झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून प्रकल्प राबवण्यास होत असलेल्या दिरंगाईचा निषेध म्हणून सांताक्रुझ (पूर्व) शिवाजी नगर येथील ओम नमो सुजलाम सुफलाम सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील 800 कुटुंबांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सांताक्रुझ (पूर्व) मुंबई येथील ओम नमो सुजलाम सुफलाम सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, मुंबई, शिवाजी नगर स्थित संस्थेची झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व विकासक मेसर्स की स्टोन रिअलेटर्स लिमिटेड यांच्यामधील विसंवादामुळे रखडली असल्याचा या झोपडीवासीयांचा आरोप आहे.
या संस्थेच्या 26 वर्षे रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची अंमलबजावणी तातडीने व व्यवस्थितपणे व्हावी याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने योजनेचे सर्वाधिकार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला दिले आहेत. हा निकाल न्यायालयाने 4 जानेवारी 2018 रोजी दिला. प्राधिकरणाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्यासाठी निविदा काढल्या होत्या. मेसर्स की स्टोन रिअॅलेटर्स लिमिटेड या एकमेव विकासकाने निविदा भरलेली असल्याने त्यांची निवड करून त्यांना 6 ऑक्टोबर 2019 रोजी लेटर ऑफ अॅवॉर्ड देण्यात आले आहे. त्यातील अटी व शर्थींची पूर्तता करणे विकासकावर बंधनकारक असूनही त्याने त्याचे पालन केलेले नाही, असा रहिवाशांचा आरोप आहे.
सदरहू झोपडपट्टी वाकोला नाल्यालगत असून सखल भागात मोडते. त्यामुळे पावसाळ्यात नाला तुडुंब भरून ते पाणी या झोपडपट्टीत घुसते. रहिवाशांना अनेक दिवस ती दुर्गंधी सहन करत दिवस काढावे लागतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 75 महिने उलटले तरी या संस्थेच्या जागेवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तसूभरही पुढे सरकलेली नाही. दोन वर्षांत योजना पूर्ण करून झोपडीधारकांना घराचा ताबा द्यावा, अशा न्यायालयाच्या आदेशालाही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने हरताळ फासला, असे संस्थेचे सचिव रमण गावडे यांनी सांगितले.
संस्था प्राधिकरणाला सर्व प्रकारचे सहकार्य करत असतानाही होत असलेल्या दिरंगाईमुळे रहिवाशी त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे संस्थेतील 672 झोपडीधारक तसेच सन 1998मध्ये बांधण्यात आलेल्या इमारतींमधील 128 सदनिकाधारकांनी लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे गावडे यांनी सांगितले.
