>> नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
हिमाचल प्रदेशसारख्या देवभूमीत सुखेनैव चाललेले सुखविंदरसिंग सुक्खू सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न भाजपने लोकसभेपूर्वी करून पाहिला. मात्र तो अयशस्वी झाला. काँगेस पक्षाने वेळीच डॅमेज कंट्रोल केले. ‘ऑपरेशन लोटस’चा डाव हाणून पाडला हे बरेच झाले. हिमाचलमधील संकट टळले असले तरी काँग्रेस हायकमांडला सावधच राहावे लागेल.
हिमाचल प्रदेश विधानसभेत 68 आमदार आहेत. त्यात आता सहा अपात्र ठरवले तरी 62 हा बहुमताचा आकडा आहे. त्यात काँग्रेसकडे 34 भाजपकडे 25 व तिघे अपक्ष आहेत. त्यामुळे मोठी फूट पडल्याशिवाय सुक्खूंचे सरकार गडगडणार नाही हे निश्चित. पण घरभेद्यांबाबत काँग्रेस हायकमांडने आता तरी कडक भूमिका घ्यायला हवी. राज्याराज्यांतील प्रस्थापित नेतृत्वाला ताकद द्यायची. या नेतृत्वाने सत्तेची भूक पूर्ण झाली की पक्षाला दगा द्यायचा. ही परंपराच सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात अशोक चव्हाण यांना काँग्रेसने मुख्यमंत्रीपदाची संधी देऊनही अशोकरावांनी ऐनवेळी ‘कमळ’ हाती घेतले. हिमाचलमध्ये आता बंडाची भाषा करणारे विक्रमादित्य यांचे पिताश्री व प्रतिभा सिंग यांचे पती वीरभद्रसिंग हे निर्विवादपणे नेते होते. तब्बल सहा वेळा त्यांना काँग्रेस पक्षाने मुख्यमंत्रीपद दिले. प्रतिभासिंगही खासदार, मंत्री वगैरे राहिल्या. सत्तेच्या तुंबडय़ा भरूनही या मंडळींच्या निष्ठsला काय होते? याचा तपास काँग्रेस नेतृत्वाने घ्यायला हवा.
राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार विख्यात कायदेपंडित अभिषेक सिंघवी यांचा पराभव करत भाजप उमेदवार हर्ष महाजन हे निवडून आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात मोठा भूंकप झाला. काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी पक्षाविरोधात मतदान केल्याचे उघड झाले. त्यामुळे सुक्खू यांचे सरकार गडगडते की काय, अशी भीती व्यक्त होत होती. तूर्तास तशी भीती नसली तरी तशी खात्रीही नाही. कारण ज्यांच्या आशीर्वादाने सहा आमदारांनी पक्षाविरोधात मतदान केले त्या विक्रमादित्य व प्रतिभासिंग यांच्या बंडाच्या भाषेतील दर्प अजूनही कमी झालेला नाही. त्यांच्यामागे पुरेसे आमदार नसल्याने तूर्त हे बंड फसले आहे, मात्र धोका टळलेला नाही. एवढय़ा सगळ्या झमेल्यात काँग्रेस पक्षाचे तिकडचे प्रभारी राजीव शुक्ला कुठे आहेत? हाही संशोधनाचा विषय आहे. एरव्ही हे शुक्ला महाशय क्रिकेटच्या निमित्ताने अमित शहांचे चिरंजीव जय यांच्या गळ्यात गळा घालून फिरत असल्याचे सर्वत्र दिसतच असते. त्यामुळेच काँग्रेस पक्षाने अशा लोकांच्या निष्ठा तपासण्याची आता नितांत गरज आहे. सुखविंदर सुक्खू हिमाचलचे मुख्यमंत्री म्हणून चांगले काम करत असताना त्यांच्या खुर्चीला भाजपने अकारण सुरुंग लावला. अर्थात भाजपचा हा सध्याचा आवडता उद्योग बनला आहे. महाराष्ट्रातला ‘अशोक चव्हाण पॅटर्न’ आता मध्य प्रदेशात कमलनाथांच्या बाबतीतही राबविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ज्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या भरवशावर सत्ता उपभोगली अशी मंडळीच संघर्षाच्या काळात पक्षाकडे पाठ फिरवत आहे. ‘ऑपरेशन लोटस’ची धास्ती बाळगण्यापेक्षा अशा प्रस्थापितांचेच ‘ऑपरेशन’ काँग्रेसने करणे गरजेचे आहे.
स्टालिन यांना ‘चायनीज शुभेच्छा’
तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टालिन यांना वाढदिवसानिमित्त भाजपने चायनीज भाषेत शुभेच्छा दिल्या आहेत. आता तामीळनाडू हे राज्य काही चीनच्या सीमेवर नाही. किंबहुना तामीळनाडूभोवती समुद्रच आहे. तर मग स्टालिन यांना चायनीज भाषेत शुभेच्छा देण्याचे कारण ते काय? असा प्रश्न तुम्हाला सहजच पडू शकतो. मात्र हे भाजपच्या हातात आयतेच कोलीत दिले ते तामीळनाडूच्या मंत्री अनिता राधाकृष्णन यांनी. त्याचे झाले असे की, थुथूकी जिल्हय़ातील इस्रोच्या नियोजित ‘स्पेस पोर्ट’संदर्भात तामीळनाडूच्या सर्वच वर्तमानपत्रांत जाहिरात छापून आली. त्यात चीनच्या राष्ट्रध्वजासोबत रॉकेट लाँचिंग होत असल्याचे मोठे छायाचित्र प्रकाशित करण्यात आले. सगळ्या वर्तमानपत्रात हे छापून आल्यानंतर भाजपने त्याचा साहजिकच राजकीय मुद्दा बनवला. अशी चूक झाल्यानंतर लगेच तिची दुरुस्ती करण्याऐवजी किंवा दिलगिरी व्यक्त करण्याऐवजी तामीळनाडू सरकार गाफील राहिले. त्याचा फायदा उचलून भाजपने द्रमुक सरकारवर ‘चीन धार्जिणे’ असल्याचा शिक्का मारत स्टालिन यांना चायनीज भाषेत वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देऊन त्यांची खिल्ली उडवली. सरकार चालवत असताना काटेकोरपणे काही गोष्टीकडे लक्ष देणे गरजेचे असते. चायनीज भाषेतील शुभेच्छांचा धडा तरी हेच शिकवतो. द्रमुक त्यातून काही बोध घेतो का ते दिसेलच.
भूपेंद्र यादव यांची पळापळ
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचे खासमखास मानल्या जाणाऱया केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादवांचे काय होणार? असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात विचारला जात होता. यादव हे पडद्याआडून हालचाली करणारे नेते आहेत. अनेक राज्यांत त्यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱया दिल्या गेल्या. कधीकाळी अरुण जेटलींकडे ज्युनियर वकील म्हणून काम करणाऱया आणि विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते असलेल्या भूपेंद्र यांचा राजकीय उदय अगदी झपाटय़ाने झाला. त्याला साह्यभूत ठरली ती उत्तरेच्या राजकारणात महत्त्वाची असलेली ‘यादव’ ही जात. उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये तर ‘मायी’ समीकरण महत्त्वाचेच आहे. यादव हे मूळचे राजस्थानतले असले तरी त्यांचा स्वतःचा असा बेस नाही की मतदारसंघ नाही. यावेळी राज्यसभेत वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या नेत्यांना लोकसभेच्या रिंगणात उतरविण्याचा निर्णय भाजप नेतृत्वाने केला आहे. त्यामुळे लढायचे कुठून? हा यक्षप्रश्न भूपेंद्र यादवांपुढे होता. सुरुवातीला त्यांनी हरियाणातील गुरुग्राम रेवाडी मतदारसंघावर दावा ठोकला. मात्र तिथले नेते व विद्यमान पेंद्रीय मंत्री राव इंद्रजित यांनी तीव्र विरोध करताच भूपेंद यांनी भिवानी मतदारसंघाकडे मोर्चा वळवला. भिवानीमध्ये भूपेंद्र यांनी आपले ऑफिसही उघडले. मात्र तिथले खासदार धर्मवीरसिंग यांनी भूपेंद्र यादव हे भिवानीतून निवडून येऊच शकणार नाहीत, हे सांगत मुख्यमंत्री खट्टर यांच्याकडे आपली पैफियत बोलून दाखवली. निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना पेंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादवांना मतदारसंघासाठी पळापळ करावी लागत होती. अखेर राजस्थानच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी नाव चर्चेत आलेल्या बालकनाथ यांच्या अलवर मतदारसंघात भूपेंद्र यादव यांची पक्षश्रेष्ठाRनी वर्णी लावली आहे. आता त्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला असेल.
