शेतमालाचे भाव पडले तरी नुकसान आणि वाढले तरी खिशात फारसे काही पडत नाही या दुष्टचक्रात देशातील शेतकरी भरडला जात आहे. टोमॅटोचे दर दोनशे रुपयांच्या पार गेले म्हणून सगळे टोमॅटो उत्पादक ‘लखपती’ झाले असे चित्र त्यामुळेच देशात दिसले नाही. आता तर कवडीमोल दराला टोमॅटो विकण्यापेक्षा ते फुकटच वाटण्याची वेळ नाशिकच्या शेतकऱ्यांवर आली आहे. येथील कांदा उत्पादकांवरही रस्त्यावर येण्याची वेळ दोन महिन्यांत दुसऱ्यांदा आली आहे. कोसळणाऱ्या शेअर्सची ‘दखल’ घेणारे आणि शेतमालाच्या पडलेल्या दरांकडे दुर्लक्ष करीत बळीराजाला ‘बेदखल’ करणारे राज्यकर्ते असल्यावर दुसरे काय होणार?
केंद्रातील राज्यकर्ते महिला आरक्षण विधेयकाच्या श्रेयानंदात मग्न आहेत. राज्यातील ‘एक फुल, दोन हाफ’ सरकार आपापसातील लाथाळय़ांमध्ये दंग आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्याला कोणकोणत्या संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे, याची कसलीच जाणीव त्यांना नाही. पुन्हा कांदा आणि टोमॅटो उत्पादक शेतकऱ्यांना अस्मानी-सुलतानीचे तडाखे पाचवीलाच पुजलेले आहेत. आताही एकीकडे पावसाचा दुष्काळ आणि दुसरीकडे सरकारच्या ‘अकलेचा’ दुष्काळ अशा कोंडीत राज्यातील कांदा व टोमॅटो उत्पादक सापडले आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी ज्या निर्यात शुल्कातील वाढीविरोधात राज्यातील कांदा उत्पादक रस्त्यावर उतरला होता, त्याच कारणासाठी त्याला आता पुन्हा आंदोलन करावे लागत आहे. तिकडे टोमॅटो उत्पादकांवरही टोमॅटो ‘फुकट’ वाटण्याची वेळ आली आहे. या दोन्ही घटना नाशिक जिल्हय़ातीलच आहेत. कांद्याच्या वाढीव निर्यात शुल्काविरोधात तेथील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बुधवारपासून बेमुदत बंद आहेत. कांदा व्यापाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्याचवेळी टोमॅटोचे प्रचंड कोसळलेले भाव हे नाशिकच्या सिन्नर तालुक्यातील टोमॅटो उत्पादक शेतकऱ्यांच्या
दुःख आणि संतापाचे कारण
बनले आहे. प्रतिकिलो अवघे नऊ रुपये एवढाच दर टोमॅटोला मिळत आहे. त्यात कमवायचे काय आणि खायचे काय? त्यापेक्षा टोमॅटो फुकटच दिलेला काय वाईट, या नैराश्यातून शेतकऱ्यांनी फुकट टोमॅटो वाटून सरकारचा निषेध केला. कांदा व्यापारी आणि टोमॅटो उत्पादक शेतकऱ्यांचा त्यामागील हेतू सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचा असला तरी तो कितपत साध्य होईल? हा प्रश्नच आहे. कारण सत्ताधाऱ्यांचे ‘लक्ष’ आणि ‘लक्ष्य’ भलतेच आहे. कांद्याच्या निर्यात शुल्कात वाढ केल्यानेच नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी आणि कांदा व्यापाऱ्यांनी दोन महिन्यांपूर्वी आंदोलन केले होते. पुन्हा त्याच कारणासाठी जर त्यांच्यावर आंदोलनाची वेळ येत असेल तर राज्यकर्ते आश्वासने विसरले असाच त्याचा अर्थ आहे. निर्यात शुल्कवाढीबाबत पुनर्विचार करू, सरकार अमुक लाख टन कांदा खरेदी करेल, असे आश्वासनांचे फुगे त्या वेळी सोडण्यात आले होते. मात्र कांदा व्यापाऱ्यांच्या बेमुदत लिलाव बंदने हे सरकारी फुगे आता फुटले आहेत. पुन्हा या लिलाव बंदचा फटका शेवटी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनाच जास्त बसेल. इतर शेतमाल उत्पादकांनाही त्याची झळ पोहोचणार आहे. त्यांचा
शेतमाल तसाच पडून
राहील आणि त्याचा दर्जा घसरेल. त्यामुळे पडेल त्या किमतीत तो विकण्याची वेळ येऊ शकेल. शेतकऱ्यांची ही दुहेरी कोंडी नवीन नाही. शेतमालाचे भाव पडले तरी नुकसान आणि वाढले तरी खिशात फारसे काही पडत नाही या दुष्टचक्रात देशातील शेतकरी भरडला जात आहे. तीन महिन्यांपूर्वी टोमॅटोचे दर दोनशे रुपयांच्या पार गेले म्हणून सगळे टोमॅटो उत्पादक ‘लखपती’ झाले असे चित्र त्यामुळेच देशात दिसले नाही. आता तर कवडीमोल दराला टोमॅटो विकण्यापेक्षा ते फुकटच वाटण्याची वेळ नाशिकच्या शेतकऱ्यांवर आली आहे. येथील कांदा उत्पादकांवरही रस्त्यावर येण्याची वेळ दोन महिन्यांत दुसऱ्यांदा आली आहे. कर्जबाजारी व्हायचे, लहरी निसर्गाशी दोन हात करीत घाम गाळून पीक काढायचे आणि नंतर पडलेल्या किमतींना विकायचे किंवा फुकट वाटायचे हेच येथील बळीराजाचे नशीब आहे. ‘पाच ट्रिलियन इकॉनॉमी’ अशी बढाई मारणाऱ्यांच्या कृषिप्रधान देशातील हे दाहक वास्तव आहे. कोसळणाऱ्या शेअर्सची ‘दखल’ घेणारे आणि शेतमालाच्या पडलेल्या दरांकडे दुर्लक्ष करीत बळीराजाला ‘बेदखल’ करणारे राज्यकर्ते असल्यावर दुसरे काय होणार?
