राज्यात बेरोजगार सहकारी संस्थांचा सुळसुळाट झाला असून त्यामध्ये दिवसेंदिवस भर वाढ होत आहे. संस्थांची गुणात्मक वाढ होण्याऐवजी संख्यात्मक वाढ होत आहे. त्यामुळे केवळ कागदोपत्री नव्याने स्थापन होणाऱया बेरोजगार सहकारी संस्थांना चाप लावण्यासाठी सहकार विभागाने संस्था स्थापनेच्या निकषात बदल केला आहे. त्यामुळे आता 50 हजार रुपयांपासून पाच लाखांपर्यंत भागभांडवल लागणार आहे.
सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार राज्यात तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरावर बेरोजगार सहकारी संस्थेची स्थापना करण्यात येते. त्यासाठी आतापर्यंत कमीत कमी पंधरा सभासद आणि दहा-पंधरा हजार रुपये एवढय़ा कमी भागभांडवलात संस्थेची स्थापना करता येत होती. त्यामुळे राज्यात बेरोजगार सहकारी संस्थांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात असल्याचे दिसत असले तरी अनेक संस्था केवळ कागदावर चालत असल्याचे दिसत आहे. त्यांचे कोणतेही कामकाज होत नाही. त्याची गंभीर दखल घेत सहकार विभागाने भविष्यात अशा संस्थांची संख्या वाढू नये म्हणून निकषात बदल केले आहेत. त्यानुसार आता तालुकास्तराचे कार्यक्षेत्र असलेल्या संस्थेची स्थापना करण्यासाठी 50 हजार रुपये, जिल्हास्तरासाठी 2 लाख रुपये तर राज्यस्तरावरील संस्थेसाठी पाच लाख रुपये भागभांडवल असणे बंधनकारक केले आहे.
सभासद मर्यादा वाढवली
सहकार कायद्यानुसार वेगवेगळय़ा कुटुंबातील किमान दहा व्यक्ती एकत्र येत सहकारी संस्थेची स्थापना करू शकतात. पण बेरोजगार सहकारी संस्थांच्या वाढत्या संख्येला चाप लावण्यासाठी सहकार विभागाने सभासद संख्येची मर्यादा वाढवली आहे. त्यानुसार तालुकास्तरावरील संस्थेसाठी 51, जिल्हास्तरासाठी 75 तर राज्यस्तरावरील संस्थेच्या स्थापनेसाठी 125 सभासद असणे बंधनकारक केले आहे.
