>> योगेश मिश्र
उत्तर प्रदेशात मध्यंतरी पोलीस भरतीचा पेपर फुटल्याने ती परीक्षा रद्द करण्यात आली. आता 48 लाख विद्यार्थ्यांनी काय करावे, असा प्रश्न पडला. गेल्या पाच वर्षांत 15 राज्यांत सरकारी नोकरभरती परीक्षेचे पेपर फुटण्याचे 41 प्रकार घडले. सरकारने अलीकडेच यासंदर्भातील कायद्याचे विधेयकही पारित केले आहे. प्रत्यक्षात समस्येचे मूळ अन्य कोठेतरी आहे आणि तपास मात्र भलतीकडेच केला जात आहे. वाढती बेरोजगारी, सरकारी नोकरीचा हट्ट, सामाजिक सुरक्षेत असणारा अभाव, गरिबी, भ्रष्टाचाराला चालना, फसवणूक यांसारख्या गोष्टी पेपरफुटीला कारणीभूत असून तेथेच त्यांची पाळेमुळे रुजलेली आहेत आणि ती अधिकाधिक घट्ट होत आहेत.
यापूर्वी आपल्या कानावर कधीही न पडणारा शब्द ‘परीक्षा माफिया’, तो आता सतत पडत आहे. भारतात पेपरफुटीच्या बातम्या नेहमीच येत असतात. त्याआधारे परीक्षा रद्दही होतात. आताचे ताजे उदाहरण उत्तर प्रदेशचे घेता येईल. या ठिकाणी पोलीस भरतीचा पेपर फुटल्याने ती परीक्षा रद्द करण्यात आली. आता 48 लाख विद्यार्थ्यांनी काय करावे, याचा विचार न केलेलाच बरा. अशा प्रकारच्या अनुभवाचा सामना करणाऱया उत्तर प्रदेशच्या लोकांनी आणखी एक गोष्ट जाणून घेतली पाहिजे आणि ती म्हणजे गेल्या पाच वर्षांत पंधरा राज्यांत नोकरभरती परीक्षेचे पेपर फुटण्याचे 41 प्रकार घडले. मग जे पकडले गेले नाहीत, त्याचे काय? रेल्वे भरती परीक्षेच्या निकालात गैरप्रकाराची तक्रार झाल्यानंतरही बराच गोंधळ झाला. त्यामुळे परीक्षा स्थगित करावी लागली. या परीक्षेत सुमारे 35 हजार 200 पेक्षा अधिक पदांसाठी सुमारे 7 लाख उमेदवारांना शॉर्टलिस्ट केले होते. राजस्थानमध्ये तर 2018 नंतर 12 भरती परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. अनेक परीक्षांचे निकाल तर लागलेच नाहीत. कारण पेपरफुटीचा मुद्दा.
मध्य प्रदेशातील व्यापम गैरव्यवहाराचे गूढ अद्याप उलगडलेले नाही. 2013 मध्ये त्याचा भंडाफोड झाला. हजारो नोकऱ्या बनावट मार्गाने मिळवल्या गेल्याचे उघड झाले आणि कितीतरी वैद्यकीय प्रवेश भ्रष्ट मार्गाने देण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. 13 प्रकारच्या परीक्षांचे आयोजन करणाऱया व्यापम संस्थेत काय काय घडले नाही? या गैरव्यवहारात प्रत्येक पातळीवरचा अधिकारी, व्यावसायिक आणि नेता सामील होता. अतिशय गंभीर ठरलेल्या व्यापम गैरव्यवहारात आतापर्यंत डझनभर लोकांचा जीव गेला आहे. 2022 मध्ये सीबीआयने जेईई, सीईटी प्रवेश परीक्षेत गैरप्रकार केल्याप्रकरणी एका रशियन हॅकरला पकडले होते. हा हॅकर एका कोचिंग क्लाससाठी काम करत होता. हा प्रकार फसवणुकीचा कळस मानला गेला. परीक्षेतील गैरप्रकाराविरुद्ध केंद्र आणि राज्यांत कायदे असून अशा प्रकारचे कायदे असणारा हा भारत हा जगातील एकमेव देश मानता येईल. या कायद्यानुसार कडक शिक्षेची तरतूद आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक राज्यांतील परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी कायदे आणण्यात आले. विशेषतः लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी. परीक्षेतील फसवणूक आणि गैरप्रकारांना रोखण्यासाठी 2023 मध्ये उत्तराखंडमध्ये कडक कायदा करण्यात आला. गुजरातमध्ये तर 2015 नंतर एकही वर्ष असे जात नव्हते की, भरती परीक्षेचा पेपर फुटत नसेल. त्यामुळे 2023 मध्ये गुजरात विधानसभेत सार्वजनिक परीक्षेतील फसवणूक रोखण्यासाठी दंडात्मक कायदा आणला आणि तो मंजूर केला. अन्य राज्यांप्रमाणेच जसे राजस्थान (2022), उत्तर प्रदेश (1998 मध्ये मंजूर केलेला कायदा) आणि आंध्र प्रदेशमधील (1997 मध्ये मंजूर केलेला कायदा) कायदेदेखील सारखेच आहेत.
ताजे उदाहरण केंद्र सरकारचे आहे. संसदेने सरकारी नोकरी आणि सार्वजनिक महाविद्यालयातील प्रवेश परीक्षेत कॉपी रोखण्यासाठी एक कडक कायदा तयार केला. या कायद्यानुसार पेपर फोडणाऱ्यांना किमान तीन वर्षांपासून दहा वर्षापर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली. यात दहा लाखांपासून एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंडदेखील ठेवण्यात आला. नव्या कायदा हा थेटपणे विद्यार्थ्यांवर दंड आकारत नाही, तर पेपर पह्डणाऱ्यांना म्हणजे ‘परीक्षा माफियां’ना टार्गेट करते. हा कायदा संघीय सरकारचा आणि परीक्षा आयोजित करणाऱ्या परीक्षा संस्थांना लागू होईल. हे सर्व गुन्हे अजामीनपात्र आहेत आणि त्यांची चौकशी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱयांमार्फत केली जाईल, अशी त्यात तरतूद आहे. सरकार म्हणते हे कायदे विद्यार्थ्यांच्या मनात अधिक पारदर्शकता, निष्पक्षपणा आणि विश्वास निर्माण करण्याचे काम करेल. कारण दोन्हीकडील परीक्षेतील गैरप्रकार रोखणारा केंद्र आणि राज्यांना लागू होणारा हा एकमेव कायदा आहे.
केवळ कायदाच नाही तर 2017 मध्ये केंद्र सरकारने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी स्थापन केली आणि या संस्थेवर जेईई मेन, नीट यूजी, यूजीसी नेट, सीमॅट यांसारख्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या परीक्षेचे आयोजन करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. ही राष्ट्रीय संस्था आहे आणि प्रत्येक राज्यात स्वतःचे परीक्षा मंडळ, भरती मंडळ आहे, परंतु परिणाम काय! जेव्हा पेपर फुटतो किंवा दुसऱ्याच्या नावावर पेपर देणारे पकडले जातात. उत्तरपत्रिकेत कॉपी पकडली जाते तेव्हा परीक्षा माफियाच्या नावावर काही धरपकड केली जाते आणि त्यात अनेक बाबूंना पकडले जाते. मात्र परीक्षा मंडळाच्या दोषी अधिकाऱ्यांवर काही कारवाई होत नाही. परीक्षा योग्य रीतीने पार पाडण्यासाठी सात श्रेणीचे चक्रव्यूह आखणाऱया लोकांना हातदेखील लावला जात नाही, तर त्याच वेळी अगदी कनिष्ठ पदावर असलेल्या व्यक्तींना पकडण्यात येते आणि प्रसंगी बळीचा बकरा केले जाते. ही एक विचित्र व्यवस्था आहे.
उत्तर प्रदेशात तर दीर्घकाळानंतर पोलीस कॉन्स्टेबल भरती परीक्षेची घोषणा झाली. सरकारी नोकरीची आस बाळगून असलेल्या देशभरातील 48 लाखांपेक्षा अधिक तरुणांनी 60 हजारांपेक्षा अधिक जागांसाठी अर्ज केले. सरकारने परीक्षा सुरळीत करण्यासाठी बराच काथ्याकूट केला, परंतु परिणाम काय झाला? पेपर फुटला, परीक्षा रद्द, कोटय़वधींचे नुकसान आणि हताश परीक्षार्थी. अशा गोष्टींना चाप बसविण्यासाठी केंद्राचा कायदा आहे. राज्यातदेखील कायदे आहेत, परंतु केवळ कायदे केल्याने, कडक केल्याने आजार बरा होणार नाही, किंबहुना नाहीच. कारण प्रत्येक गुन्ह्यासाठी शिक्षा आहे, कायदे आहेत. मग कोणते गुन्हे कमी झाले? गुन्हेगारी संपवणे तर खूपच लांबची गोष्ट आहे. हत्येसाठी शिक्षा फाशी आहे, परंतु हत्याकांड वाढले आहेत.
प्रत्यक्षात समस्येचे मूळ अन्य कोठेतरी आहे आणि तपास मात्र भलतीकडेच केला जात आहे. वाढती बेरोजगारी, सरकारी नोकरीचा हट्ट, सामाजिक सुरक्षेत असणारा अभाव, गरिबी, भ्रष्टाचाराला चालना, फसवणूक यांसारख्या गोष्टी पेपरफुटीला कारणीभूत असून तेथेच त्याची पाळेमुळे रुजलेली आहेत आणि ती अधिकाधिक घट्ट होत आहेत. ही गोष्ट म्हणजे एका लोककथेसारखी आहे. त्यात एक डोके कापले तरी दुसरे डोके येते. परीक्षा माफियादेखील तसेच आहेत. एक जरी पकडला तरी त्या ठिकाणी चार आणखी गोळा होतात. कसे संपेल हे भ्रष्टाचाराचे जाळे आणि कधी याची प्रतीक्षा देशाच्या धोरणकर्त्यांना आहे.
(लेखक ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आहेत)
