>> भगीरथ चौधरी
देशात अन्नधान्य उत्पादन विक्रमी पातळीवर पोचलेले असताना अणि गोदामे धान्यांनी भरलेली असताना कुपोषणाची समस्या वाढत असल्याचे समोर आले आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या शास्त्रज्ञांनी प्रकाशित केलेल्या संशोधनात असे दिसून आले आहे की, धान आणि गहू या पिकांमध्ये लोह आणि जस्त यांसारख्या सूक्ष्म खनिज पोषक घटकांची घट झाली असून विषारी घटकांची वाढ झाली आहे. पोषक घटकांचे प्रमाण वाढण्याशी संबंधित आनुवंशिक वैशिष्टय़ांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे हे घडत असल्याचे हा अहवाल सांगतो.
अलीकडेच भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या शास्त्रज्ञांनी प्रकाशित केलेल्या एका संशोधन अहवालात धान आणि गव्हात लोह आणि जस्त यांसारख्या सूक्ष्म खनिज पोषक तत्त्वांचा अभाव असल्याचे आणि विषाक्त तत्त्वांत वाढ होत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. देशातील प्रमुख अन्नधान्यांमध्ये पोषक तत्त्वांचे प्रमाण वाढण्यासंबंधी असलेल्या पारंपरिक पद्धतीकडे दुर्लक्ष केल्याने आवश्यक पोषण मूल्यांबाबत घसरण झाल्याचे दिसून येत आहे.
हरित क्रांतीच्या काळात पीक प्रजननासाठी झालेल्या संशोधनातून विकसित अर्धवट आणि खुजे, पण उच्च उत्पन्न असलेल्या पिकांच्या तार्किकतेवर प्रश्न उपस्थित राहत आहेत. या अभ्यासाने धान्यांतील आर्सेनिक आणि अॅल्युमिनियमसारख्या विषाक्त तत्त्वांच्या वाढत्या प्रमाणाकडे लक्ष वेधून घेतले आहे. देशातील वाढते कुपोषण आणि आजारांबाबत चिंता व्यक्त करत या संशोधनाने 2040 पर्यंत भारतीय लोकसंख्येत लोह आणि अन्य पोषक तत्त्वांचा अभाव राहिल्याने ऑनिमिया, श्वसन, हृदय आणि मस्कुलोस्केटेलसारख्या नॉनकम्युनिकेबल आजार बळावतील, असे संकेत दिले आहेत.
गेल्या पाच दशकांत कृषी उत्पादनात विक्रमी वाढ झाली आहे. चांगले पीक येण्यासाठी शास्त्रज्ञ, संशोधन संस्थांनी अधिक उत्पादन येणारी अर्धवट आणि खुजे धान तसेच गव्हाचा विकास आणि पीक प्रजननासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा भरपूर वापर केला आहे. देशात अन्नधान्य उत्पादन विक्रमी पातळीवर पोचलेले असताना आणि गोदामे धान्यांनी भरलेली असताना कुपोषणाची समस्या उग्र रूप धारण होत असताना हा संशोधन अहवाल जारी झाला आहे. कुपोषण आणि अनारोग्याचा सामना करणाऱ्यांचे प्रमाण आजही मोठे आहे. जगातील सर्वाधिक कुपोषित देशांच्या श्रेणीत भारताचा समावेश आहे. फूड अँड ऑग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशनच्या अन्न सुरक्षा आणि पोषण अवलोकन, 2023 च्या अहवालात म्हटले की, 2021 मध्ये सुमारे 74.1 टक्के भारतीय उत्पन्न कमी असल्यामुळे सकस आहार घेण्यापासून वंचित आहेत. एवढेच नाही तर आपल्या देशात आजही सुमारे 80 कोटी नागरिकांना अन्नधान्य पुरवठा हा खाद्य सुरक्षा अधिनियमानुसार केला जात आहे. ही आकडेवारी आश्चर्यकारक आहेच, त्याचबरोबर देशाचे कृषी धोरण, कृषी संशोधन, पीक उत्पादन यातील असणारी कमी गुंतवणूक, खतांचा चुकीचा वापर, मातीची ढासळणारी गुणवत्ता, खराब पाणी आणि मानवाच्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम यावर प्रकाश टाकते. अर्थात या अभ्यासाची व्याप्ती धान अणि गव्हापर्यंतच होती. पॉट चाचणीच्या माध्यमातून खनिज पोषण तत्त्व शोषून घेण्याबाबत अभ्यास करण्यात आला. रोपटी हे खनिज पदार्थ माती आणि पाण्यातून शोषून घेत असतात. या शोधाच्या निष्कर्षांना रोपटय़ांची आनुवंशिकता आणि मेटाबॉलिक सिस्टमला थेटपणे जोडणे व्यवहार्य वाटत नाही. तसे घडले असते तर विषाक्त तत्त्व, जसे की आर्सेनिक आणि अॅल्युमिनियमला रोपटय़ांनी अधिक प्रमाणात कसे शोषून घेतले असते? या निष्कर्षाची पडताळणी शेतकऱ्यांनी शेतात करायला हवी.
प्रत्यक्षात पीक पोषण हा एक खूप महत्त्वपूर्ण आणि गुंतागुंतीचा विषय असून त्याकडे आपण दुर्लक्ष केले आहे. पिकांच्या पोषणाबाबतीत निष्काळजीपणा दाखविल्याने 1985 चा कायदा खते (अकार्बनिक, जैविक किंवा मिश्रण) नियंत्रण आदेश म्हणजेच फर्टिलायझर पंट्रोल ऑर्डर अॅट असून त्यानुसार खतांचे उत्पादन, साठा, वितरण, विक्री, अंशदान आणि बाजार मूल्य यावर भारत सरकारचे नियंत्रण राहील. या नियनामुसार भारत सरकार पीक पोषण करणारे मायक्रो न्यूट्रिटंटसारख्या नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियमव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही सूक्ष्म (मायक्रो) पोषक तत्त्वांना अनुदान देत नाही आणि प्रोत्साहनही नाही, पण स्वस्तात उपलब्ध होणाऱ्या युरियाचा भरपूर वापर होत आहे. त्याचा फायदा झाला, पण पोषक तत्त्वांत घसरण झाली. ही उणीव दूर करण्यासाठी भारत सरकारने एप्रिल 2010 मध्ये खते तथाकथित पोषक तत्त्व आधारित अंशदान व्यवस्था सुरू केली. याआधारे फॉस्फरस आणि पोटॅशियमयुक्त नवीन खते शेतकऱ्यांना कमी किमतीत उपलब्ध होतील. शिवाय भारत सरकारने 2015 रोजी राष्ट्रीय खत धोरणांतर्गत 100 टक्के कडुलिंबाचे आवरण असलेला युरिया बाजारात आणला. त्यानुसार युरियातील नायट्रोजन अधिक काळापर्यंत पिकांना मिळेल आणि माती अणि हवेतील प्रदूषण रोखणे शक्य राहील, असे गृहित धरण्यात आले.
खतांसंदर्भातील ‘एफसीओ’ हा 1985 चा कायदा आहारातील पोषक तत्त्वं कमी होण्यास कारणीभूत आहे. म्हणूनच खतांचा संतुलित वापर केल्यास मातीतील सूक्ष्म पोषक तत्त्वांची होणारी संभाव्य हानी रोखली जाईल आणि तेव्हाच भारतातील जनता कुपोषणाच्या संकटापासून वाचू शकेल. मातीत सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यातील सूक्ष्म पोषक तत्त्वांची कमतरता दूर करण्यासाठी व्यापक मोहीम सुरू करण्याची गरज आहे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणजे ‘एफसीओ’ कायदा मागे घेऊन सूक्ष्म आणि अतिसूक्ष्म पोषक तत्त्वांसाठी एक व्यापक कायदा आणण्याची गरज आहे. खतांच्या दर्जात सुधारणा करणारा, नव्या उत्पादनाला प्रोत्साहित करून नायट्रोजन वापराबाबतची दक्षता (एनयूई) वाढविणारा, लीचिंग अणि पाण्याचे प्रदूषण कमी करणारा, नायट्रीकरण रोखणारा, पोषक तत्त्वयुक्त मातीत सुधारणा करणारा आणि सूक्ष्म खनिज पोषक तत्त्वयुक्त युरिया उपलब्ध करून देणारा कायदा असावा. नव्या कायद्याच्या मदतीने खतांचा संतुलित वापर करता येईल अणि मातीत सूक्ष्म खनिज पोषक तत्त्वांची उपलब्धता आणि रोपटय़ांत सूक्ष्म खनिज पदार्थ शोषून घेण्याची क्षमता वाढविता येणे शक्य आहे. याशिवाय जैवपुरस्कृत बायोपहर्टिफाईड तंत्रज्ञानाने विकसित धान्य ग्राहकांपर्यंत पोचण्यासाठी काम करण्याची गरज आहे. याप्रमाणे धान्य, पिकांसाठी स्वतंत्र साठय़ाची व्यवस्था करून एक प्रकारे शेतकऱ्यांना बाजारात योग्य मूल्य मिळू शकेल. युरियाचा विपूल वापर केला जात आहे. मात्र त्याचा फायदा होत असला तर पोषक तत्त्वांत घसरण झाली आहे.
व्हिटॅमिन ‘बी’ आणि ‘सी’ हे ऊर्जा निर्मिती, रोगप्रतिकारक शक्ती, ब्लड लॉटिन रोखणे यांसारखे महत्त्वाचे कार्य करते. त्याच वेळी खनिज हे शारीरिक विकास, हाडांचा विकास अणि लिक्विड बॅलेन्स यांसह अन्य महत्त्वाच्या प्रक्रियेत भूमिका बजावतात. जीवनसत्त्व हे रोपटय़ांचे कार्बनिक कम्पाऊंड आहे. दुसरीकडे खनिजामधील अकार्बनिक लोह, झिंक, कॉपर या घटकांना रोपटे हे माती किंवा पाण्यात असलेल्या सूक्ष्म खनिज तत्त्वांच्या माध्यमातून शोषून घेत असतात. याप्रमाणे आहाराच्या माध्यमातून ते तत्त्व मानवी शरीरात पोचत असतात.
(लेखक द. आशिया जैवतंत्रज्ञान केंद्र, जोधपूरचे संस्थापक संचालक आहेत.)
