कथित मद्य धोरण प्रकरणात ईडीने केलेल्या अटकेविरोधात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. ईडीकडे पुरावे असल्याने केजरीवाल यांना करण्यात आलेली अटक वैध असल्याचा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने काढला होता.
मद्य धोरण प्रकरणात ईडीने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी अटक केली. त्यानंतर विशेष न्यायालयाने त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली. ईडीच्या कारवाईविरोधात अरविंद केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली. आपल्याविरुद्ध कोणतेही पुरावे नसताना आपल्या अटक करण्यात आली असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने ईडीकडे पुरावे असल्यामुळे अटक वैध असल्याचे ठरवले. केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जाचा आम्ही विचार केलेला नाही, फक्त अटकेला आक्षेप घेणार्या याचिकेवर आम्ही निर्णय दिला असल्याचेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने आता अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
दिल्ली सरकारचे मंत्री तसेच आम आदमी पार्टीचे नेते सौरभ भारद्वाज यांनी सर्वोच्च न्यायालय आम्हाला दिलासा देईल, अशी आशा व्यक्त केली. कथित मद्य धोरण घोटाळ्याचा कांगावा करून आम आदमी पार्टीला संपवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचाही त्यांनी आरोप केला.
