>> डॉ. अजित रानडे
जागतिक जलदिन नुकताच पार पडला. यानिमित्ताने आजघडीला देशातील स्थिती पाहिल्यास एकीकडे वाढती लोकसंख्या आणि दुसरीकडे पाणी टंचाईशी करावा लागणारा सामना ही बाब आगामी काळात रौद्ररूप धारण करण्याची शक्यता आहे. पाण्याचा अनिर्बंध वापर हा पाणी संकटास कारणीभूत ठरत आहे. सद्यस्थितीत बंगळुरू येथे कामधंदा सोडून एक बादली पाण्यासाठी हजारो जणांना रांगेत उभे राहावे लागत आहे. हा एक गंभीर इशारा आहे. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील लातूर येथे रेल्वेने मोठय़ा प्रमाणात पाणी आणण्यात आले होते. घरापासून मोठय़ा मॉलपर्यंत सर्वत्रच पाणी वापराबाबतचे प्रशिक्षण देण्याची वेळ आली आहे.
प्रचंड प्रमाणात पाण्याचा वापर करणाऱया गुजरातच्या एका कारखान्यासमोर एक प्रश्न होता. उन्हाळा जवळ आला होता आणि पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरवठा केला जात नव्हता. त्यामुळे पाण्याचा वापर कमी करूनही उपलब्ध होणारे पाणी कारखान्याला कमीच पडत होते. परिणामी कारखाना बंद होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. अशा वेळी कारखान्याच्या संचालकांना टँकर मागविण्याची वेळ आली. 5 हजार लिटरच्या टँकरला प्रत्येकी दीड हजार रुपये मोजावे लागले. एवढेच नाही तर या पाण्यासाठी कारखाना जादा पैसे मोजण्यास तयार होता. कारण त्यांना दररोज शेकडो लिटर पाण्याची गरज भासत होती. शेजारील शेतकऱयांसाठी मात्र ही चांगली बातमी होती. कारण बहुतांश शेतकऱयांकडे शेतीला पाणीपुरवठा करणाऱया विहिरी होत्या आणि त्यांच्याकडे पाणी उपसा करणारे पंपही होते. त्यामुळे कारखान्यांना पाणी विकणे त्यांच्यासाठी फायदेशीर होते. दुसरीकडे कारखान्याला आपले उत्पादन सुरू ठेवून फायदा कमावणे सोयीचे जाणार होते. मात्र सामाजिकदृष्टय़ा ही बाब चुकीची होती याचे कारण पहिली गोष्ट म्हणजे कोणी, कितीही आणि वाटेल ते पैसे देण्यास तयार झाला असला तरी पाण्याचा बेसुमार उपसा करायला नको, अशी खूणगाठ मनाशी बांधून ठेवा. पाण्याची पातळी कमी असताना त्याचा खासगी कामासाठी पुरवठा केल्याने होणाऱया सामाजिक नुकसानीची तुलना केल्यास खासगी पातळीवर मिळणारा फायदा हा खूपच नगण्य वाटेल.
दुसरे म्हणजे विहिरी असणे म्हणजे त्यांना पाण्याचा बेसुमार उपसा करण्याचा अमर्यादित अधिकार आहे, असे नाही. अनुदानाच्या आधारे मिळणाऱया स्वस्तातील विजेच्या मदतीने पाणी उपसा करताना खूप कमी खर्च येतो. त्यामुळेच असे प्रकार सर्वदूर दिसत आहेत. यासंदर्भात एक साधा प्रश्न लक्षात घ्या. श्रीमंत देशांचे ग्राहक बासमतीला अधिक भाव देत आहेत म्हणून आपण तांदळाची अंदाधुंद निर्यात करू शकतो का? तसे करायचे असेल आणि शेतकऱयांना उत्पन्न वाढीसाठी मदत मिळत असेल तर सर्वच पिकांच्या निर्यातीवर असलेले निर्बंध मागे घ्यायला हवेत, पण याबाबत एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे अन्नधान्याची निर्यात म्हणजे पाण्याचीही निर्यात आहे. गेल्या वर्षी भारताने 2.20 कोटी टन तांदळाच्या निर्यातीतून 90 हजार कोटी रुपये परकी चलन कमावले, पण याचा दुसरा अर्थ असाही आहे की, भारताने किमान 88 लाख कोटी लिटर पाण्याची निर्यात केली. आपल्या देशात पाण्याची टंचाई असल्याने त्या पाण्याचे मोल निर्यातीतून कमावलेल्या परकीय चलनाच्या तुलनेत पैक पटीने अधिक आहे. हीच बाब साखर निर्यातीला लागू होते. उसासारख्या सर्वाधिक पाणी घेणाऱया शेती पिकांची जादा भावाने विकणे हा प्रकार उद्योगांकडून पाण्यासाठी खासगी विहीर मालकांशी होणाऱया व्यवहारासारखाच आहे.
आजघडीला भारताकडे ताज्या पाण्याचे प्रमाण हे जगातील एकूण उपलब्धतेच्या केवळ दोन टक्केच आहे. लोकसंख्येचा विचार केल्यास जगातील एकूण लोपंसख्येपैकी 17 टक्के लोकसंख्या भारतात आहे. सद्यस्थितीत कर्नाटकची राजधानी असणाऱया आणि आयटी क्षेत्रातील अनेक नामवंत पंपन्यांचे माहेरघर असणाऱया बंगळुरू येथे कामधंदा सोडून एका बादलीच्या पाण्यासाठी हजारो जणांना रांगेत उभे राहावे लागत आहे. हा प्रश्न बंगळुरूचा असला तरी तो देशासाठी एक गंभीर इशारा आहे. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील लातूर येथे रेल्वेने मोठय़ा प्रमाणात पाणी आणण्यात आले होते. अनेकदा विद्युत पेंद्र बंद करण्याची वेळ आली आहे. कारण मशीन थंड ठेवण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध होत नव्हते. अशा प्रकारांमुळे 2017 ते 2021 या काळात तासाला 8.2 टेरावॉट विजेचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. या विजेतून 15 लाख घरांतील दिवे उजळले असते. ‘द वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिटय़ूट’च्या मते भारत आणि चीनसारख्या देशांत पाण्याचे व्यवस्थापन योग्य नसल्याने जीडीपीचे सात ते 12 टक्के नुकसान होऊ शकते.
एखाद्या देशात पिण्यायोग्य पाणी प्रतिव्यक्ती 1700 क्युबिक मीटरपेक्षा कमी मिळत असेल तर त्याला पाणी टंचाईचा देश असे म्हटले जाते. भारतात हा आकडा 1000 पेक्षा खाली आहे, तर अमेरिकेत ही उपलब्धता 8 हजार क्युबिक मीटर प्रतिव्यक्ती आहे. भारतात 1981 मध्ये पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता ही प्रतिव्यक्ती 3 हजार क्युबिक मीटरपेक्षा अधिक होती. यावरून पाणी टंचाईला वाढती लोकसंख्या कारणीभूत असल्याचे सिद्ध होते. त्याचबरोबर पाणापुरवठय़ाच्या उपलब्ध स्रोतांचा दर्जाही घसरलेला आहे. पाण्याचे योग्य शुद्धीकरण न झाल्यामुळे आणि आर्सेनिकसारख्या विषाक्त घटकांचे प्रमाण वाढत गेल्यामुळे स्वच्छ पाण्याची टंचाई वाढतच गेली. पेंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, देशात 230 जिह्यांतील भूगर्भातील पाण्यात आर्सेनिक आणि 469 जिह्यांत फ्लोराईड आढळून आले आहे. भूगर्भातील दूषित पाणी हे समस्या अधिक गंभीर होण्यास कारणीभूत ठरते. यात बेसुमार उपसा ही स्थिती आणखीच चिंताजनक निर्माण करणारी आहे. पाणी टंचाईमुळे विजेच्या उत्पादनावर परिणाम होत असताना देशात स्वस्तात किंवा मोफत वीज मिळते ही आश्चर्यकारक बाब आहे. वास्तविक, जलदुर्भिक्ष कमी करण्यासाठी पाणीप्रश्नाला राष्ट्रीय पातळीवर प्राधान्य द्यायला हवे आणि सरकारच्या प्रत्येक पातळीवर तसेच समाज, कुटुंबांपासून प्रयत्न व्हायला हवेत. पाणीप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वंकष विचार करायला हवा.
सद्य स्थितीत सर्वात महत्त्वाचे आहे ते पाणी संरक्षण. यात पाण्याची साठवणूक करणे महत्त्वाचे आहे. त्यानंतर योग्य वापर यावरही भर द्यायलाच हवा आणि पाण्याची जादा मागणी असलेल्या पिकांचे प्रमाण कमी करायला हवे किंवा त्यात बदल केला पाहिजे. तिसरी गोष्ट म्हणजे पाण्याचा पुनर्वापर करणे. पुण्यात अशा प्रकारची प्रणाली सुरू झाली असून त्यानुसार नागरिक एका अॅपच्या माध्यमातून ‘रिसायकल’ केलेल्या पाण्याचे टँकर मोफत मागवू शकतात. चौथी गोष्ट म्हणजे ठोस धोरण आणि नियमांची अंमलबजावणी. पाचवी गोष्ट म्हणजे स्वच्छ पाण्यासाठी चांगल्या तंत्रज्ञानाचा वापर आणि तलावांचे पुनरुज्जीवन करणे. तामीळनाडूसारख्या राज्यांत असेच प्रयत्न झाले आहेत.
केवळ पाण्यासंबंधातच नाही तर प्लॅस्टिकचा कमी वापर, फटाके न वाजविणे यांसारख्या गोष्टींबाबतही जनजागृती वाढवणे गरजेचे झाले आहे. विशेषतः मुलामुलींमध्ये याबाबत जागरुकता निर्माण करणे हे दीर्घकाळासाठी फायदेशीर राहू शकते. अलीकडच्या एका जाहिरातीत मुले गाणे म्हणत पाणी काढायला जातात, पण तेथे पाणीच नसते, असे दाखवण्यात आले आहे. भविष्यातील संभाव्य पाणी संकटाचा इशारा देण्यासाठी हे एक चांगले उदाहरण आहे. त्यामुळे आपण या सर्वात मौल्यवान नैसर्गिक स्रोताचा बचाव करण्याचा संकल्प पुन्हा करायला हवा.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत)
