यंदाचा गळीत हंगाम संपत आला तरी अद्यापही 114 साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱयांना ‘एफआरपी’ची पूर्ण रक्कम दिलेली नाही. फेब्रुवारीअखेर 206 पैकी 92 कारखान्यांनी ‘एफआरपी’ उत्पादकांच्या खात्यावर जमा केली आहे. अजूनही 846 कोटी रुपये कारखान्यांकडे थकित आहेत.
राज्यात 80 ते 99 टक्के एफआरपी 64 कारखान्यांनी, 60 ते 79 टक्के एफआरपी 31, तर 59 टक्क्यांपर्यंत एफआरपी 19 साखर कारखान्यांनी दिली आहे. फेब्रुवारी अखेरच्या आकडेवारीनुसार 824 लाख टन उसाचे गाळप झाले. तोडणी वाहतूक खर्च वगळता ‘एफआरपी’ 19 हजार 169 कोटी रुपये इतकी झाली आहे. यापैकी 18 हजार 323 रुपये ऊस उत्पादकांना देण्यात आले.
हंगाम अंतिम टप्प्यात येत असला तरी अजूनही कारखान्यांकडून गतीने बिले जमा होत नसल्याचे चित्र आहे. सध्या कारखाने हळूहळू बंद होत आहेत. 15 एप्रिलपर्यंत बहुतांशी कारखाने बंद होतील, अशी शक्यता आहे. अंतिम टप्प्यात कारखान्यांना उसाचे गाळप करणे कठीण होत आहे.
राज्य बँकेने उचलीचा दर कमी केल्याने कारखान्यांना गेल्या महिन्यापासून शंभर रुपये कमी मिळत आहे. यातच साखरेला अजूनही समाधानकारक दर नाही. तसेच उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अजूनही साखरेला म्हणावी तशी मागणी येत नसल्याने कारखाने अद्यापही साखर विक्रीसाठी धडपडत आहेत, असे कारखाना सूत्रांनी सांगितले.
पश्चिम महाराष्ट्र वगळता अन्य भागातील कारखान्यांची थकबाकी जादा आहेत. काही कारखाने शेतकऱयांची ‘एफआरपी’ची पूर्ण रक्कम न देता बंद होत आहेत. या कारखान्यांकडून वेळेत एफआरपी मिळवून घेणे हे आता उत्पादकांपुढे आव्हान असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. अजूनही 92 कारखान्यांनी ‘एफआरपी’ची रक्कम दिली नसली, तरी ‘आरआरसी’अंतर्गत केवळ एकाच कारखान्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. प्रशासनाने ‘एफआरपी’ची रक्कम प्रलंबित असणाऱया साखर कारखान्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी ऊस उत्पादक शेतकरी करीत आहेत.
n पश्चिम महाराष्ट्र वगळता अन्य भागातील कारखान्यांची थकबाकी जादा n काही कारखाने शेतकऱयांची ‘एफआरपी’ची पूर्ण रक्कम न देता बंद n ‘आरआरसी’अंतर्गत केवळ एकाच कारखान्यावर कारवाई n संबंधित कारखान्यांवर तातडीने कारवाईची मागणी
इथेनॉल निर्मितीच्या केंद्राच्या निर्बंधांमुळे अडचणी
n उत्पादनात अनपेक्षित वाढ असल्याने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा साखर शिल्लक राहण्याची शक्यता असल्याचे साखर उद्योगातून सांगण्यात आले. साखरेला असणारी कमी मागणी व साखरेपासून इथेनॉल करण्याला केंद्राने आणलेली मर्यादा या बाबी कारखान्यांना ‘एफआरपी’ देताना अडचणीच्या ठरत
