सविस्तर माहिती गोळा करून जनहित याचिका दाखल करण्याची सूचना केली होती, मात्र दुपारच्या सत्रात खंडपीठाने शासकीय रुग्णालयांतील मृत्युतांडवाची ‘सुमोटो’ दखल घेतली. तसेच सरकारच्या निष्काळजीपणाची झडती घेण्यासाठी तातडीने राज्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांना पाचारण केले. याचवेळी खंडपीठाने सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली आणि गुरुवारी सुनावणी निश्चित केली. खंडपीठाने मृत्यूतांडवाला नेमकी कुठली परिस्थिती कारणीभूत ठरली, शासकीय रुग्णालयांत वैद्यकीय सुविधांची कितपत उपलब्धता आहे याची इत्थंभूत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे गुरुवारच्या सुनावणीवेळी खंडपीठ सरकारच्या बेफिकिरीबाबत कोणती कठोर भूमिका घेतेय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
न्यायालयाला वकिलाचे पत्र
नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील मृत्युतांडवाकडे अॅड. मोहित खन्ना यांनी एका पत्राद्वारे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. मृत्युतांडवाच्या घटनेनंतर डॉक्टरांच्या प्रतिक्रिया तसेच प्रसारमाध्यमांतील बातम्यांनुसार रुग्णांच्या मृत्यूचे प्राथमिक कारण रुग्णालयांत बेड, डॉक्टर व अत्यावश्यक औषधांचा तुटवडा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारने या घटनांबाबत चौकशी सुरू केली आहे. ज्या नागरिकांना खासगी रुग्णालयांतील आरोग्यसेवा परवडत नाही, ते सरकारी रुग्णालयांवर अवलंबून असतात. मात्र येथील वैद्यकीय सुविधांची परवड विचारात घेता रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांच्या वाटय़ाला काय व्यथा असेल याची कल्पना येते, असे म्हणणे अॅड. खन्ना यांनी पत्राद्वारे न्यायालयापुढे मांडले.
शासकीय रुग्णालयांत मृत्यूचे तांडव सुरू आहे ही बातमी मन सुन्न करणारी आहे. लोकांचे हकनाक बळी जाताहेत हे दुर्दैवी चित्र आहे. अपुरे मनुष्यबळ (कर्मचारी), औषधांची कमतरता, योग्य उपचारांची वानवा यांसारख्या कारणांमुळे जर सामान्य लोकांना प्राण गमवावे लागत असतील तर ते आम्ही कदापि खपवून घेणार नाही. शासकीय रुग्णालयांत कर्मचारी संख्या किती आहे? औषधांचा पुरवठा वेळेवर आणि पुरेसा केला जातो का? तज्ञ डॉक्टर नियुक्त केले आहेत की नाही? सरकार रुग्णालयांवर किती खर्च करते? अर्थसंकल्पात आरोग्यसेवेसाठी किती तरतूद केली जाते? याची माहिती न्यायालयापुढे आली पाहिजे. महाधिवक्त्यांनी उद्याच (गुरुवारी) ही माहिती सादर करावी. त्यावर आम्ही योग्य ते आदेश देऊ- उच्च न्यायालय
