विशाळगडावरील पशू बळी बंदी राजकीय दबावाने करण्यात आलेली नाही. नियमानुसार ही बंदी करण्यात आली आहे, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
पुरातत्व विभागाचे सहाय्यक संचालक विलास वाहाने यांनी सरकारी वकील एस.एच. कंकाळ यांच्यामार्फत हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. पुरातत्व विभागाने विशाळगड संरक्षित क्षेत्र घोषित केले आहे. संरक्षित क्षेत्रात अन्न शिजवण्यास व जेवण करण्यास मनाई आहे. विशाळगडावर प्राण्यांची कत्तल केली जाते. तेथे अन्न शिजवले जाते ही बाब याचिककर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितली नाही. या मुद्दय़ाला धार्मिक रंग दिला जात आहे, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.
पशू बळीनंतर मागास व गरीबांना अन्नदान केले जाते हा मुद्दा प्रतिज्ञापत्रात खोडून काढण्यात आला आहे. विशाळगडावर कोणतेही वाहन जात नाही. तिथे चालत जावे लागते. विशाळगड व दर्गा टेकडीने विभागला गेला आहे. तेथे अन्नदानाचा प्रश्नच येत नाही, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
काय आहे प्रकरण
हजरत पिर मलिकरेहान मिरासाहेब दर्गा, विशाळगड यांनी ही याचिका केली आहे. येथील पशू बळीची प्रथा बंद करावी, असे पुरातत्व विभागाने ट्रस्टला सांगितले. त्यानंतर कोल्हापूर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अशाच प्रकारची नोटीस ट्रस्टला दिली. पोलीस अधीक्षक यांनीदेखील पशू बळीला मनाई केली. ही मनाई रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. 333 एकर 19 गुंठे भूखंडावर विशाळगड आहे. 27 जानेवारी 1999 रोजी पुरातत्व विभागाने विशाळगड संरक्षित केला आहे. संरक्षित भागात पशूहत्या करण्यास मनाई आहे, असे सांगत स्थानिक प्रशासनाने ट्रस्टला निर्बंध घातले. हे निर्बंध अयोग्य आहेत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
