औद्योगिक क्षेत्र काय आणि कृषी क्षेत्र काय, दोन्ही बाबतीतील मोदी सरकारचे प्रगतीचे दावे फोलच आहेत. ‘फ्रंटलाइन वर्कफोर्स मॅनेजमेंट प्लॅटफॉर्म बेटरप्लेस’च्या अहवालाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. रोजगार निर्मितीमध्ये तर दोन दशलक्ष एवढी घट झालीच आहे, शिवाय नोकरदारांचे पगारही घटले आहेत. मोदी सरकारच्या तथाकथित पाच ट्रिलियन इकॉनॉमीच्या फुग्याला टाचणी लावणारा हा अहवाल आहे. रोजगार आणि आर्थिक महासत्तेची मोदी सरकारची स्वप्ने या अहवालाने फोल ठरविली आहेत. देशातील तरुणांना तुमची स्वप्ने नको आहेत, त्यांच्या हातांना काम हवे आहे! ते आधी द्या आणि नंतर तुम्हाला काय 2047 ची पतंगबाजी करायची ती करीत बसा!
मोदी सरकारच्या दोन्ही कार्यकाळात देशाचा चौफेर विकास होत असून कोरोना महामारीच्या तडाख्यानंतरदेखील रोजगार निर्मिती आणि औद्योगिक विकासाला गती मिळाली आहे, असे ढोल सत्तापक्ष पिटत असतो. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदीदेखील ‘पाच ट्रिलियन इकॉनॉमी’पासून 2047 पर्यंत हिंदुस्थानची गणना विकसित देशांमध्ये होणारच, अशी स्वप्ने दाखवीत असतात. मात्र या स्वप्नांना एका अहवालाने आता जमिनीवर आणले आहे. ‘फ्रंटलाइन वर्कफोर्स मॅनेजमेंट प्लॅटफॉर्म बेटरप्लेस’ या संस्थेने हा अहवाल सादर केला आहे. 2023 मध्ये देशात नव्या नोकऱ्यांचे प्रमाण घटले असून बेरोजगारीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. तसेच नोकरदारांच्या पगारामध्येदेखील घट झाली आहे, असे दाहक वास्तव या अहवालात मांडण्यात आले आहे. मोदी सरकार आणि त्यांचे समर्थक यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारे हे वास्तव आहे. या अहवालानुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा नवीन नोकऱ्यांचे प्रमाण तब्बल 17.5 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. मोदी सरकारचे दावे काहीही असले तरी या वर्षी फक्त 6.6 दशलक्ष इतकीच नवी रोजगार निर्मिती झाली आहे, असे या अहवालाने स्पष्ट केले आहे. गेल्या वर्षी नवीन रोजगार निर्मिती 8.8 दशलक्ष होती. याचाच अर्थ त्यात यंदा सुमारे दोन दशलक्ष
एवढी प्रचंड घट
झाली आहे. मोदी सरकारच्या औद्योगिक विकासाच्या दाव्यांना फोन ठरविणारे हे आकडे आहेत. ज्या डिजिटल इंडियाचा, आयटी आणि ई-कॉमर्स क्षेत्राच्या विकासाचा डंका केंद्र सरकार पिटत असते, त्या क्षेत्रांमध्येही नोकऱया घटल्याच आहेत. त्याशिवाय विक्री, विपणन, कॉल सेंटर्स या क्षेत्रांतील रोजगार निर्मितीही मंदावली आहे. मुख्य म्हणजे महाविद्यालयांमधून पदवी घेऊन बाहेर पडणाऱया आणि नव्या आयुष्याची भरारी घेऊ इच्छिणाऱ्या पंचविशीच्या आतील तरुणांचा मोदी सरकारच्या काळात भ्रमनिरास झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 25 वर्षांच्या आतील पदवीधरांना वणवण भटकूनही नोकरी मिळत नाही. त्यांच्या बेरोजगारीचा दर आता तब्बल 42.3 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यापेक्षा कमी शिकलेल्यांच्या बेरोजगारीचे प्रमाण 8 टक्के आहे, असेही पाहणीत दिसून आले आहे. म्हणजे पदवी आणि त्यापेक्षा कमी शिकलेले तब्बल 50 टक्के तरुण आज बेरोजगारीच्या वणव्यात होरपळत आहेत आणि ही होरपळ थांबविण्याऐवजी भलतेसलते दावे करून त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम सत्ताधारी करीत आहेत. त्यात नोकरी मिळाली तरी कमाई वाढत नसल्याच्या तक्रारी आहेतच.
रोजगार आणि उत्पन्न
दोन्ही कमी असल्याने त्याचा परिणाम बाजारपेठेतील चलनवलनावर होत आहे. उलाढाल कमी म्हणजे अर्थव्यवस्थेला ‘ब्रेक’ असाच नियम असला तरी सरकार मात्र देशाची वाटचाल पाच ट्रिलियन इकॉनॉमीकडे कशी वेगात सुरू आहे, याचेच ढोल बडविण्यात मग्न आहे. पुन्हा मोदी सरकार ज्या ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप’ धोरणाचा गवगवा करीत असते त्याची धूळही हळूहळू खाली बसत आहे. विशेषतः कृषी क्षेत्रातील स्टार्ट अप कंपन्यांमधील गुंतवणुकीचा ओघ घटला असून ही अधिक काळजीची बाब आहे. 2021-22 च्या तुलनेत या वर्षी ही गुंतवणूक तब्बल 45 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. देशाचे औद्योगिक क्षेत्र काय आणि कृषी क्षेत्र काय, दोन्ही बाबतीतील मोदी सरकारचे प्रगतीचे दावे फोलच आहेत. ‘प्रंटलाइन वर्कपर्ह्स मॅनेजमेंट प्लॅटफॉर्म बेटरप्लेस’च्या अहवालाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. रोजगार निर्मितीमध्ये तर दोन दशलक्ष एवढी घट झालीच आहे, शिवाय नोकरदारांचे पगारही घटले आहेत. मोदी सरकारच्या तथाकथित पाच ट्रिलियन इकॉनॉमीच्या फुग्याला टाचणी लावणारा हा अहवाल आहे. रोजगार आणि आर्थिक महासत्तेची मोदी सरकारची स्वप्ने या अहवालाने फोल ठरविली आहेत. देशातील तरुणांना तुमची स्वप्ने नको आहेत, त्यांच्या हातांना काम हवे आहे! ते आधी द्या आणि नंतर तुम्हाला काय 2047 ची पतंगबाजी करायची ती करीत बसा!
