>> विजय जावंधिया
मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे उभ्या राहिलेल्या समस्यांविरोधात फ्रान्स व जर्मनीमधील शेतकऱ्यांनी नोव्हेंबर 2023 पासून सुरू केलेले शेतकरी आंदोलन तेथील अनेक राज्यांत पसरले आहे. फ्रान्समध्ये तर शेतकरी सरकारी कार्यालयांसमोर शेण आणि गवत फेकतांना दिसत आहेत. शेतकऱ्यांनी महामार्गावरील गावांच्या नावाचे बोर्ड उलटे केले आहेत. जर्मनीतील शेतकरीही आपल्या शेतकऱ्यांप्रमाणे टॅक्टर रॅली काढून अशीच उग्र निदर्शने करीत आहेत.
जर्मन व फ्रान्स सरकारने शेतकऱ्यांच्या सबसिडी (अनुदान) कमी करण्याचे निर्णय घेतले आहेत. युरोपच्या देशांची जी युरोपियन संसद (पार्लमेंट) आहे, त्या युरोपियन सरकारच्या बजेटमधून शेतकऱ्यांना ही सबसिडी दिली जाते. सबसिडी मिळण्यासही फार विलंब होत आहे. नवीन पर्यावरणाचा कर (टॅक्स) लावण्यात येत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामध्ये ऊर्जा (एनर्जी), डिझेल महाग झाले आहे. सरकार त्यावरील अनुदान कमी करीत आहे. त्यामुळे पिकांचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. मात्र बाजारात शेतमालाचे दर वाढत नाहीत. सरकारचा दबाव मुद्रास्फिती (इन्फ्लेशन) नियंत्रणात ठेवण्यासाठी शेतमालाचे दर वाढू दिले जात नाहीत. दक्षिण अमेरिकेतून स्वस्त शेतमाल आयातीचा धोकाही वाढत आहे.
8 जानेवारी 2024 ला बर्लिनच्या बीबीसीच्या पत्रकार जेसिका पार्कर यांनी दिलेली बातमी अशी… जर्मनीचे शेतकरी 500 ट्रक्टर, ट्रक घेऊन जर्मनीची राजधानी बर्लिनच्या ब्रँडनबर्ग गेटजवळ शेतीची सबसिडी कमी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात प्रदर्शन करीत आहेत. देशाच्या इतर भागांतही अशीच प्रदर्शने होत आहेत. 2024 च्या बजेटमध्ये ही सबसिडी कमी करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या शेतकरी आंदोलनावर प्रतिक्रिया देताना जर्मनीच्या एक मंत्री नॅन्सी फेसर असे म्हणाल्या, लोकांना जाण्या-येण्यापासून रोखणे, डॉक्टरकडे जाऊ न देणे यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा राग अनावर होईल, परंतु शेतकरी त्यांच्या आंदोलनाच्या निर्णयावर ठाम आहेत.’ या आंदोलनाच्या अनुषंगाने सरकारने डिझेलवरची सबसिडी व वाहन करावरील वाढ करण्याचा निर्णय स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. तरीही शेतकरी समाधानी नाहीत.
फ्रान्समध्ये तर शेतकरी ट्रक्टरसह शहरात प्रवेश करून शेण व शेतातील गवत सरकारी कार्यालयांसमोर फेकत आहेत. एक अभिनव पद्धतीचे आंदोलन फ्रान्सच्या हायवे परिसरात दिसत आहे. शेतकऱयांनी महामार्गावरील गावांच्या नावांचे बोर्ड व मार्गदर्शक फलक उलटे करून टाकले आहेत. फ्रान्समधील शेतकऱयांनी ‘अप्स ऍन्ड डाऊन’ अशी घोषणा केली आहे. हे आंदोलन फ्रान्सच्या दक्षिणेत सुरू झाले होते. ते आता देशभर पसरत आहे. महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला असणारे हजारो बोर्ड उलटे लटकत आहेत. यावर प्रतिक्रिया देताना फ्रान्समधील एक शेतकरी नेता म्हणाला, आम्हाला जे एकमेकांच्या विरोधातले वेगवेगळे सल्ले देण्यात येतात, त्याचा निषेध या माध्यमातून आम्ही करीत आहोत. ही कल्पना आम्हाला कशी सुचली, याचे उत्तर देताना हा नेता म्हणतो, जर एकाने आम्हाला एक गोष्ट आज करायला सांगितली व उद्या त्याच्या विरुद्ध करायला सांगितले तर आम्ही म्हणतो, आम्ही आमच्या डोक्यावर चालत आहोत.
शेतीत लागणाऱ्या डिझेलपासून सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढत आहेत. त्यामुळे पिकांचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. युरोपियन युनियनची सबसिडी वेळेवर मिळत नाही. सरकारी दादागिरी वाढत आहे. स्वस्त आयातीचा धोकाही वाढत आहे. फिलीप बार्डी हा शेतकरी नेता म्हणतो की, शेती हा एकमेव असा व्यवसाय आहे की, ज्यात इतका मानसिक त्रास होतो. आमचे संरक्षण मंत्री आम्हाला उपदेश करतात की, पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आम्ही आमच्या कार्यपद्धतीत बदल केला पाहिजे. दुसरीकडे, तेच आम्हाला शेतमालाचे एकरी उत्पादन वाढविण्याचा सल्ला पण देतात. आम्हाला असाही सल्ला दिला जातो की, आम्ही आमच्या शेतात काम करणाऱयांना जास्त मजुरी दिली पाहिजे. दुसरीकडे, महागाई कमी करण्यासाठी शेतमालाचे दर वाढू दिले जात नाहीत. आमच्या आंदोलनाचा सरकारवर परिणाम तर झाला आहे. सरकारने दोन प्रकारच्या करांत केलेली वाढ स्थगित केली आहे, परंतु उलटे केलेले बोर्ड अजूनही सरळ झालेले नाहीत.
विश्व व्यापार संघटनेच्या शेती करारात ठरल्याप्रमाणे श्रीमंत देशातील शेतकऱ्यांच्या सबसिडी कमी होतील. त्याचा फायदा गरीब व विकसनशील देशांतील शेतकऱयांना होईल. हा उद्देश अजूनही सफल झाला नाही. अमेरिका व युरोपचे शेतकरी हे आपल्या देशातील दोन-पाच-दहा एकराच्या शेतकऱयांप्रमाणे नाहीत. तिथे हजारो एकरचे शेतकरी आहेत. मी 1999 साली विश्व व्यापार संघटनेच्या विरोधात युरोपला गेलो होतो तेव्हा तिथे मी एक घोषणा ऐकली होती… Small farmer’s are vanishing (छोटे शेतकरी लुप्त होत आहेत). तेथील छोठा शेतकरी म्हणजे कमीत कमी 100 एकरचा शेतकरी होय. ज्याला त्या वेळी तिथे ‘फॅमिली फार्म’ म्हणायचे. आज ते पण अस्तित्वात नाहीत. असं म्हणतात की, आज जर्मनीत एका कुटुंबाला जगण्यासाठी कमीत कमी 1,200 ते 1,500 एकर शेतजमिनीची गरज आहे.
युरोपियन संसदेचे युरोपमधील 27 देश सदस्य आहेत. या युरोप सरकारचे बजेट आहे, त्याच्या 50 टक्के फक्त शेतीच्या सबसिडीवर खर्च होते. मला स्पेनमधील शेतकऱयांनी सांगितले होते की, त्यांना युरोपच्या संसदेतून मिळणाऱया सबसिडीसोबतच देशाच्या बजेटमधून व स्थानिक राज्यातून मिळणाऱया सबसिडीचा लाभ मिळतो. 1999 मध्ये मी जर्मनीला गेलो होतो तेव्हा जर्मनीचे चलन मार्क होते. त्या काळात जर्मनीतील शेतकऱयांना एक गाय पोसण्यासाठी 500 जर्मन मार्क प्रतिवर्ष सबसिडी दिली जायची. आज ती सबसिडी भारतीय रुपयांत 40 हजार रुपये प्रतिवर्ष होईल.
आज जागतिक बाजारात गव्हाचे दर 6 डॉलर प्रति बुशेलच्या (28 किलो) आसपास आहेत. 3.6 बुशेलचा एक क्विंटल या हिशेबाने हा भाव 21 ते 22 डॉलर प्रति क्विंटल म्हणजेच 220 डॉलर प्रति टन होतो. हा दर 1986-87 चा जागतिक दर 264 डॉलर प्रत टनापेक्षाही कमी आहे. आज जागतिक बाजारात कापसाचे (रुई) दर 90 सेंट प्रति पाऊंड आहेत. हाच भाव 1994-95 मध्ये 1 डॉलर 10 सेंट (110 सेंट) प्रति पाऊंड होता. म्हणजेच आज 1995 पेक्षा कमी भाव आहेत. भारतात रुपयांमध्ये गहू, कापसासह इतर शेतमालाचे भाव वाढलेले दिसतात ते रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे आहेत. 1994-95 मध्ये डॉलरचे मूल्य 34 ते 35 रुपये होते, आज 83 रुपयांचा एक डॉलर आहे. जर्मनी-फ्रान्सच्या शेतकरी आंदोलनाने हे अधोरेखित केले आहे की, शेतकरी मुक्त अर्थव्यवस्थेत नाही, तर सरकारी मदतीशिवाय शेतीत जगू शकत नाही.
(शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते आणि शेतमाल बाजार तज्ञ आहेत)
