>> ऍड. प्रतीक राजूरकर, [email protected]
घटनात्मक तरतुदी, मूलभूत अधिकार आणि काही निकालांचे संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला बिल्कीस बानो प्रकरणातील ताजा निकाल महत्त्वाचा ठरतो. 8 जानेवारी 2024 रोजी बिल्कीस बानो प्रकरणात न्याय तर झालाच, शिवाय 13 मे 2022 रोजीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा कायदेशीरदृष्टीने अयोग्य (per incuriam) असल्याचा निष्कर्ष दिला. न्याय आणि सोबतच अगोदर दिलेला निकाल अयोग्य ठरला ही या निकालाची वैशिष्टय़े ठरतात.
बलात्कार, हत्येच्या गुह्यात शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांच्या शिक्षेला क्षमा करण्याचा अपराध बिल्कीस बानो प्रकरणात झाला. न्यायालयाच्या माध्यमातून त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. कालांतराने न्यायालयाच्या निदर्शनास तांत्रिक बाबी, वस्तुस्थिती लपवल्याचे सिद्ध झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने अगोदरचा न्यायालयाचा निकाल हा अयोग्य असल्याचे निरीक्षण दिले. 8 जानेवारी रोजी बिल्कीस बानो प्रकरणात शिक्षेला माफी मिळालेल्या गुन्हेगारांना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याचा आदेश दिला. परंतु या प्रकरणाचा आणि घटनाक्रम बघता कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर केला गेल्याचे दिसून येते. गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतांचे ध्रुवीकरण हा त्या गुन्हेगारांच्या शिक्षेला माफी देण्याचा मुख्य हेतू कायदेशीर प्रक्रिया, न्यायालयीन दिशाभूल करून साध्य झाला. न्यायालयीन प्रक्रिया आणि न्यायालयीन अधिकारांचा असा राजकीय गैरवापर होणे हा निश्चितच दुर्दैवी प्रकार आहे.
कायदेशीर घटनाक्रम
बिल्कीस बानो कुटुंबीयांची हत्या, बलात्कारासारख्या गुह्यात जन्मठेपेच्या शिक्षेसाठी दोषी ठरलेल्या गुन्हेगारांनी गुजरात राज्य शिक्षा माफी धोरणाचा दाखला देत न्यायालयात याचिका दाखल केली. 13 मे 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात गुजरात सरकारला माफी धोरण 1992 अंतर्गत याचिकाकर्त्यांचा अर्ज विचारात घेण्याचे निर्देश दिले. गुजरात सरकारने त्यावर निर्णय घेत बिल्कीस बानो प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या 11 गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करत मुक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 13 मे 2022 रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात बिल्कीस बानो यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने 17 डिसेंबर 2022 रोजी बिल्कीस बानोंची याचिका फेटाळून लावली. 27 मार्च 2023 रोजी बिल्कीस बानो आणि इतर काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतल्या. 7 ऑगस्ट 2023 पासून या याचिकांवर नियमितपणे सुनावणी सुरू झाली आणि निकाल राखून ठेवण्यात आला. 8 जानेवारी 2024 रोजी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्कीस बानोंची याचिका त्यांच्या बाजूने निकाली काढली.
निकालातील मुद्दे
न्या. बी. व्ही. नागरथना आणि न्या. उज्जल भुयन यांच्या द्विसदस्यीय पीठाने प्रकरणात दाखल झालेल्या एकूण सहा याचिकांची एकत्र सुनावणी घेतली. निकालाची सुरुवात करताना न्यायधीशांनी ग्रीक तत्त्वज्ञानी प्लॅटोच्या न्याय आणि शिक्षेबाबतच्या विधानाचा संदर्भ दिला आहे. बिल्कीस बानो प्रकरणात निकालासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे विचारात घेतल्याचे दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, दाखल याचिका ही कायद्याला धरून आहे व याचिकाकर्ते यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे बंधनकारक नव्हते. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने पीडित व्यक्तीने याचिका दाखल केल्याने इतर याचिका ज्या जनहित याचिकांच्या माध्यमातून दाखल झाल्या त्यावर निर्णयाची गरज नसून इतर प्रकरणांत त्यावर निर्णय घेता येईल असे निरीक्षण नोंदवत तो विषय खुला ठेवलेला आहे. निकालपत्रात गुजरात सरकारला शिक्षेला माफ करण्याचा कुठलाही अधिकार नव्हता हे न्यायालयाने अधोरेखित केले. त्याला कारण याविषयी झालेली शिक्षा आणि खटला हे महाराष्ट्रात चालवले गेले होते. याच कारणास्तव 10 ऑगस्ट 2022 रोजीचा उर्वरित शिक्षा माफीचा निर्णय हा बेकायदेशीर, अयोग्य असल्या कारणाने रद्द करत असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे. निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने आपली कायदेशीर भूमिका स्पष्ट करताना 13 मे 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन पीठाने दिलेला निकाल हा दिशाभूल करून घेतला गेल्याचा निष्कर्ष विद्यमान पीठाने दिला आहे. शिवाय विद्यमान याचिकाकर्ते हे 13 मे 2022 रोजी दिलेल्या निकालाच्या याचिकेत प्रतिवादी नसल्याने तो निकाल बिल्कीस बानो यांना लागू होत नाही असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने दिले आहे. मोठय़ा संख्येच्या न्याय पीठाने अगोदर घेतलेला निर्णय जरी अमलात असला तरी विद्यमान प्रकरणातला निकाल हा कायदेशीर दृष्टीने माहिती, तथ्ये लपवून घेतला गेला असल्याने तो अधिक संख्येच्या पीठाने दिलेला निकाल या प्रकरणात लागू होणार नाही याकडे न्यायालयाने कारणेमीमांसा केलेली आहे.
धक्कादायक माहिती आणि न्यायालयीन निरीक्षणे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. त्याबाबत न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात नाराजी व्यक्त करत ताशेरे ओढलेले आहेत. प्रतिवादी क्रमांक तीन असलेल्या एका शिक्षा भोगत असलेल्या गुन्हेगाराने गुजरात सरकारकडे मुदतपूर्व सुटकेचा अर्ज केला होता का? याबाबत कुठलाही दस्ताऐवज गुजरात सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात दाखल केला नसल्याचे न्यायालयीन निरीक्षण आहे. गुजरात सरकारने खटला महाराष्ट्रात चालल्याने महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण केले. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुदतपूर्व शिक्षेतून सुटकेचे धोरण 1992 हे या प्रकरणातील गुन्हेगारांना लागू होऊ शकणारे नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात जिथे खटला चालवला गेला (मुंबई) तिथल्या न्यायधीशांनी दिलेला अभिप्राय गुजरात सरकारने विचारात न घेता दाहोड (गुजरात) स्थित न्यायधीशांनी दिलेला अभिप्राय न्यायिक कक्षेबाहेरचा ठरवला. सोबतच दाहोडस्थित तुरुंग समिती आणि इतरांनी गुन्हेगारांच्या सुटकेची केलेली शिफारस ही आंधळेपणाने केली असल्याचे मत नोंदवत मुंबई न्यायालयाने आकारलेला दंड गुन्हेगारांनी भरला नव्हता याकडे निकालात लक्ष वेधले आहे. घटनात्मक तरतुदी, मूलभूत अधिकार आणि काही निकालांचे संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला बिल्कीस बानो प्रकरणातील ताजा निकाल महत्त्वाचा ठरतो. 8 जानेवारी 2024 रोजी बिल्कीस बानो प्रकरणात न्याय तर झालाच, शिवाय 13 मे 2022 रोजीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा कायदेशीरदृष्टीने अयोग्य (per incuriam) असल्याचा निष्कर्ष दिला. न्याय आणि सोबतच अगोदर दिलेला निकाल अयोग्य ठरला हे या निकालाचे वैशिष्टय़ ठरतात. म्हणूनच बिल्कीस बानो प्रकरणातील निकालाचे ऐतिहासिक न्याय असेच वर्णन करावे लागेल.
