जगप्रसिद्ध नांदेडच्या सचखंड गुरुव्दारा बोर्डाच्या अधिनियमात बदल करून राज्यातील सरकारने या धार्मिक संस्थेवर नियंत्रण करण्याच्या भूमिकेचा निषेध म्हणून आज नांदेडच्या शीख बांधवांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून आपल्या भावना व्यक्त केल्या. विशेष म्हणजे देशभरातील शीख बांधव या मोर्चात सहभागी झाले होते.
5 फेब्रुवारी रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नांदेडच्या गुरुद्वारा तख्त सचखंड बोर्डाच्या निवडणुकीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर सरकारने 1956 च्या गुरुद्वारा बोर्ड अ‍ॅक्टमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेऊन त्यासंदर्भातला प्रस्ताव येणार्‍या अधिवेशनात सादर करण्याचा निर्णय घेतला. 1956 च्या तत्कालीन हैद्राबाद सरकारच्या अ‍ॅक्टनुसार नांदेडच्या सचखंड गुरुव्दारा बोर्डावर निवडणुकीने निवडून द्यायच्या तीन जागा, शिरोमणी प्रबंध कमिटीच्या चार जागा, शासन नियुक्त दोन जागा, हुजूरी खालसा दिवानच्या चार जागा, लोकसभेच्या खासदारामधून दोन व अन्य दोन अशा 17 जणांचा बोर्ड निर्माण करून त्याद्वारे निवडणुका घ्याव्यात, असे त्यावेळीच्या अ‍ॅक्टमध्ये म्हंटले होते. राज्य सरकारने त्याचवेळी त्यास संमती देवून वेळोवेळी देवून त्या पद्धतीने गुरुद्वारा बोर्डाच्या निर्मितीसाठी आदेशित केले होते.
गेल्या सहा वर्षापासून बोर्डाची मुदत संपली असताना राज्य शासनाने सुरुवातीला स्व. भुपिंदरसिंह मनहास त्यानंतर माजी पोलीस महासंचालक पसरिचा व त्यानंतर आता डॉ. विजय सतबिरसिंघ यांची चार महिन्यापूर्वी प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. दरम्यानच्या काळात गुरुद्वारा बोर्ड गठणाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने तीन महिन्याच्या आत निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले होते. सरकारने गुरुद्वारा बोर्डातील अ‍ॅक्टमध्ये बदल करण्यासाठी भाटीया समितीची नियुक्ती केली. आणि त्यानंतर त्या समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आल्यानंतर अधिनियमात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाद्वारे सरकारचा गुरुद्वारा बोर्डावर ताबा घेण्याचा कट दिसून येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार शासन नियुक्त सदस्यांची संख्या दोनवरून बारावर प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे तीन सदस्य तर शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीचे दोन सदस्य असा 17 सदस्यीय बोर्ड राहणार आहे. यावरून शासननियुक्त सदस्यांची संख्या बारावर करण्यात आल्याने सरकार या धार्मिक संस्थेवर स्वतःचा ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहे.
एखाद्या धार्मिक संस्थेवर स्वतःचे वर्चस्व निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी शीख समाज आता आक्रमक झाला आहे. या घटनेचा निषेध करण्यासाठी सचखंड गुरुद्वाराचे पंचप्यारे साहिबान यांच्या संमतीने गुरुद्वारा परिसरातून हजारो भाविकांनी मोर्चा काढून सरकारच्या या कृतीचा निषेध केला. याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देऊन शीख बांधवांच्या तीव्र भावना सरकारला कळविण्यात याव्यात व नव्याने करण्यात आलेला अधिनियम रद्द करण्यात यावा, कलम 11 मध्ये केलेली दुरुस्ती ही चुकीची आणि समाजासाठी घातक असून, सरकार हि धार्मिक संस्था स्वतःच्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
संतबाबा बलविंदरसिंघ तसेच गुरुव्दारा पंजप्यारे साहिबान तसेच शेकडो शीख बांधवांनी जिल्हाधिकार्‍यांना याबाबत निवेदन दिले. गुरुव्दारा बोर्डाचे माजी अध्यक्ष स. लड्डूसिंघ महाजन यांनी सामनाशी बोलतांना सांगितले की, 1956 च्या हैद्राबाद सरकारच्या अ‍ॅक्टमध्ये व कलम 11 मध्ये केलेली दुरुस्ती ही शीख बांधवांवर घाला घालणारी आहे. सरकार ही धार्मिक संस्था स्वतःच्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही बाब निषेधार्ह असल्याचे सांगून सरकारने तात्काळ सदरचा आदेश रद्द करुन पूर्वीचाच हैद्राबादचा अ‍ॅक्ट कायम ठेवावा, अशी मागणी आपण करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या मोर्चात मोठ्या प्रमाणात देशभरातून देखील शीख बांधव सामील झाले. यावेळी पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता. या निवेदनावर संत बाबा बलविंदरसिंघजी-लंगर साहिब गुरुव्दारा, संत बाबा तेजासिंघजी-जत्थेदार माता साहेब गुरुद्वारा, स.सुलतानसिंघजी – जत्थेदार केसगड साहिब, स. मनप्रितसिंघ कुंजीवाले, स. रविंद्रसिंघ बुंगई, स. भागींदरसिंघ घडीसाज, स. गुरमितसिंघ महाजन, स. महेंद्रसिंघ लांगरी, स. जगदीपसिंघ नंबरदार, स. राजिंदरसिंघ पुजारी आदी शीख बांधवांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.
