>> डॉ. विजय पांढरीपांडे
केंद्र सरकारने शिकवणी वर्गावर निर्बंध आणण्याचा घेतलेला निर्णय स्तुत्य आहे. आता 16 वर्षे वयापर्यंत विद्यार्थ्यांना शिकवणी क्लासेसमध्ये प्रवेश घेता येणार नाही. शिवाय कोचिंग क्लासची फी मर्यादित असली पाहिजे. घेतलेल्या फीची रीतसर पावती द्यायला हवी. असे अनेक निर्बंध केंद्र सरकारच्या शिक्षण विभागाने घातले आहेत. खरे तर हा निर्णय फार पूर्वी घेणे अपेक्षित होते. कारण गेल्या काही दशकांत शिकवणी क्लासेस हा लाखो, करोडोचा धंदा झाला आहे. कोटा, राजस्थान येथील विद्यार्थ्यांच्या मनस्ताप, आत्महत्येच्या कहाण्या मीडियातून वेळोवेळी गाजल्या आहेत. कोटा ही तर छळछावणी झाली आहे. आता तर लहानमोठय़ा प्रत्येक शहरात हे शिकवणी क्लासेसचे लोण पसरले आहेत.
याची सुरुवात झाली ती आयआयटी अन् मेडिकलच्या प्रवेश परीक्षेच्या तयारीसाठी. कारण या परीक्षा अत्यंत कठीण समजल्या जातात. बारावीचे आपल्याकडे अनेक बोर्डस् आहेत. प्रत्येक राज्याचे वेगळे बोर्ड. त्या प्रत्येकाचा अभ्यासक्रम वेगवेगळा. काही सोपा, तर काही कठीण. त्यामुळे या क्लासेसची गरज निर्माण झाली, वाढली. अनेक सरकारी खासगी महाविद्यालयांत 10वी ते 12 वीचे वर्ग रिकामे दिसतील. कारण बहुतेक मुले शाळा सोडून शिकवणीला जातात. दोन्हीकडे हजर राहणे ही तारेवरची कसरतच असते. क्लासेसमध्ये सारख्या टेस्ट, होमवर्क असते. त्यात उत्तम गुण मिळविण्याचे प्रचंड दडपण असते. शिवाय स्पर्धेचा ताण वेगळा. खरे तर ज्या महाविद्यालयात मुलं शिकतात, तिथेच उत्तम शिकवले, छान उजळणी वर्ग घेतले, टेस्ट घेतल्या तर या खासगी वर्गाची गरजच भासणार नाही, पण मूळ गोम इथेच आहे. इथले शिक्षक (अपवाद सोडल्यास) नीट शिकवत नाहीत. स्पर्धा परीक्षेसाठी तयारी करून घेत नाहीत. पाटय़ा टाकण्याची त्यांची वृत्ती असते. म्हणूनच मुलांना खासगी क्लासेसची गरज भासते. शाळेचा अभ्यास, शिकवणी क्लासेसचे होमवर्क, सततच्या टेस्ट यांचे प्रचंड दडपण या मुलांवर असते. शिवाय पालक या सर्वांसाठी लाखो रुपये खर्च करत असतात. तेही पाल्यावर वेगळे दडपण निर्माण करतात. याचा कोवळ्या वयाच्या मुलामुलींवर विपरीत परिणाम होतो. मानसिक विकार होतात, घरी तणाव वाढतो. अनेक मुले आत्महत्यादेखील करतात.
मुलांना अशा कृत्रिम वातावरणात वाढविण्याऐवजी नैसर्गिक पद्धतीने वाढविणे जास्त संयुक्तिक असते. तणावात केलेला अभ्यास पचनी पडत नाही. आत झिरपत नाही. या मुलांना आयआयटी वगैरेला प्रवेश मिळाला तरी त्यापैकी काहींना तो अभ्यास जड जातो. म्हणजे तिथेही उच्च शिक्षणात अडचणी येतातच. ही मुले शिक्षण होईपर्यंत सदा सर्वकाळ ताणातच जगतात.
अशा वातावरणात शिक्षणाचा मूळ उद्देश डावलला जातो. शिक्षण देताना घेताना आनंद अनुभवायला हवा. देणाऱयाने अन् घेणाऱयानेदेखील. आपण नवे शैक्षणिक धोरण आणले खरे. त्याचे मूळ उद्देश निश्चितच चांगले आहेत, पण त्याच्या अंमलबजावणीत विविध राज्यांत मतभेद आहेत, गोंधळाचे वातावरण आहे. संपूर्ण देशात एकवाक्यता नाही. राज्याचे अभ्यासक्रम वेगळे, प्रत्येक विद्यापीठाचे वेगळे. खासगी, स्वायत्त विद्यापीठाचे स्वातंत्र्य आणिकच वेगळे. असा सावळा गोंधळ आहे.
सरकारने क्लासेसवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला खरा, पण तो कडकपणे अमलात आणण्याची यंत्रणा कोणती? अधिकार कुणाला? निर्णय केंद्र सरकारचा आहे. मग विरोधी पक्षाचे सरकार तो मानतील असे नाही. म्हणजे काही राज्यांत हे शिकवणी उद्योग चालूच राहतील. कारण आपण समाजाचे हित कशात आहे हे न बघता राजकीय पक्षाचा चष्मा घालून सारे काही बघतो. त्यामुळे संपूर्ण देशात शिकवणी वर्गाला आळा बसेल ही अपेक्षा धाडसाची ठरू शकते. आपला भ्रमनिरास होऊ शकतो.
तसे पाहिले तर या शिकवणी वर्गांना खतपाणी कुणी घातले? आपणच म्हणजे आपल्यातील पालक वर्गाने. हे लोण फक्त दहावी-बारावीपर्यंत मर्यादित राहिले नाही. अनेक पालक अगदी प्रायमरी, माध्यमिकच्या मुलांनादेखील शिकवणी लावतात. कारण त्यांना त्याच्या बिझी शेडय़ूलमध्ये मुलाच्या अभ्यासाकडे लक्ष द्यायला वेळ नसतो. आईबापाची कमाई आता लाखोत असल्याने त्यांच्याकडे भरपूर पैसे आहेत हजारोंची फी भरायला. त्यांना अभ्यास घ्यायची कटकट नको आहे. त्यामुळे या शाळेच्या मुलांचे शिकवणी वर्ग बंद करण्याच्या, त्यावर कडक निर्बंध आणण्याच्या निर्णयाला पालकांनीच विरोध केला, त्यासाठी मोर्चे काढले तर आश्चर्य वाटायला नको. लाखोंचे मोर्चे, उपोषणे यापुढे सरकार नमते हे बघण्याची आता आपल्याला सवय झाली आहे.
खरे तर पालकांनी, शिक्षण तज्ञांनी या शिकवणी वर्गावर आळा घालण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे, सरकारला मदत केली पाहिजे. ड्रग, दारू, सिगारेटसारख्या विळख्यात अडकणारी मुले कोचिंग क्लासच्या चक्कीतदेखील पिसली जात आहेत. या कोवळ्या जिवांना वेळीच वाचवायला हवे. ती आपल्या सर्वांची नैतिक जबाबदारी आहे.
