राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील तणावावर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. कारण, अनेक राज्यांच्या सरकारांनी केंद्र सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचं दिसून आलं आहे. त्यावर नाराजी व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये स्पर्धा असू नये, असं म्हटलं आहे.
कर्नाटक राज्य सरकारने केंद्र सरकारविरोधात याचिका दाखल केली असून दुष्काळ निधी अद्याप जाहीर केला नसल्याचं म्हटलं आहे. या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या याचिकेनुसार, कर्नाटक राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांना सध्या दुष्काळाचा फटका पडला आहे. त्यामुळे तेथील नागरिकांसाठी निधी आवश्यक असून तो केंद्राकडून अद्यापही जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे येथील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचं हनन होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला नाईलाजाने सर्वोच्च न्यायालयात यावं लागत आहे. तसंच, केंद्र सरकारने दुष्काळ निवारण समितीने दिलेल्या अहवालावर सहा महिने होऊनही काहीही कारवाई केलेली नाही. त्यात एनडीआरएफची मदत रोखल्यानेही परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे, असा युक्तिवाद कर्नाटक राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला.
त्यावर केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकांचं कारण पुढे केलं. कर्नाटक सरकारने न्यायालयात येण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी यांच्याशी संपर्क साधायला हवा होता, असा युक्तिवाद केला. त्यावर न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या पीठाने केंद्र सरकारला या संदर्भात आदेश घेण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली. तर केंद्र आणि कर्नाटक राज्य सरकार यांनी आपापसात सहकार्य ठेवून कामं करावं. शक्यतो एकमेकांच्या विरोधात काम करू नये. केंद सरकार आणि कोणत्याही राज्य सरकारमध्ये स्पर्धा होऊ नये, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
