मराठी पाटी नसल्यास आजपासून कारवाई, 48 टीमकडून 24 वॉर्डांत झाडाझडती

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुंबईत दुकाने-आस्थापनांवर मराठी अक्षरात नावाच्या पाटय़ा लावण्याची मुदत 25 नोव्हेंबर रोजी संपल्यामुळे पालिकेकडून आज 28 नोव्हेंबरपासून 24 वॉर्डमध्ये 48 पथकांच्या माध्यमातून धडक कारवाई करण्यात येणार आहे. यामध्ये मराठी पाटी नसल्यास प्रतिकामगार दोन हजार रुपये दंड वसूल केला जाणार आहे. दंड न भरल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मार्च 2022 ला दुकाने- आस्थापनांवरील नामफलक मराठी भाषेत आणि ठळकपणे लिहिण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याआधी 2018 च्या निर्णयानुसार दहा किंवा दहापेक्षा जास्त कामगार अससेल्या दुकानांवर मराठी पाटय़ा असणे बंधनकारक होते. मात्र नव्या नियमानुसार कर्मचाऱयांची संख्या कितीही असली तरी फलक मराठी भाषेतच असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मद्यविक्रेत्या दुकानांनाही महान व्यक्ती किंवा गडकिल्ल्यांची नावे देता येणार नाहीत, असे निर्देशही देण्यात आले होते. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी पालिकेच्या दुकाने व आस्थापने विभागाकडून कार्यवाही सुरू करण्यात आली. यानुसार गेल्या वर्षी दुकाने व आस्थापनांना 31 मेपर्यंत नामफलकाच्या पाटय़ा मराठी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र या विरोधात व्यापारी संघटना सर्वेच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. मात्र सर्वेच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेच्या बाजूने निर्णय देत 25 नोव्हेंबरपर्यंत दुकाने-आस्थापनांवरील पाटय़ा मराठीत करण्याचे आदेश दिले होते.

सात लाख दुकाने रडारवर

– महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) सुधारणा अधिनियम 2022 तील कलम 36 ‘क’ (1)च्या कलम 6 अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक दुकान-आस्थापनाला लागू असलेल्या कलम 7 नुसार मराठी भाषेतून नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. मुंबईत सुमारे सात लाख दुकाने-आस्थापने आहेत. या सर्वांना हा नियम पाळणे बंधनकारक राहणार आहे.

– मुंबईत गेल्या वर्षी पालिकेकडून सुरू करण्यात आलेल्या कारवाईत 28 हजार दुकानदारांनी प्रतिसाद देत आपल्या दुकान-आस्थापनांवरील पाटय़ा मराठीत केल्या. तर कार्यवाहीस नकार देणाऱया 5217 दुकानदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे कारवाई स्थगित करण्यात आली होती. मात्र आता सर्वेच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पालिकेकडून कारवाई करण्यात येणार आहे.