महाराष्ट्रातील मराठा, धनगर व अन्य काही समाज सातत्याने आरक्षणासाठी आंदोलने करत आहेत. मराठा समाजाने तर शांततेच्या मार्गाने लाखोंचे मोर्चे काढले. एक ठिणगी कुठे पडली असती तर वणवा पेटायला वेळ लागला नसता. पण मराठा आंदोलक सदैव संयम बाळगूनच आंदोलने करत असताना आंतरवाली सराटीत पोलिसांचा फौजफाटा घुसवून जालियनवाला बाग घडवण्याचे फर्मान फोनवरून कोणी सोडले? आंतरवालीत अमानुष लाठीहल्ला व गोळीबाराचे आदेश देणारा जनरल डायर कोण? याचा छडा लागलाच पाहिजे!
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या न्याय्य मागणीची तड तर लागत नाहीच; पण या मुद्दय़ावरून आंदोलन करणाऱ्यांवर अमानुष लाठीहल्ला व गोळीबार करून मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे राक्षसी कृत्य राज्यातील मिंधे-फडणवीसांच्या ट्रिपल इंजिन सरकारने केले आहे. जालना जिल्हय़ातील आंतरवाली सराटी या गावात जे घडले ते चीड आणणारे आहे. अतिरेकी वा नक्षलवाद्यांवर हल्ला चढवावा अशा पद्धतीने पोलिसांनी चहुबाजूने घेरून मराठा आंदोलकांवर अमानुष हल्ला चढवला. पोलिसांनी केलेला लाठीहल्ला इतका बेछूट होता की, आपण निरपराध महिला, मुले व वयोवृद्धांची डोकी फोडतोय, याचेही भान पोलिसांना राहिले नाही. स्वातंत्र्यलढय़ात अमृतसरमध्ये ब्रिटिशांनी जसे जालियनवाला बागेचे हत्याकांड घडवले, त्याच घटनेची आठवण व्हावी असा हा राक्षसी हल्ला होता. पोलिसांनी आंतरवालीमध्ये बळाचा जो अतिरेकी वापर केला, तो पाहता राज्यातील मिंधे सरकारला व फडणवीसांच्या गृहखात्यालाच मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून महाराष्ट्रात पेटवापेटवी करायची आहे काय? असा प्रश्न शांततेने आंदोलन करणाऱया मराठा समाजाला व महाराष्ट्राच्या जनतेलाही पडला आहे. कारण लाठीहल्ला करावा, गोळीबार करावा असे तर आंतरवालीत काहीच घडले नव्हते. आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एकंदर सात जण उपोषणाला बसले होते. चार दिवसांपासून शांततेने उपोषण सुरू होते. पंचक्रोशीतील मराठा समाजाचे लोक आंदोलन स्थळी येऊन पाठिंबा देत होते. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला निजाम राजवटीत आरक्षण मिळत होते. ते आरक्षण परत मिळवून द्यावे, ही आंदोलनकर्त्यांची मुख्य मागणी होती व पोलिसांनी घडवलेल्या हिंसाचारानंतरही याच मागणीसाठी अजूनही हे उपोषण सुरू आहे. मिंधे सरकारने या मागणीसंदर्भात एक समिती नेमली आहे; पण या समितीची बैठकही होत नसल्यामुळे आंदोलक संतप्त झाले होते. 30 ऑगस्ट रोजी
जिल्हाधिकारी व पोलीस प्रमुखांनी
मुख्यमंत्री कार्यालयाशी आंदोलकांचे बोलणे करून दिले. मुख्यमंत्र्यांनी समितीने काय काम केले, हे पाच मिनिटांत सांगतो, असे मनोज जरांगे पाटील यांना सांगितले. मात्र त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचा फोन येण्याऐवजी दुसऱ्या दिवशी पोलिसांचा फौजफाटाच आंदोलन स्थळी धडकला. पोलिसांनी आधी लाडीगोडी लावून तब्येत बिघडण्याचे कारण देऊन उपोषणकर्त्यांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. लागोपाठ दोन दिवस पोलीस उपोषण उधळून लावण्यासाठी जंग जंग पछाडत होते. मात्र गावकऱ्यांनी व आंदोलकांनी पोलिसांची ही चाल ओळखली. ‘माझी तब्येत उत्तम आहे, मी कुठेही येणार नाही व आंदोलन संपवणार नाही,’ असे उपोषणकर्ते जरांगे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पोलिसांना निक्षून सांगितले. त्याच वेळी आंदोलन स्थळी असलेल्या महिला व ग्रामस्थांनी केलेल्या विरोधामुळे पोलीस अधिकाऱ्यांनी माघार घेत असल्याचे नाटक केले. पोलीस तुम्हाला येथून उठवण्यासाठी बळजबरी करणार नाहीत, असे सांगून अधिकारी निघाले. त्यामुळे आंदोलक बेसावध राहिले. आंदोलकांना गाफील ठेवण्याचा फडणविसी पोलिसांचा हा कावा होता, हे कळेपर्यंत दीडशे पोलिसांच्या फौजफाटय़ाने आंदोलन स्थळी बेछूट लाठीमार सुरू केला. आंदोलकांना पाठिंबा देण्यासाठी महिलांचे भजनी मंडळ तिथे आले होते. त्या महिलांचीही पोलिसांनी डोकी फोडली. समोर दिसेल त्याच्यावर पोलीस निर्दयीपणे लाठ्याकाठ्या चालवीत होते. अचानक झालेल्या लाठीहल्ल्यामुळे एकच पळापळ झाली. लोक आजूबाजूच्या घरांत आश्रयाला गेले, तर अंगात सैतान संचारलेल्या पोलिसांनी घरात घुसून ग्रामस्थांना बेदम मारहाण केली. पोलिसांच्या या अमानुष लाठीहल्ल्यानंतर प्रतिक्रिया म्हणून दगडफेकीचा प्रकार घडला व त्यात काही पोलीस जखमी झाले. या दगडफेकीचे वा त्यानंतर झालेल्या
जाळपोळीच्या घटनांचे
कुणीही समर्थन करणार नाही; पण आंतरवालीत पहिली आग सरकारने लावली, हे विसरता येणार नाही. आंदोलनाच्या चार दिवसांत आंतरवाली गावात एकदाही अनुचित प्रकार घडला नव्हता. सारे काही लोकशाही मार्गाने व शांततेने सुरू असताना हे आंदोलन उधळून लावण्यासाठी सरकारने राक्षसी बळाचा वापर करण्याचे कारणच काय? त्याचे कारण एकच. ‘शासन आपल्या दारी’ हा मिंधे सरकारचा भंपक कार्यक्रम येत्या 8 तारखेला जालना येथे होणार आहे. त्या कार्यक्रमात आंतरवाली सराटीच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाचे पडसाद उमटू नयेत, म्हणून शांततेने सुरू असलेले हे आंदोलन चिरडण्याचा निर्णय सरकार पातळीवर झाला आणि तसे निर्देश फडणवीसांच्या गृहखात्याने पोलीस यंत्रणेला देले. म्हणजे एकीकडे वारेमाप खर्च करून ‘शासन आपल्या दारी’सारखे कार्यक्रम राबवायचे आणि दुसरीकडे घराघरांत पोलीस घुसवून निरपराध लोकांना तुडवून काढायचे, याला मोगलाई कारभार नाहीतर काय म्हणायचे? सरकारविरुद्ध उठणारा कुठलाही आवाज असो वा आंदोलन, ते हुकूमशाही पद्धतीन चिरडून टाकणे किंवा सरकारविरुद्ध बोलणाऱ्यांना तुरुंगात टाकणे, हा ‘दिल्ली दरबार’चा फॉर्म्युला आता मिंध्यांच्या सरकारनेही राबवायचे ठरवलेले दिसते. महाराष्ट्रातील मराठा, धनगर व अन्य काही समाज सातत्याने आरक्षणासाठी आंदोलने करत आहेत. मराठा समाजाने तर शांततेच्या मार्गाने लाखोंचे मोर्चे काढले. एक ठिणगी कुठे पडली असती तर वणवा पेटायला वेळ लागला नसता. पण मराठा आंदोलक सदैव संयम बाळगूनच आंदोलने करत असताना आंतरवाली सराटीत पोलिसांचा फौजफाटा घुसवून जालियनवाला बाग घडवण्याचे फर्मान फोनवरून कोणी सोडले? आंतरवालीत अमानुष लाठीहल्ला व गोळीबाराचे आदेश देणारा जनरल डायर कोण? याचा छडा लागलाच पाहिजे! आंतरवालीच्या घटनेनंतर झालेला उद्रेक पाहून सटपटलेल्या सरकारने आता जालन्याच्या पोलीस प्रमुखांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले; पण या प्रकरणात पोलिसांपेक्षा अधिक दोष उपोषण चिरडण्याचे आदेश देणाऱ्या जनरल डायरचा आहे. त्याच्यावर कारवाई करण्याची हिंमत मिंध्यांकडे आहे काय?
