छत्रपती संभाजीनगरात आज होणाऱया राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी लाखो रुपये खर्च करून शहरातील एकूण एक सारी महागडी हॉटेल्स सरकारकडून बुक करण्यात आली. अशा पंचतारांकित वातावरणात कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करून ही बैठक पार पडेल. म्हणजे मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी नाव मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवाचे आणि बाता मराठवाड्यातील दुष्काळावर फुंकर वगैरे मारण्याच्या असल्या तरी बैठकीचा सगळा थाटमाट राजेशाहीच आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा अमृत महोत्सव आणि दुष्काळ राहिला बाजूला, राज्य सरकारने आपल्या राजेशाही थाटाचेच दर्शन मराठवाड्याला घडवले. आज मराठवाड्यात मुख्यमंत्री येतील व झेंडा फडकवून निघून जातील. मराठवाडी जनता मात्र पुन्हा एकदा फसवणुकीच्या ओझ्याखाली चिरडून जाईल.
मराठवाडय़ात मंत्रिमंडळाची बैठक होत आहे. कॅबिनेट बैठकीआधी राज्य सरकारने मनोज जरांगे-पाटील यांचे उपोषण सोडवून घेतले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकारला तीस दिवसांची मुदत दिली असून उपोषण सुटले असले तरी आंदोलन सुरूच राहील, अशी भूमिका जरांगे-पाटलांनी घेतली. उपोषण सोडण्यासाठी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावे अशी उपोषणकर्त्या नेत्यांची इच्छा होती, पण मुख्यमंत्री आले, दोन उपमुख्यमंत्री आले नाहीत. संभाजीनगरातील मंत्रिमंडळ बैठकीस कोणतेही अडथळे नकोत. सरकारी वाहनांवर, मंत्र्यांवर हल्ले वगैरे होऊ नयेत यासाठी सरकारने वेळ मारून नेली आहे. मराठवाड्यात गेल्या काही वर्षांपासून सततचा दुष्काळ आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीचे सोपस्कार पार पाडले जातात, पण हाती काहीच लागत नाही. आता मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवाचे महत्त्व जाणून सरकारने मंत्रिमंडळ बैठक घेतली. अमृत महोत्सवाच्या एका सोहळ्यासाठी देशाचे गृहमंत्री अमित शहा संभाजीनगरात अवतरणार होते, पण प्रशासनाने कार्यक्रमाची संपूर्ण आखणी केल्यावर अचानक अमित शहांनी मराठवाड्यात येणे टाळले आहे. मुख्यमंत्री मिंधे काय किंवा केंद्रीय गृहमंत्री शहा काय, शहरात येऊन त्यांनी लोकांच्या तोंडास पानेच पुसली असती. गेल्या आठ महिन्यांत राज्यात दीड हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यातील 685 शेतकरी फक्त मराठवाडय़ातले आहेत. बीड जिल्ह्यात किमान 200 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सव काळातले हे चित्र विदारक आहे. मोदी हे स्वातंत्र्याचा अमृतकाल त्यांच्या पद्धतीने साजरा करीत आहेत. त्यात जनतेसाठी अमृत कमी व फसव्या घोषणांचा विषाचा प्यालाच जास्त आहे. मराठवाडय़ाच्या बाबतीत त्यापेक्षा
वेगळे काय
आहे? त्याच घोषणा आणि तीच फसवणूक. आधी फडणवीसांनी मराठवाड्यासाठी घोषणांची बरसात केली. आता बेकायदेशीर मुख्यमंत्री श्रीमान मिंधे तेच करतील. विरोधी पक्षनेते श्री. अंबादास दानवे हे मराठवाड्याचे सुपुत्र. त्यांचा मुक्काम पोस्ट संभाजीनगरातच असतो. मराठवाड्यातील मागच्या फसवणुकीवर त्यांनी सरकारला उघडे पाडले आहे. ‘‘यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2016 मध्ये संभाजीनगरात मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन साधारण 50 हजार कोटींच्या घोषणा केल्या होत्या. त्या घोषणांचे काय झाले?’’ असा प्रश्न श्री. दानवे यांनी विचारला आहे. फडणवीसांच्या घोषणा व त्या घोषणांवर उडवलेले आकडे नमुनेदार आहेत. मराठवाड्यात डेअरी विकास बोर्डाच्या माध्यमातून एक हजार गावांत दूध योजना राबवून सवा लाख लोकांना रोजगार देण्याची घोषणा फडणवीसांनी केली होती. त्या दूध प्रकल्पाचे काय झाले? त्या दुधाचे लोणी कोणाच्या तोंडी लागले की खोके सरकार आणण्यात खर्च झाले? संभाजीनगरातील करोडीला ट्रान्सपोर्ट हब बनवून तेथेही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा हवेत विरली. लातूरच्या विभागीय क्रीडा संकुलाचे काम कुठे बारगळले? परभणी येथे 68 एकरावर टेक्स्टाईल पार्क उभारण्याच्या घोषणेचे काय झाले? नांदेड जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्र असलेल्या माहूरच्या विकासासाठी घोषित केलेल्या 250 कोटी रुपयांच्या निधीचे काय झाले? म्हणजे जनतेची तर सोडाच, देव-देवतांची फसवणूक करायलाही हे सरकार मागेपुढे पाहत नाही. कृष्णा-मराठवाडा सिंचन योजनेसाठी 4800 कोटी आणि नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गासाठी 2826 कोटींचा निधी देण्याच्या वल्गना फडणवीसांनी केल्या होत्या. या तमाम घोषणांचे काय झाले, हे आधी मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी सरकारने जाहीर करायला हवे. त्यानंतरच
नवीन घोषणांची गाजरे
मराठवाडी जनतेला दाखवायला हवीत. 2016 मध्ये केलेल्या एकाही घोषणेची अंमलबजावणी नाही व आता हे 2023 साठी नवे पॅकेज घेऊन येत आहेत. नांदेड, लातूर, धाराशीव, म्हैसमाळ अशा ठिकाणी अनेक योजना उभारण्याचे जाहीर केले गेले, मात्र त्याची एकही वीट गेल्या पाच वर्षांत रचली नाही. त्यामुळे आजच्या कॅबिनेट बैठकीत तरी वेगळे काय होईल? मुळात शिंदे-फडणवीस-अजित पवारांचे सरकार बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या घोषणा, घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर ठरणार आहेत. तरीही कॅबिनेटच्या सरबराईसाठी सरकारी तिजोरीतून कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात आहेत. उद्या हे सरकार ‘बाद’ ठरल्यावर या पैशांची वसुली कायदेशीर मार्गाने करावी लागेल. ‘शासन आपल्या दारी’ अशा कार्यक्रमांचा छंद मिंधे सरकारला जडला आहे. या छंद किंवा व्यसनापायी प्रत्येक कार्यक्रमावर बेहिशेबी चार-पाच कोटींची उधळण व कंत्राटबाजी सुरू आहे. छत्रपती संभाजीनगरात आज होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी लाखो रुपये खर्च करून शहरातील एकूण एक सारी महागडी हॉटेल्स सरकारकडून बुक करण्यात आली. शिवाय दिमतीला शेकडो गाडय़ा-घोडय़ा आहेतच. अशा पंचतारांकित वातावरणात कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी करून ही बैठक पार पडेल. म्हणजे मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी नाव मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवाचे आणि बाता मराठवाड्यातील दुष्काळावर फुंकर वगैरे मारण्याच्या असल्या तरी बैठकीचा सगळा थाटमाट राजेशाहीच आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा अमृत महोत्सव आणि दुष्काळ राहिला बाजूला, राज्य सरकारने आपल्या राजेशाही थाटाचेच दर्शन मराठवाड्याला घडवले. आज मराठवाड्यात मुख्यमंत्री येतील व झेंडा फडकवून निघून जातील. मराठवाडी जनता मात्र पुन्हा एकदा फसवणुकीच्या ओझ्याखाली चिरडून जाईल.
