महिला व बालकांवरील वाढते अत्याचार लक्षात घेऊन महाराष्ट्रात 138 विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची योजना केंद्र सरकारनेच आखली. पण त्यापैकी 100 जलदगती न्यायालयांना निधी उपलब्ध करून देण्यास केंद्र सरकारने नकारघंटा वाजवली आहे. परिणामी राज्याच्या तिजोरीवर 48 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला आहे तर दुसरीकडे जलदगती न्यायालयांच्या अभावी महिला व बालकांवरील अत्याचारांची 29 हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
केंद्र सरकारने नॅशनल मिशन फॉर सेफ्टी ऑफ वुमन अंतर्गत महिलांवरील व बालकांवरील अत्याचारांची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापनेची तरतूद केली आहे. ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी देशात एकूण 1 हजार 23 विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची योजना आहे. त्यात महाराष्ट्रात 138 विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन होणार आहेत. ही योजना पेंद्र सरकार पुरस्कृत असून त्यात पेंद्र सरकारला 60 टक्के तर चाळीस टक्के हिस्सा राज्य सरकारचा आहे.
फक्त 38 फास्ट ट्रक कोर्टांना निधी
राज्यात फक्त 33 विशेष जलदगती न्यायालये कार्यान्वित असल्याने 138 विशेष जलदगती न्यायालयांना निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती पेंद्र सरकारला करण्यात आली होती. पण महाराष्ट्रातील फक्त 38 जलदगती न्यायालयांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असे पेंद्राने कळवले. उर्वरित 100 न्यायालयांसाठीचा खर्च राज्य सरकारला उचलावा लागेल असे पेंद्राने कळवले.
राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक बोजा
केंद्र सरकारकडून फक्त 38 विशेष जलदगती न्यायालयांना निधी उपलब्ध होणार असून उर्वरित 100 जलदगती न्यायालयांसाठी 100 टक्के खर्च राज्य सरकारला करावा लागणार आहे. या जलगती न्यायालयांसाठी राज्य सरकारने 64 कोटी 21 लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली होती, पण पेंद्र सरकारने निधी देण्यास नकार दिल्याने राज्य सरकारवर 47 कोटी 25 लाख रुपयांचा आर्थिक भार येणार आहे.
