कौटुंबिक छळाची तक्रार करून पतीकडून पोटगी मागणाऱया उच्चशिक्षित पत्नीला उच्च न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला. बारावी उत्तीर्ण पतीकडे पोटगीची मागणी करताना स्वतःच्या उत्पन्नाची लपवाछपवी केली. पत्नीच्या या कृत्याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. यापूर्वी पुणे सत्र न्यायालयाने पत्नीला पोटगी मंजूर केली होती. तो आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला. या निर्णयामुळे पतीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सध्या गोरखपूर येथे वास्तव्यास असलेल्या विकास शर्माने अॅड. विकास तिवारी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. पुण्यात राहणारी विकासची पत्नी शिक्षिका असून तिने सुरुवातीला महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात काwटुंबिक छळाचा खटला दाखल केला होता. दंडाधिकाऱयांनी तिला दरमहा घराच्या भाडय़ापोटी 12 हजार रुपये व 8 हजार रुपये देखभाल खर्च मंजूर केला होता. त्या निर्णयाला विकासने पुणे सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. तेथे विकासचे अपील अंशतः स्वीकारले आणि घरभाडय़ाची रक्कम 12 हजार रुपयांवरुन 5,500 रुपये करण्यात आली. हा खर्च पेलण्याचीही आर्थिक कुवत नसल्याने विकासने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी निर्णय दिला.
z विकास व बिट्टू या दोघांचे 7 जुलै 2026 रोजी लग्न झाले होते. लग्नानंतर दोन महिन्यांतच बिट्टूने सासर सोडले व माहेरी गेली. नंतर तीन वर्षांनी काwटुंबिक छळाची तक्रार केली आणि दीड वर्षाने एफआयआर दाखल केला होता. तिची तक्रार आणि एफआयआरमधील विसंगती, तिचे उत्पन्न, मजुरी करणाऱया पतीचा कमी पगार याकडे लक्ष वेधत अॅड. तिवारी यांनी सत्र न्यायालयाच्या आदेशावर आक्षेप घेतला. त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने पोटगी देण्याचा आदेश रद्द केला.
