कसलं मनी लॉण्डरिंग, पुरावा कुठे आहे? सरकारी तपास यंत्रणांच्या गैरवापरावर सर्वोच्च न्यायालयाचा हातोडा

केंद्र सरकारच्या हातातील बाहुले बनून विरोधी पक्षांवर सूडभावनेने कारवाई करणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीच्या गैरकारभारावर आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने हातोडा मारला. दिल्लीतील मद्य घोटाळ्यात मनीष सिसोदिया यांचा संबंध काय? सिसोदियांना पैसे दिले गेले नाहीत, तरी त्यांच्यावर मनी लॉण्डरिंग अॅक्टखाली कारवाई कशी केली जाऊ शकते? कसलं मनी लॉण्डरिंग आणि याचा पुरावा कुठे आहे? अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने तपास यंत्रणांना केली.

सीबीआय आणि ईडी या दोन केंद्रीय तपास यंत्रणांनी कथित मद्य घोटाळ्याचा तपास केला. ईडीने आत्तापर्यंत 22 जणांना अटक केली. दिल्लीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना फेब्रुवारीमध्ये अटक केली तेव्हापासून सिसोदिया तुरुंगात आहेत. बुधवारी आपचे खासदार संजय सिंह यांना अटक केली. दरम्यान, मनीष सिसोदिया यांनी जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यासाठी दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. आज न्यायमूर्ती संजिव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपिठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने सिसोदियांविरोधात पुरावे कुठे आहेत? असा महत्त्वाचा थेट प्रश्न उपस्थित करीत ईडीच्या तपासावार आणि मद्य घोटाळ्यातील कारवाईवरच मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दरम्यान, सिसोदिया यांच्या जामिन अर्जावर पुढील आठवडय़ात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

न्यायालयाचे खडे बोल

ईडीला पैशाच्या देवाण-घेवाणची साखळी सिद्ध करावी लागेल. लिकर लॉबी ते व्यक्तीपर्यंत पैसे कसे गेले? कोणत्या मार्गाने गेले? याचे पुरावे द्यावे लागतील. अशी साखळी सिद्ध करणे कठीण आहे मान्य; पण येथेच तर तुम्हाला क्षमता सिद्ध करावी लागेल.

मनीष सिसोदिया यांचा या प्रकरणात संबंध नाही. विजय नायरचा (उद्योगपती) संबंध आहे. सिसोदिया दोषी नाहीत. त्यांच्याविरुद्ध पुरावे असतील तर सादर करा. सिसोदियांवर मनी लॉण्डरिंग अॅक्टअंतर्गत का कारवाई केली गेली? सिसोदियांना पैसे दिले गेले नाहीत.

मेरे ईमानदार बेटे को गिरफ्तार करनेवाले बर्बाद हो जाऐंगे

माझा मुलगा प्रामाणिक आहे. त्याच्यावरील सर्व आरोप निराधार आहेत. निर्दोष व्यक्तीला अटक करणे गुन्हा आहे. ‘मेरे ईमानदार बेटे को गिरफ्तार करनेवाले बर्बाद हो जाऐंगे, ये एक माँ का श्राप हैं’ अशी संतप्त प्रतिक्रिया संजय सिंह यांच्या आई राधिका सिंह यांनी दिली आहे.

प्रकरण काय आहे ?

दिल्लीतील आप सरकारने 2021 मध्ये नवीन अबकारी धोरण आणले होते. यात मद्य दुकानांचे परवाने वाटपात कथित घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे.सीबीआयच्या आरोपपत्रात 100 कोटी, तर ईडीच्या आरोपपत्रात 30 कोटी दिल्याचा उल्लेख आहे. या पैशाचा संबंध मद्य धोरणाशी असेलच असे नाही.

मनीष सिसोदियांचा संबंध काय?

  • मनी लॉण्डरिंगचा गुन्हा दाखल केलात तर मग लिकर लॉबीकडून त्यांना पैसे मिळाल्याची साखळी दाखवा ना!
  • आम्हाला माहीत आहे धोरण बदल झाला आहे. जेव्हा उद्योग-व्यापाराच्या भल्यासाठी धोरण बदल होतो तेव्हा सर्वजण त्याचे समर्थन करतात. तसेच प्रेशर ग्रुपही असतात. धोरण चुकीचे असेल आणि त्यात पैशांचा सहभाग नसेल तर फरक पडत नाही. जेव्हा पैशांचा सहभाग येतो तेव्हा गुन्हा ठरतो.
  • पुरावा कुठे आहे?  सरकारी साक्षीदार बनलेला व्यापारी दिनेश अरोरा याच्या वक्तव्याशिवाय तुमच्याकडे दुसरा पुरावा नाही. अरोराच्या वक्तव्यांवरून पैसे कुठून कुठे दिले गेले ही साखळी सिद्ध होते का?

सगळं बोगस आहे! संजय सिंह यांचा संताप

माझ्यावर थेट अटकेची कारवाई करण्यात आली; पण एकदाही ईडीने समन्स का बजावले नाही? माझ्यासाठी वेगळा कायदा आहे का? माझ्या विरोधातील आरोप पूर्णपणे बोगस आहेत, असा संताप आपचे खासदार संजय सिंह यांनी न्यायालयात व्यक्त केला. आज सिंह यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. यावेळी आपले म्हणणे मांडताना त्यांनी ईडीच्या कार्यपद्धतीचे वाभाडे काढले. दरम्यान, संजय सिंह यांना पाच दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली आहे.