>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
तैवानमध्ये सत्ताधारी ‘डीपीपी’ या पक्षाला सलग तिसऱयांदा चीनने तैवानच्या निवडणुकीचे वर्णन ‘युद्ध आणि शांतता याची निवड’ असे केले होते. युआनमध्ये सत्ताधारी डीपीपी अल्पमतात आल्यामुळे हे उद्दिष्ट थोडय़ा प्रमाणात साध्य झाले तरी ‘शत्रू क्रमांक 1’ असलेल्या चिंग-ते यांना अध्यक्षपदापासून दूर ठेवणे मात्र चीनला शक्य झाले नाही. त्यामुळे आगामी काळात निर्यातीमध्ये अडसर, आर्थिक निर्बंध असे मार्ग चीन वापरेल.
तैवानमध्ये कायदेमंडळ आणि अध्यक्षपद या दोन्हीसाठी मतदान पार पडले. त्यामध्ये ‘डीपीपी’ला सलग तिसऱयांदा ऐतिहासिक विजय मिळाला. ‘डीपीपी’च्या त्साई इंग-वेन यांनी अध्यक्षपदाच्या दोन कारकीर्दी पूर्ण केल्यानंतर आता त्यांचे सहकारी लाई चिंग-ते अध्यक्ष होणार आहेत. हा पक्ष चीनविरोधात स्वायत्त आणि सार्वभौम तैवानसाठी भूमिका घेण्यासाठी ओळखला जातो. गेल्या काही वर्षांमध्ये चीन आणि तैवानदरम्यान तणाव वाढला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या निवडणुकीकडे लक्ष होते.
चीनचा दबाव, युद्धाच्या धमक्या झुगारून तैवानच्या नागरिकांनी भरभरून मतदान केले व आपल्या देशाच्या स्वायत्ततेसाठी ठाम भूमिका घेणाऱया व्यक्तीला अध्यक्षस्थानी बसवले. तैवानमध्ये निवडणुका सुरू झाल्यापासून प्रथमच जनतेने एका पक्षाला सलग तिसरा कार्यकाळ दिला आहे. त्यामुळे चीनचे सगळे डाव फसले असून तैवान अधिक मुक्त लोकशाहीच्या दिशेने जाणार हे स्पष्ट आहे. अर्थात, नवे अध्यक्ष लाई चिंग-ते यांचा मार्ग कठीण असेल. त्यांच्यापुढे चीनकडून मोठे आव्हान असेल. चीन आता तैवानबाबत अधिक आक्रमक होईल. युक्रेन युद्ध, हमासबरोबर युद्ध, हुती बंडखोरांचे व्यापारी जहाजांवरील हल्ले यामध्ये अडकलेल्या अमेरिकेकडून तैवानला चीनविरोधात किती मदत मिळेल हे येणारा काळच सांगू शकेल.
तैवानी मतदारांनी शनिवारी मोठय़ा संख्येने मतदान केले. सुमारे 18 हजार मतदान केंद्रांवर रांगा लागल्या होत्या. चीनच्या धमक्यांना अजिबात भीक न घातला तैवानच्या 72 टक्के मतदारांनी लाई चिंग-ते यांना 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त मते देऊन आपले भावी अध्यक्ष म्हणून निवडले. तैवानच्या या विद्यमान उपाध्यक्षांना चीन ‘आपला सर्वात मोठा प्रतिस्पर्धी’ मानतो. तैवानी जनतेने त्यांना निवडून देऊ नये म्हणून चीनने युद्धाची धमकी देण्यापासून सर्व प्रकारे दबाव टाकला होता. चीनशी जुळवून घेतले पाहिजे असे मानणारे कौमितांग (केएमटी) या प्रमुख विरोधी पक्षाचे उमेदवार हाऊ यू-इ यांना 33.5 टक्के, तर चीनला सर्वात जवळचे वाटणाऱया तैवान पीपल्स पार्टी (टीपीपी) या नवोदित पक्षाचे उमेदवार को वेन-जे यांना 26.5 टक्क्यांच्या आसपास मते पडली आहेत. अन्य दोन उमेदवारांनी पराभव मान्य केला असला तरी त्यांनाही भरपूर मते मिळाली आहेत आणि हे लाई चिंग-ते यांच्यासाठी अंतर्गत आव्हान आहे.
तैवानच्या मावळत्या अध्यक्षा लाई इंग-वेन यांना 2016 आणि 2020 या दोन्ही निवडणुकांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त मते होती. चिंग-ते मात्र 40 टक्केच मते मिळवू शकले. तैवानच्या घटनेनुसार अध्यक्ष होण्यासाठी साधे बहुमत पुरेसे आहे. मात्र तैवानचे कायदेमंडळ असलेल्या ‘लेजिस्लेटिव्ह युआन’ या एकमेव सभागृहातील बहुमत चिंग-ते यांच्या डीपीपी पार्टीने गमावले आहे. 2004नंतर प्रथमच तैवानमध्ये त्रिशंकू कायदेमंडळ अस्तित्वात आले आहे. त्यामुळे आता चिंग-ते यांना महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी विरोधी पक्षांशी जुळवून घ्यावे लागेल. युआनमध्ये बहुमत नसल्यामुळे संपूर्ण स्वायत्ततेचा कार्यक्रम पुढे रेटणे चिंग-ते यांनाही शक्य होणार नाही. चीनला जवळ असलेल्या विरोधकांच्या मदतीने सध्याची परिस्थिती राखावी असाच प्रयत्न नव्या अध्यक्षांकडून केला जाईल.
तैवानच्या राष्ट्रध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत लाई चिंग-ते यांचा विजय झाला असला तरी त्यामुळे परिस्थिती बदलत नसल्याची पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. या निकालांमुळे डीपीपी हा पक्ष तैवान बेटाच्या सार्वत्रिक जनमताचे प्रतिनिधित्व करत नसल्याचे स्पष्ट झाल्याचे या कार्यालयाचे प्रवत्ते चेन बिनहुआ यांनी सरकारी वृत्तवाहिनीला सांगितले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी ‘‘आम्ही तैवानच्या संपूर्ण स्वातंत्र्याला पाठिंबा देत नाही’’ असे सांगून आपले हात झटकले आहेत. ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री डेव्हिड कॅमेरून यांनी तैवान व चीनने संबंध सुधारण्यावर भर द्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली. रशियाने तैवान हा चीनचाच भाग असल्याची आपली भूमिका या निवडणुकीनंतरही कायम ठेवली आहे. थोडक्यात, चिंग-ते अध्यक्ष झाले असले तरी किमान पुढील चार वर्षे त्यांना तारेवरची कसरत करतच वाटचाल करावी लागणार आहे. त्यामुळे तैवानची अंतर्गत परिस्थिती आणि चीनबरोबर संबंधांमध्ये लगेच फारसा फरक पडण्याची शक्यता सध्या तरी नाही.
चिनी अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीन सन 2027 पूर्वी तैवानवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू करील आणि ते करण्यासाठी चीन आपल्या लष्करी क्षमताही विकसित करीत आहे. तैवानची युद्ध क्षमता वाढवण्यासाठी संभाव्य संघर्षापूर्वीच भारत सक्रिय भूमिका बजावू शकतो. यामध्ये माहितीची देवाणघेवाण करण्यापासून ते गुप्तपणे तैवानच्या सशस्त्र दलातील जवानांना विशिष्ट मोहिमांमध्ये प्रशिक्षण देणे आणि तैवान, जपान व अमेरिका यांच्याशी विचारविनिमय करण्यासाठी यंत्रणा स्थापन करणे आदींचा समावेश होतो. चीनचा हल्ला रोखण्यासाठी भारताकडून अशा प्रकारचे सहाय्य केले जाऊ शकते. तैवान व्यापार व आर्थिक बाबतीत चीनवर अवलंबून राहू नये यासाठी भारताने प्रयत्न करण्याचीही गरज आहे. तैवानचे चीनवरील अतिअवलंबित्व कमी करण्यासाठी आवश्यक ती मदत करू शकणारा भारत हा एकमेव देश आहे.
तैवानला मदत करत राहिल्यामुळे तैवानची लष्करी क्षमता आणि आर्थिक क्षमता वाढेल आणि ते चीनचा जास्त चांगला प्रतिकार करू शकतील. त्यामुळे चीनचे लक्ष हे तैवान आणि साऊथ चायना समुद्रापुरते मर्यादित राहील. त्यामुळे त्यांना भारताच्या लाईन ऑफ ऍक्च्युअल कंट्रोलवर आक्रमक कारवाई करण्याकरिता वेळ आणि साधने मिळणार नाहीत.
