शेतमालाला आधारभूत किंमत देण्याचे आश्वासन विसरून गेलेले पंतप्रधान मोदी प्रचार सभांमधून पुन्हा शेतकऱ्याच्या कल्याणाची ‘गॅरंटी’ देत मतांचा जोगवा मागत आहेत, परंतु मागील दहा वर्षांत शेतकरी कल्याणाचे दिवे ते का लावू शकले नाहीत? शेतकरी हिताचे त्यांचे शाब्दिक बुडबुडे हवेतच का विरून गेले? आधी या प्रश्नांची उत्तरे द्या आणि मग ‘मोदी गॅरंटी’च्या भूलथापा मारा! अवकाळीग्रस्त शेतकरी मदतीसाठी आक्रोश करीत आहे, पण सरकार कुठे आहे? ते निवडणुकीच्या मस्तीत मश्गूल आहे. शेतकऱ्याला अवकाळीच्या संकटावर उतारा हवा आहे आणि राज्यकर्ते ‘मोदी गॅरंटी’ची ‘भूल’ देऊन बळीराजाची क्रूर चेष्टा करीत आहेत!
गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्राला अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने झोडपून काढले. विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील फळबागा जमीनदोस्त झाल्या. शेतातील उभे पीक आडवे झाले. राज्यातील शेतकऱ्याने मदतीसाठी टाहो फोडला आहे, परंतु ना राज्यकर्त्यांच्या कानांचे पडदे त्यामुळे थरथरले आहेत ना स्थानिक प्रशासनाचे. राज्यकर्ते लोकसभा निवडणूक आणि परस्पर शह-काटशहामध्ये मग्न आहेत, तर सरकारी यंत्रणा निवडणूक ‘कर्तव्या’त गुंतलेली आहे. अवकाळीच्या तडाख्याने पुन्हा उद्ध्वस्त झालेल्या बळीराजाकडे लक्ष द्यायला त्यांच्याकडे वेळ कुठे आहे? या वर्षी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मागे अस्मानी संकटाचे शुक्लकाष्ठ खरीप हंगामापासूनच लागले आहे. गेल्या जूनमध्ये आधी पावसाने दगा दिला. पाऊस लांबल्याने अनेक ठिकाणी पेरण्या लांबल्या. दुबार पेरण्या बळीराजाच्या बोकांडी बसल्या. त्यात मान्सून नेहमीच्या लहरीप्रमाणेच बरसला. त्यामुळे खरीप हंगामाच्या पीक उत्पादनावर परिणाम झाला. ‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे गेल्या वर्षी पाऊस कमी झाला. त्याचा फटका आधी खरीप पिकांना आणि नंतर रब्बी हंगामाला बसला. तरीही शेतकऱयाने हिमतीने रब्बीची लागवड केली. मात्र या पिकांवरही अवकाळीने घाला घातलाच. गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात राज्याच्या बऱयाच भागांत अवकाळी पाऊस आणि
गारपिटीने तडाखा
दिला. द्राक्ष बागायतदारांसह इतर फळबागा, भाजीपाल्याचे मोठे नुकसान त्यात झाले. फेब्रुवारी महिन्यात राज्यातील 15 जिल्हय़ांना पुन्हा अवकाळी पावसाने फटका दिला. त्यात रब्बीच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. आता पुन्हा एकदा अवकाळी आणि गारपिटीने पिकांच्या नुकसानीचे ‘इजा-बिजा-तिजा’ केले आहे. हातातोंडाशी आलेले पीक हिरावून घेतले आहे. डोंगरपट्टय़ात बहरलेल्या केशर आंब्याच्या बागा पावसामुळे उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. उन्हाळी बाजरीला तडाखा बसला आहे. टरबूज, खरबूज, द्राक्ष, काकडी, मका, मिरची, आंबा, मोसंबी, डाळिंब आदींसह भाजीपाल्याचे, फुलांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सामान्य शेतकऱ्यांना सावरण्याची उसंतही मिळालेली नाही. फेब्रुवारीच्या तडाख्यातून सुदैवाने जे पीक वाचले होते तेदेखील आताच्या अवकाळीने शेतकऱयांच्या हातातून हिरावून घेतले आहे. शेतातील पिकेच नाहीत, तर वाळवण्यासाठी काढून ठेवलेली हळद, मिरची भिजल्याने शेतकऱयांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मागील आठवडय़ात महाराष्ट्रात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने थैमान घातले, बळीराजाला संकटात ढकलले, पण उठता-बसता शेतकऱ्यांचे नाव घेणारे राज्यातील सत्ताधारी कुठे गायब आहेत? राज्यकर्ते प्रचारात, प्रशासन निवडणूक कामात आणि अवकाळीग्रस्त
शेतकरी वाऱ्यावर
अशी सध्या महाराष्ट्राची दारुण अवस्था आहे. राज्यातील गरीब शेतकऱ्यांचे नशीब निसर्ग आणि राज्यकर्ते यांच्या ‘लहरी’वर हेलकावे खात आहे. कर्जबाजारी होत शेतकरी कष्टाने पीक काढतो. मात्र ते कधी अवकाळी-गारपीट हिरावून नेते, तर कधी सरकारी धोरणांमुळे कवडीमोल भावाने विकावे लागते. कधी निर्यात बंदीचा तर कधी निर्यात शुल्कवाढीचा नांगर कांदा पिकावरून फिरतो. केंद्र सरकारपेक्षा जास्त नुकसानभरपाईच्या मिंधे सरकारच्या घोषणा पंचनाम्यांच्या अफरातफरीत विरून जातात. शेतमालाला आधारभूत किंमत देण्याचे आश्वासन विसरून गेलेले पंतप्रधान मोदी प्रचार सभांमधून पुन्हा शेतकऱयाच्या कल्याणाची ‘गॅरंटी’ देत मतांचा जोगवा मागत आहेत, परंतु मागील दहा वर्षांत शेतकरी कल्याणाचे दिवे ते का लावू शकले नाहीत? शेतकरी हिताचे त्यांचे शाब्दिक बुडबुडे हवेतच का विरून गेले? लहरी निसर्ग आणि लहरी राजा या कोंडीतून शेतकऱयाची सुटका का होऊ शकलेली नाही? आधी या प्रश्नांची उत्तरे द्या आणि मग ‘मोदी गॅरंटी’च्या भूलथापा मारा! अवकाळीग्रस्त शेतकरी सरकारकडे मदतीसाठी आक्रोश करीत आहे, पण सरकार कुठे आहे? ते लोकसभा निवडणुकीच्या मस्तीत मश्गूल आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱयाला अवकाळीच्या संकटावर उतारा हवा आहे आणि राज्यकर्ते ‘मोदी गॅरंटी’ची ‘भूल’ देऊन बळीराजाची क्रूर चेष्टा करीत आहेत!
