गेले तीन महिने वांशिक हिंसाचारात होरपळणाऱ्या मणिपूरमधील महिलांची विवस्त्र धिंड आणि अत्याचारानंतर केंद्राला सुनावून हस्तक्षेप करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाला विस्थापितांना, पीडितांना देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईत भरीव वाढ करावी, त्यांची हरवलेली वा नष्ट झालेली ओळखपत्रे, दाखले व अन्य कागदपत्रे पुन्हा द्यावीत, अशी शिफारस महिला सदस्यांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालात केली आहे. जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायमूर्ती गीता मित्तल यांच्या नेतृत्वाखालील या तीन महिला न्यायमूर्तींच्या समितीने हिंसाचार आणि तेथील परिस्थितीविषयी शिफारसी करणारे एकूण तीन अहवाल कोर्टाला सादर केले आहेत.
मणिपूरमधील हिंसाचार आणि जाळपोळीत घरे गमावून बसलेल्या लोकांची महत्त्वाची कागदपत्रे हरवली आहेत. ती त्यांना पुन्हा जारी करण्याची गरज आहे. तसेच नुकसानभरपाई योजनेतही भरीव वाढ करावी लागेल या मुद्यांकडे न्या. गीता मित्तल यांनी कोर्टाचे लक्ष वेधले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी या अहवालांची प्रत सर्व याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना देण्याचे आदेश दिले. मणिपूरबद्दल या वकीलवर्गानेही शिफारसी, सूचना कराव्यात असे ते म्हणाले.
माजी मुख्य न्यायमूर्ती गीता मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती (निवृत्त) शालिनी पी. जोशी आणि न्यायमूर्ती (निवृत्त) आशा मेनन या महिला न्यायाधीशांच्या समितीने मणिपूरमधील मदत व पुनर्वसनाचा अहवाल तयार केला आहे.
हिंसाचाराशी संबंधित याचिका आणि 42 विशेष तपास पथके
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर मणिपूर हिंसाचाराशी संबंधित 10 याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, दाखल झालेल्या 6,523 एफआयआरपैकी 11 तक्रारी महिला आणि मुलांवरील हिंसाचाराशी संबंधित आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार मणिपूरमधील हिंसाचाराशी संबंधित 42 विशेष तपास पथके (SIT) तपास करत आहेत. मणिपूर पोलिसांनी आतापर्यंत 20 प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवली आहेत. यापैकी 7 वर्षांच्या मुलाला त्याची आई आणि मावशीसह रुग्णवाहिकेत जाळण्याचे आणि 3 मे रोजी महिलेवरील बलात्कार ही दोन प्रकरणे अतिसंवेदनशील आहेत.
अहवालात नेमके काय…
मणिपूरमधील अनेक नागरिकांची महत्त्वाची कागदपत्रे हरवली आहेत. ती त्यांना नव्याने द्यायला हवीत, असे एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मणिपूरमधील बळींसाठीची नुकसानभरपाई योजनेत वाढ व्हायला हवी, असे दुसरा अहवाल सांगतो. समितीने तिसऱ्या अहवालात ओळखपत्रे व इतर कागदपत्रे पुन्हा देण्यासाठी मध्यवर्ती प्रशासकीय तज्ञांची नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे. पीडितांना मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईची निकष चौकट बदलण्याची गरज समितीने अधोरेखित केली आहे. सध्याच्या योजनेनुसार, अन्य योजनांचे लाभ मिळालेल्या पीडितांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे याकडे समितीने लक्ष वेधले आहे. समितीचा अहवाल आणि खटल्याचे कामकाज यासंदर्भातील आवश्यक ते निर्देश, नोंदी, सूचनांचे एकत्रीकरण करून 24 ऑगस्ट रोजी त्याची माहिती मणिपूरच्या महाधिवक्त्यांना देण्याची जबाबदारी कोर्टाने ऍड. वृंदा ग्रोव्हर यांच्यावर सोपवली आहे. या सूचनांनुसार प्रशासन, निधी, वर्क पोर्टल तयार करणे आणि त्याचा प्रचार करणे आणि इतर मूलभूत गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी कोर्ट मणिपूर सरकार आणि केंद्राला आवश्यक ते निर्देश देणार आहे.
