>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, [email protected]
भारत आणि पाकिस्तानात झालेल्या सिंधू नदी वाटप कराराप्रमाणे रावी नदीचे पाणीही हे भारताच्या मालकीचे होते, परंतु पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्याकरिता हे पाणी सोडून द्यावे अशी खुळचट कल्पना असल्यामुळे या नदीवर पाणी थांबवण्याकरिता कधीही धरण बांधले गेले नाही. मात्र आता इतक्या वर्षांनंतर धरण बांधण्यात आले आहे आणि त्यामुळे 1150 क्युसिक पाणी हे पाकिस्तानला न जाता आता भारताला जास्तीचे मिळणार आहे, ज्यामुळे जम्मू -कश्मीर आणि पंजाबच्या शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
जम्मू-कश्मीर आणि पंजाबच्या सीमेवर असलेल्या रावी नदीवरील शहापूरपंडी धरणाचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून आता रावी नदीतून पाकिस्तानला जाणारा पाण्याचा प्रवाह रोखण्यात आला आहे. भारत सरकारच्या या निर्णयामुळे आता पाकिस्तानमध्ये जाणारे रावी नदीचे जवळपास 1150 क्युसेक पाणी भारतात राहील. हे शहापूरपंडी धरण नेमके का बांधण्यात आले आहे? या धरणाचे महत्त्व काय? हे धरण बांधून भारताने पाकिस्तानमध्ये जाणारे रावी नदीचे पाणी का रोखले? त्यामुळे भारताला काय फायदा होईल? या प्रकल्पाचा सिंधू जल कराराशी संबंध काय? या पैलूवर या लेखात चर्चा केली आहे.
शहापूरपंडी धरणाचे काम बऱयाच वर्षांपासून प्रलंबित होते. या धरणाची संकल्पना पंजाब आणि जम्मू-कश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल आणि शेख अब्दुल्ला यांनी मांडली. 1979 मध्ये या प्रकल्पासंदर्भात दोन्ही राज्यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱया केल्या. या सामंजस्य कराराद्वारे दोन्ही राज्यांच्या सीमेवर असलेल्या रावी नदीवर रणजित सागर धरण बांधण्यात येणार होते. तसेच या धरणाद्वारे जे पाणी वळविण्यात येईल, ते साठवून ठेवण्यासाठी पंजाबच्या गुरुदासपूरमधील शहापूरपंडी येथे आणखी एक धरण बांधण्याची योजना होती.
माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी 1995 मध्ये या प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले आणि या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. मात्र त्यानंतरच्या काळात जम्मू-कश्मीर आणि पंजाब या दोन्ही राज्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आणि या प्रकल्पाचे काम लांबणीवर पडले. मात्र 2018 मध्ये पेंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला, तसेच दोन्ही राज्यांकडून या प्रकल्पाचे काम तीन वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी आणखी एका करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. त्यानंतर या धरणाचे काम वेगाने सुरू झाले. हे धरण 5.5 मीटर उंच असून त्यात 206 मेगावॉट क्षमतेच्या दोन जलविद्युत प्रकल्पांचा समावेश असलेल्या नदी खोरे प्रकल्पाचा भाग आहे. हे दोन्ही प्रकल्प 2025 पर्यंत पूर्ण होतील.
शहापूरपंडी धरणाचा फायदा पंजाबप्रमाणेच जम्मू-कश्मीरमधील नागरिकांनाही होणार आहे. या धरणामुळे जम्मू-पठाणकोट राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या पंडी क्षेत्रातील जवळपास 32 हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणता येईल. तसेच या धरणामुळे पाण्याचा विसर्ग न करता रणजित सागर धरणाचा त्याच्या पूर्ण क्षमतेनुसार वापर करता येईल. त्याशिवाय जम्मू-कश्मीरला पाणी मिळेल; जे पूर्वी पाकिस्तानमध्ये जात होते. या धरणावरील जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर जम्मू-कश्मीरला येथे निर्माण होणाऱया एकूण विजेपैकी 20 टक्के वीज देण्यात येईल. भारत – पाकिस्तान यांच्यामध्ये 62 वर्षांपूर्वी झालेल्या सिंधू जल वाटप करारानुसार सिंधू आणि तिच्याशी संबंधित उपनद्यांच्या पाण्याचे वाटप केले जाते. 1947 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान असे या देशाचे दोन तुकडे होण्यापूर्वी जम्मू आणि कश्मीरमधील सर्व नद्या या एकाच देशात वाहणाऱया होत्या. मात्र स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देश विभागला गेला आणि त्याचबरोबर जल वाटपाच्या समस्याही निर्माण झाल्या. सिंधू ही कश्मीरमधील सर्वात मोठी नदी असल्याने या जलवाटप कराराला ‘सिंधू जल वाटप करार’ असे नाव देण्यात आले. प्रत्यक्षात या करारामध्ये रावी, बियास, सतलज या पूर्ववाहिनी आणि सिंधू, चिनाब आणि झेलम या पश्चिमवाहिनी नद्यांचाही समावेश आहे. यातील पूर्ववाहिनी नद्यांच्या पाण्यावर भारताचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र पश्चिमवाहिनी नद्या, ज्या पाकिस्तानमध्ये जातात, त्यांच्या पाणी वापराबाबत मात्र भारतावर बंधन आहे. त्यामुळे गरज असतानाही सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांच्या पाण्याचा वापर भारताला हवा तसा करता येत नाही आणि त्यावर वीज निर्मिती प्रकल्पांची उभारणी करतानाही अनेक अडचणींचा सामना सातत्याने करावा लागतो. हा करार 1960 मध्ये अस्तिवात आला असून आता या कराराच्या कलमांमध्ये बदल आणि सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे भारत सरकारचे मत आहे.
सिंधू, झेलम आणि चिनाब या तिन्ही नद्यांवर लहानसे प्रकल्पही उभारण्याचा निर्णय भारताने घेतला की, त्याला लगेच पाकिस्तानकडून विरोध होणे हे गेल्या अनेक वर्षांत नेहमीचेच झाले होते. मूलभूत सुविधांना प्रोत्साहन देणाऱया या प्रकल्पांना खास करून वीज प्रकल्पांना पाकिस्तानकडून झालेल्या विरोधामुळे जम्मू आणि कश्मीरला विकासाच्या बाबतीत अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागला. हा अडसर दूर करण्यासाठीच भारताने आता पाकिस्तानला सिंधू जल वाटप कराराच्या रचनेमध्ये बदल करण्यासाठीची नोटीस बजावली आहे.
भारताने या जल वाटप करारातील मुद्दय़ांचा वापर सामरिक आणि परराष्ट्र नीतीसाठी चातुर्याने करावा. आजवर भारताने या करारातील तरतुदींचा पूर्ण वापर केलेला नाही. या तरतुदींचा पूर्ण वापर कसा करता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी भारत सरकारने एक समिती नेमली असून या तरतुदींचा वापर करत काही मोठे, तर काही लहान जलविद्युत प्रकल्प कश्मीरमध्ये अस्तित्वात आणण्यासाठी भारत सरकार सकारात्मक पावले उचलेल, अशी अपेक्षा आहे.
