दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित अवैध दारू घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाच्या याचिकेनंतर जिल्हा न्यायालयाने 17 फेब्रुवारी हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले आहेत.
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी दिव्या मल्होत्रा यांनी या प्रकरणाची दखल घेत त्यांना न्यायालयात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले आहे.
कथित अवैध दारू घोटाळा प्रकरणात तपास संस्थेने पाच समन्स टाळल्यानंतर ईडीने 3 फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती.
न्यायालयाच्या समन्सवर प्रतिक्रिया देताना आप नेत्या जस्मिन शाह म्हणाल्या, ‘आम्ही आदेशाचा अभ्यास करत आहोत. समन्सला उत्तर देताना योग्य ती कायदेशीर पावले उचलली जातील’.
केजरीवाल यांनी त्यांना अटक करण्यासाठीचा ‘बेकायदेशीर प्रयत्न’ म्हणून तपास संस्थेचे पाच समन्स टाळले आहेत. निवडणुकीत प्रचार करण्यापासून रोखण्यासाठी समन्स बजावण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
त्यांनी 2023 मध्ये 2 नोव्हेंबर आणि 21 डिसेंबर आणि 3 जानेवारी, 18 जानेवारी आणि 2 फेब्रुवारीला ईडीचे समन्स टाळले होते.
तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, दिल्ली सरकारच्या 2021-22 च्या उत्पादन शुल्क धोरणाने मद्य व्यापाऱ्यांना परवाने देण्यासाठी कार्टलायझेशनला परवानगी दिली आणि त्यासाठी लाच दिल्याचा आरोप असलेल्या काही डीलर्सना अनुकूलता दिली.
