केंद्र सरकारने 2019च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी 2018 मध्ये रिझर्व्ह बँकेकडे सुमारे 2 ते 3 लाख कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्या मागणीला नकार दिल्याने आरबीआय आणि केंद्र सरकारमध्ये वाद निर्माण झाला होता, असा खळबळजनक गौप्यस्फोट आरबीआयचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, आचार्य यांनी जून 2019मध्ये आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच राजीनामा दिला होता.
विरल आचार्य यांनी लिहिलेल्या क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फायनान्शियल स्टेबिलिटी इन इंडिया या पुस्तकाची नवीन आवृत्ती प्रकाशित होत आहे. या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत या घटनेचे तपशील सविस्तरपणे देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, 2019च्या लोकसभा निवडणुकांवेळी, निवडणूकपूर्व कामांवरील खर्चासाठी केंद्र सरकारने बँकेकडे 2 ते 3 लाख कोटी रुपयांची मागणी केली होती. वास्तविक, दरवर्षी ताळेबंद आखताना मिळालेल्या संपूर्ण नफ्याचं हस्तांतरण आरबीआय सरकारकडे करत नाही. त्यातील काही भाग स्वतःकडे राखून ठेवते. मात्र, नोटाबंदीनंतरच्या दोन वर्षांत आरबीआयने केंद्राला विक्रमी नफा हस्तांतरण केलं. पण, नोटाबंदीनंतर नवीन नोटांच्या छपाईसाठी खर्चाचा आकडा वाढला आणि नफा हस्तातंरण घटलं होतं. त्यामुळे 2019च्या निवडणुकीपूर्वी वाढीव निधीसाठी केंद्राकडून निधीची मागणी करण्यात आली. त्याला नकार दिल्याने केंद्र आणि आरबीआयमध्ये संघर्ष उद्भवला होता, असा गौप्यस्फोट आचार्य यांनी आपल्या पुस्तकातून केला आहे.
अतिरिक्त नफा हस्तांतरणाला नकार दिल्यानंतर आरबीआय कायद्याच्या कलम 7चा वापर करून लोककल्याणासाठी गव्हर्नरशी चर्चा करून निधी देण्याचे निर्देश बँकेला द्यावेत असा प्रस्तावही केंद्राने दिला होता, असाही दावा आचार्य यांनी केला आहे.
