दुधाचे भाव 25 रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. राज्यभर आंदोलने आणि मोर्चे सुरू आहेत. सरकार मात्र या विषयावर तोडगा काढायला तयार नाही, उलट दुग्धविकास मंत्री महाराष्ट्रातल्या दुधात भेसळ आहे, असे सांगून दूध उत्पादकांची बदनामी करतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या दुधाकडे संशयाच्या नजरेने पाहिले जाते आणि परराज्यातल्या खाजगी दूध संस्थांची चंगळ होते, असा गंभीर आरोप काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केला. या विषयावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर देताना मुख्यमंत्री आणि दुग्धविकास मंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक लावून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.
दुधाच्या प्रश्नावर असलेल्या स्थगन प्रस्तावावर सभागृहात चर्चा नाकारल्यानंतर सभागृहाच्या पायऱ्यांवर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना बाळासाहेब थोरात यांनी दुधाच्या प्रश्नावरून सरकारला धारेवर धरले. थोरात म्हणाले की, दूध दराच्या संदर्भात राज्यभर आंदोलने सुरू आहेत. 24 ते 25 रुपये दराने शेतकऱ्यांना दूध विकावे लागते. दुधाच्या पाठीमागची मेहनत मोठी आहे. त्यामुळे पंचवीस रुपयाने दूध विकणे शेतकऱ्याला परवडत नाही. त्याला 34 ते 35 रुपयांचा भाव मिळाला पाहिजे. सरकारने फक्त दुधाचे भाव जाहीर करण्याची नौटंकी केली. अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार कोणतीही मदत करायला तयार नाही. दुधाच्या व्यवसायावर मोठ्या प्रमाणावर अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. ग्रामीण भागात शेतकरी जोडधंदा म्हणून दुधाचा व्यवसाय करतात. अनेक बेरोजगार तरुण या माध्यमातून आपले भविष्य घडवतात, अशावेळी या व्यवसायाची काळजी घेणे आणि तो सांभाळणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे थोरात म्हणाले.
यापूर्वीही ज्या ज्या वेळी व्यवसाय अडचणीत आला, तेव्हा तेव्हा सरकार दूध उत्पादकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहे. कोरोनाच्या काळात सरकारने दूध घेतले. दूध संस्थांना पावडर बनवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. आजही कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश यासारख्या राज्यांमध्ये दुधाला पाच रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. सरकारने सुद्धा दुधाच्या व्यवसायाकडे सहानुभूतीने बघावे आणि दूध उत्पादकांना किंवा दूध संस्थांना पावडर बनविण्यासाठी अनुदान द्यावे, अशी मागणी थोरात यांनी केली.
दुग्धविकास मंत्री या सगळ्या प्रश्नावर सकारात्मक तोडगा काढायला तयार नाही. उलट ते महाराष्ट्रातल्या दुधात भेसळ असल्याची टीका करत फिरतात. यावरून या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी ते किती गंभीर आहे, याचा प्रत्यय येतो. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दूध दरासाठी स्पर्धा करावी लागते, तर दुसरीकडे मंत्र्यांकडून दूध भेसळीचा आरोप करून बदनामीची मोहीम सुरू आहे. त्यामुळे राज्यातील दूध संस्थांकडून जे उपपदार्थ तयार केले जातात. त्यांनाही विक्रीसाठी संघर्ष करावा लागतो. दुग्धविकास मंत्र्यांना जर भेसळीचे प्रकार आढळून आले, तर त्यांनी त्यावर कारवाई करावी. मात्र नाहक सरसकट महाराष्ट्रातल्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि दूध संस्थांना बदनाम करू नये, असेही थोरात यांनी सुनावले.
परराज्यातील दूध संस्थांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक
परराज्यातील दूध संस्था महाराष्ट्रातल्या सहकारी दूध संस्थांना मोडीत काढण्याचे काम करत आहेत. जेव्हा शेतकऱ्यांना भावाची गरज असते तेव्हा या संस्था, शेतकऱ्यांना कमी भाव देतात, ज्या काळात दुधाचे दर स्थिर असतात त्या काळात या परराज्यातील संस्थांकडून अकारण स्पर्धा तयार करून सहकारी संस्था उद्ध्वस्त केल्या जातात. जेव्हा मक्तेदारी तयार होते तेव्हा शेतकऱ्यांची पिळवणूक करण्याचे काम या परराज्यातील संस्था करतात, असाही आरोपही थोरात यांनी केला.
